पाँच वर्षदेखि अधुरै रह्यो विराटनगर भन्सारको राजस्व लक्ष्य

विराटनगर । कुनै समय विराटनगर भन्सार पूर्वी नेपालकै व्यस्त कार्यालय मानिन्थ्यो । आयात–निर्यातको चापले सधैंजसो गुल्जार रहने यो भन्सार दशकयता सुस्त र सुनसान बन्दै गएको छ । बर्सेनि घट्दो आयातका कारण पाँच वर्षदेखि सरकारले तोकेको राजस्व लक्ष्यसमेत पूरा गर्न सकेको छैन ।

‘पाँच वर्षयता लक्ष्य पूरा गर्नै सकेका छैनौं,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्था लगभग सुनसान नै हो भन्नुपर्छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विराटनगर भन्सारको राजस्व संकलन ओरालो लाग्न थालेको हो । उक्त वर्ष ४९ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएको थियो । तर २९ अर्ब ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो, जुन लक्ष्यको ५९ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र हो ।

लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व लक्ष्य घटाएर ४६ अर्ब १४ करोड ९५ लाखमा झार्‍यो । तर त्यो वर्ष पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेन । करिब ४० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र उठ्यो । यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा संकलन दर केही सुधारिएर ८८ दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष अपेक्षाकृत राजस्व संकलन भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले लक्ष्य बढाएर ४९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍यायो । तर त्यस वर्ष पनि करिब ४० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भयो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्दो थियो । त्यो वर्ष ८१ दशमलव ४९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा झन् हौसिएर ६० अर्ब ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व लक्ष्य तय गरियो । तर कोभिड–१९ महामारीपछिको चरम आर्थिक मन्दीले राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पार्‍यो । नतिजास्वरूप सो वर्ष लक्ष्यको आधा मात्र अर्थात् करिब ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ संकलन हुन सक्यो । अन्ततः आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा लक्ष्य पुनः घटाएर ५० अर्ब ८१ करोडमा झारिएको थियो ।

तर त्यस वर्ष पनि संकलन ३० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमै सीमित भयो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुनेमा प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठ विश्वस्त देखिँदैनन् । यस वर्षको कुल राजस्व लक्ष्य ४१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । तर वैशाख मसान्तसम्ममा करिब २७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

‘अब बाँकी दुई महिनामा लक्षित राजस्व संकलन गर्न निकै गाह्रो छ,’ श्रेष्ठ निराश भावमा भन्छन्, ‘यो वर्ष पनि ८० प्रतिशत पुर्‍याउन हम्मे पर्ने देखिन्छ ।’ भारतसँगको खुला सीमाबाट हुने अवैध कारोबारका कारण विराटनगर भन्सारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न वर्षौंदेखि कठिनाइ भोगिरहेको एक भन्सार अधिकारी बताउँछन् । ‘तस्करीले विराटनगर भन्सारको राजस्व संकलनमा गहिरो असर पारेको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तस्करी नियन्त्रण नभएसम्म राजस्व असुली लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन ।’

नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण सीमा क्षेत्रमा भन्सार छली गरी गैरकानुनी रूपमा सामान निकासी तथा पैठारी गर्ने गतिविधि रोकिएको छैन । झापादेखि सुनसरीसम्म करिब ४ सय किलोमिटर बढी खुला सीमा छ । जसकारण पनि अवैध कारोबार मौलाएको छ । वैकल्पिक मार्गहरूबाट व्यापारिक सामानदेखि मदिरा, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, मोटरसाइकल पाटर््सलगायत सामग्री बिनाबिल र दस्तुर भन्सार छलेर दुवै तस्करी हुँदै आएको छ ।

यही समस्यालाई ध्यानमा राख्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले हालै विराटनगरमा आयोजित कोशी सुरक्षा गोष्ठीमा एक महिनाभित्र तस्करी नियन्त्रणको नतिजा ‘देखिने गरी’ काम गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर उद्योगी–व्यवसायी भने तस्करी अझै पूर्णरूपमा नरोकिएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार तस्करीका कारण वैध व्यापार प्रभावित हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै प्रत्यक्ष असर पुग्ने गरेको छ । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले गृहमन्त्री लेखक र कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वर कार्कीलाई भेटेर तस्करी तत्काल नियन्त्रण नभए थप समस्या निम्तिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।