सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्ता र शक्तिको प्रभाव : ऋषिकेशपत्नी अञ्जला धरौटीमा, सहकारीमै नजोडिएका रवि जेलमा

काठमाडौं । के कसैको राजनीतिक दलसितको आबद्धताले सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको करोडौँ रकम अपचलन गर्नेमाथि हुने व्यवहार फरक हुन्छ ? विधिको शासनसहितको न्याय हुने मुलुकमा यसो हुँदैन । तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र एमाले सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइरालाको हकमा फरक व्यवहार भइरहेको देखिन्छ । 

सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी, सदस्य वा ऋणी केही नभए पनि रवि हाल रुपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दल एमालेका नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला भने मोरङको उमागौरी सहकारी अपचलनमा सञ्चालककै हैसियतमा मुछिँदा पनि १० लाख धरौटी बुझाएर बाहिरै छिन् । 

रविलाई चार जिल्लामा चलिरहेको मुद्दामा सबैभन्दा कम ५४ लाख र सबैभन्दा बढी एक करोड धरौटी माग गरिएको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले त उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश गर्‍यो । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेकै आधारमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगी मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारी ठगीको मुद्दासमेत लगाइएको छ । 

तर, सञ्चालक छँदा उमागौरीको २२ करोड ठगीमा मुछिएकी अञ्जला भने धरौटीमा छाड्ने प्रक्रिया पनि ‘फास्ट ट्र्याक’मा भयो । घरमै रहे पनि फरार भनेर प्रहरीले उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । मुद्दा बुझाइएकै दिन अदालतमा उपस्थित उनको सोही दिन बयान र थुनछेक बहस सकाएर धरौटीमा छाड्न आदेश भएको थियो । जबकि रवि भने कास्कीमा ८४ दिन थुनामा रहेपछि बल्ल धरौटीमा रिहा भएका थिए । 

अञ्जलाका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा परेको निवेदनमा समेत दुई न्यायाधीशबिच थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने सम्बन्धमा होइन, धरौटी रकम बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा मात्र राय बाझियो । गत ११ वैशाखमा उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाबिच राय बाझिएको थियो । 

न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्ला अदालतको १० लाख धरौटी आदेशलाई सदर गर्नुपर्ने राय दिएकी थिइन् भने न्यायाधीश बाँस्तोलाले अञ्जलासित एक करोड धरौटी माग्नुपर्ने राय दिएका थिए । दुई न्यायाधीशबिच राय बाझिएपछि यो मुद्दा अब तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा २५ वैशाखमा पेस हुनेछ । तेस्रो न्यायाधीशले पुडासैनीको रायमा सहमति जनाए जिल्ला अदालतकै १० लाख धरौटी सदर हुनेछ भने बाँस्तोलाको रायमा सहमति जनाए ९० लाख थप धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

०६८ मा स्थापना भएको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थामा अञ्जलाले दुई कार्यकालसम्म सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । सहकारीमार्फत भएको ठगी प्रकरणमा अञ्जलासहित २६ जनामाथि गत २७ मंसिरमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि पुस २ गते अदालतले उनीहरूमध्ये १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अदालतले सात दिनभित्र हाजिर हुन आदेश दिएको भए पनि अञ्जला तीन हप्तापछि मात्र २४ पुसमा अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन् । तीन सातासम्म फरार उनी अदालत पुगेकै दिन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले थुनछेक बहस सकेर १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

यसरी करोडौँ हिनामिनामा संलग्न सहकारीका सञ्चालकहरू न्यूनतम धरौटीमा छुटिरहँदा सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका रवि भने पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन् । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेकै आधारमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगी मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारी ठगीको मुद्दासमेत लगाइएको छ । जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीको हिनामिनामा पाँच जिल्ला घुमाएर मुद्दा दायर गरिएकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)ले २२ चैतमा थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । 

जिबी राईका सहकारीमा रवि सञ्चालक तथा ऋणी छैनन् । राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आफ्ना सहकारीबाट ल्याएको रकम कर्मचारीको तलबलगायत खर्चका लागि प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा रविले चेक काटेका थिए । सोही अभियोगमा जिबीका सबै सहकारीको ठगीको अभियोग रविमाथि लगाइएको छ । गोर्खा मिडियामा जिबीको साझेदार भएकै आधारमा उनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । 

जबकि सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा उनको कुनै संलग्नता अनुसन्धानमा देखिएको छैन । जिबी राईसहित सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरू भने फरार छन् । सहकारीको रकमबाट खरिद गरिएका सम्पत्तिको खोजीमा समेत चासो नदिँदा पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । 

राजनीतिक आवद्धता र व्यक्तिका अनुहार हेरेर आउने आदेशले न्यायालयकै शाख खस्काउने कानुनका जानकारहरू बताउँछन । ‘व्यक्तिका अनुहार हेरेर फरक–फरक आदेश भएको महसुस नागरिकले गर्न थालेका छन् । सत्ताको संरक्षण रहेका र अन्यका हकमा देखिने गरि फरक व्यवहार भइरहेको भइरहेको छ । यो राम्रो होईन,’ अधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले भन्छन् ‘यसले न्यायालयप्रति राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।