काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य प्राप्तिमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालय मातहतका निकायलाई आग्रह गरेको छन।
मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको विषयगत समितिको बैठकमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच महत्त्वपूर्ण भएको बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विद्युतीय सुशासन कायम गराउने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भएकाले यस मातहतका निकायले जिम्मेवारीपूवर्क दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ९जिआइओएमएस० विस्तारमा जोड दिन, विज्ञापन चुहावट नियन्त्रण गर्न, हुलाक सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्न, सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरूपता ल्याउने विषयमा काम गर्नसमेत निर्देशन दिए।
मन्त्री गुरुङले ‘नागरिक एप’ साक्षरता अभियानसमेत सञ्चालन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ब्रोडब्यान्ड सेवाको प्रयोग र पहुँच विस्तारका लागि ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे।
मन्त्री गुरुङले विभिन्न स्थानीय तहले मोबाइल टावर राख्दा थप कर लिने गरेकाले पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक भार बढेकोसमेत उल्लेख गरे। उनले समुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार, भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो कामबाट आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न जरुरी रहेकोसमेत बताए।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श जरुरी भएको बताए । उनले क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउँदै गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक भएको चर्चा गरे। उहाँले स्थानीय र प्रदेश तहमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र समेट्ने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिए।
उक्त अवसरमा मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरि निरौलाले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घसँग समन्वयमा सञ्चार मन्त्रालयका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ २४ गते, २०८३ - ११:३०
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग बुधबार विशेष स...
आषाढ़ २४ गते, २०८३ - ११:१८
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुमवासीहरूले आफ्नो मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। राष्ट्रि...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १८:०५
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) बढाउने व्यवस्था ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १७:२०
काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ र वितरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागेको बताएको छन...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १७:०४
काठमाडौं। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको विनियोजन विधेय...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:५६
काठमाडौँ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिब...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:३६
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:२१
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत्मा कर लगाउने सरकारको निर्णयको उद्देश्य जनतालाई अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु नभई...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १६:०७
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले सङ्कलन गर्ने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - १५:४६
समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही हुन्छ



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: