प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा परेपछि अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा भएका ५२ नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ)

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नै अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारका पालामा अध्यादेशको बलमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी सदर भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार मध्यरात बहुमतका आधारमा गरेको फैसलाले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको हो । यससँगै नियुक्त पदाधिकारीले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले फरक मत राखे पनि पाँचजनाको इजलासमा तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरेका हुन् ।

०७७ को १ पुसदेखि ०७९ साउन १० सम्म सर्वोच्चमा दर्ता भएका यी विषयका रिटहरू एकसाथ राखी सर्वोच्चले हेरिरहेको थियो । यिनमाथि सर्वोच्च अदालतले लगाउमा रहेका १५ वटै मुद्दामा गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतका साथै ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० वैशाखमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो ।

१ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि २८ जेठका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि न्यायाधीशहरूबिच छलफल नसकिँदा १८ असारका लागि निसु सारिएको थियो ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ ।