अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति : मन्त्री सिंह

काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले तीव्र सहरीकरणका कारण उत्पन्न समस्या व्यवस्थापन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएको छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले यस्तो बताएको हो । उनले बढ्दो सहरीकरणबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्नको लागि सहरी पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहे पनि सीमित बजेटका कठिनाइ भइरहेको बताए। उनका अनुसार  सरकारले एकीकृत सहरी विकास र नमुना बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

त्यहीअनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा क्रमिक रूपमा योजना विस्तार मन्त्री सिंहको भनाइ छ । देशका अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताए । 

उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनको चुनौती स्थानीय तहलाई मात्र नभई सङ्घीय र प्रादेशिक तहसम्म देखापरेको छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दै गरेको भए पनि न्यून बजेटको कारण तीव्र शहरीकरणको समस्यालाई समाधान गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ एकीकृत सहरी विकास र नमुना बस्ती विकासको अवधारणा बमोजिम ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा प्राथमिकताको आधारमा लगानी विस्तार गर्दै लगिनेछ । नेपालमा रहेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले विकास गर्नको लागि राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमा नीति अगाडि बढाइएको छ ।’

सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वच्छ वातावरणको हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुनी संरचना र स्रोत सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको एकल अधिकारमा परेको भन्दै सिंहले स्थानीय सरकारहरूले सरसफाइ र स्वास्थ्य प्रवर्धनका विषयमा अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।