प्राधिकरणलाई घाटा हुने गरी बिचौलियाको स्वार्थअनुसार ४८०० मेगावाट किन्न पिपिए गर्ने निर्णय

काठमाडौं । बिचौलियाको बलमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएलगत्तै विद्युत् प्राधिकरण उनीहरूकै  स्वार्थमा चल्न थालेको छ । शाक्यले शपथ लिएकै दिन मंगलबार रातारात प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले निजी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय गरेका छन् । 

जबकि प्राधिकरणलाई घाटा हुने देखेपछि कुलमानले दुई वर्षदेखि पिपिए रोक्दै आएका थिए । प्राधिकरणले पिपिए गरेर विद्युत् खरिद गर्न सकेन भने आयोजनालाई जरिवाना तिर्नुपर्छ । विद्युत् खपत गर्न नसक्ने अवस्थामा जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्ने भयो भने प्राधिकरणले ठुलो आर्थिक क्षति भोग्नुपर्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर कुलमानले पिपिए रोक्दै आएका थिए । तर, शाक्यले मंगलबार कार्यकारी निर्देशकको शपथलगत्तै पदभार ग्रहण गरेपछि राति नै सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक राखेर पिपिए खुलाउने ठाडो निर्णय गराए ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले गत पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर ठाडो निर्णय गराएका हुन् । उक्त मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बैठकमा उपस्थित प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख राजन ढकालले आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै केही समय लिएर सरकारसँग पनि समन्वय गरी निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, मन्त्री खड्काले ‘मन्त्रिपरिषद्ले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिसक्यो, किन थप स्वीकृति चाहियो ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै पिपिए खुलाउने निर्णय गराएको स्रोतले बतायो । बैठकको माइन्युट भने हुन बाँकी छ । 

प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्य कपिल आचार्य यस्तो निर्णय गलत भएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले पिपिए गरेर विद्युत् किन्न सकेन भने पनि भुक्तानी दिनुपर्छ । अर्थात्, प्राधिकरणलाई आर्थिक दायित्व थपिन्छ । त्यसैले, मन्त्रिपरिषद्बाट कोटा निर्धारण गरेर पिपिए गर्ने अभ्यास हो । आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै पिपिए गर्ने कोटा दिन्थ्यो । यसअघि ०७५ को लक्ष्यअनुसार कायम १५ हजार मेगावाटको कोटा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै तोकेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य त लिएको छ । तर, पिपिए नै खुलाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छैन । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो भने पूर्वअभ्यासअनुसार भएन । भविष्यमा यसबाट पर्ने जोखिममा वर्तमान सञ्चालक समिति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर पिपिए खोल्नुपर्ने विगतका अभ्यासले पनि देखाउँछ । पछिल्लोपटक दुई वर्षअघि ०७९ माघमा १५ सय मेगावाटका पिपिए खोल्दा प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ०७९ असारमा स्वीकृति दिएपछि प्राधिकरणले त्यसको सात महिनापछि पिपिए खोलेको थियो । तर, यसपटक भने मन्त्री खड्काले सिधै सञ्चालक समितिबाट पिपिए खोल्ने निर्णय गरेका छन् । बैठकले प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन गरेका निजी जलविद्युत् परियोजनाको पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो । 

हाल ग्रिड कनेक्सन गरेर पिपिए हुन बाँकी परियोजना झन्डै चार हजार आठ सय मेगावाटका छन् । जसमा स्वयं मन्त्री खड्का र उनीनिकट व्यवसायीका परियोजना पनि छन् । १२० मेगावाटको लाङटाङ–भोटेकोशी र ४.७२ मेगावाटको मन्छियाम जलविद्युत् परियोजनामा उनको लगानी छ । खड्का मन्छियाम हाइड्रोपावरको अध्यक्षसमेत हुन् । कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा नै मन्त्री खड्काले व्यवसायी पवन गोल्यानको ५४ मेगावाटको लोयर अप्सुवा जलविद्युत् परियोजनालगायतको पिपिए गर्न दबाब दिइरहेका थिए । पिपिए खुलाउने नाममा अधिकांश परियोजनाबाट मन्त्री खड्काले अतिरिक्त लाभ लिएको स्रोतको दाबी छ । उनले निर्माण ढिलाइ गरिरहेका परियोजनाको पनि अतिरिक्त लाभ लिएर विद्युत् उत्पादन मिति थप्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । 

१० मेगावाटभन्दा साना परियोजनाको भने नियमित पिपिए हुन्छ । यस्ता परियोजनामा कोटा प्रणाली लागू हुँदैन । ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयमै यस्ता परियोजनाको पिपिए गर्ने अभ्यास छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २४ माघ ०८० मा यस्ता परियोजनाको पिपिए खोलेको थियो । 

हालसम्म प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका १० हजार ३०१ मेगावाटका ४५५ परियोजनासँग पिपिए गरेको छ । त्यस्तै, ९६० मेगावाट विद्युत् सोलार परियोजनाबाट खरिद गर्ने गरी टेन्डर गरेर कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेको छ । यसरी प्राधिकरणसँग अहिले ११ हजार २६१ मेगावाटको पिपिए छ । मंगलबारको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अब चार हजार आठ मेगावाट थप गर्दा प्राधिकरणसँग निजी क्षेत्रतर्फ मात्रै १६ हजार ६१ मेगावाटको पिपिए हुनेछ । प्राधिकरणको आफ्नै परियोजना थप गर्दा त्यो अझै बढ्नेछ । यो अवस्थामा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसके समस्या हुनेछ । त्यसो त भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी सम्झौता गरेको छ । यसबाहेक विद्युत् बिक्री गर्न प्राधिकरणले बजार खोज्नुपर्छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न सकेन भने सम्बन्धित परियोजनालाई जरिवाना तिर्नुपर्छ, जसले प्राधिकरणको आर्थिक दायित्व बढाउँछ । 

प्राधिकरणले हालसम्म ऊर्जा मिश्रण नीतिसहित कोटा प्रणालीमा पिपिए गर्दै आएको थियो । यसअघि ०७५ मा सरकारले ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले १५ हजार मेगावाटको कोटामा पिपिए गरिरहेको थियो । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २५–३० प्रतिशत, नदीप्रवाहबाट ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशतको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोहीअनुसार पिपिए गर्ने नीति थियो । पहिला जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज र नदीको बहावमा आधारित आयोजना (आरओआर)को ३०–३५ प्रतिशत (५२५० मेगावट) कै कोटा थियो । २४ असार ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्ले जलाशययुक्तको १० प्रतिशत विन्दु घटाएर आरओआरमा १० प्रतिशत विन्दु कोटा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा ०७९ माघमा प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाको पिपिए १० प्रतिशत (१५ सय मेगावाट) थप गरेको थियो । 

पछिल्लोपटक सरकारले पुरानो लक्ष्य विस्थापित गर्दै सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो अवस्थामा सोहीअनुसार पिपिए खुलाउनुपर्ने आवश्यकता भने थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको अवस्था छैन । त्यसमा ऊर्जा मिश्रण नीतिअनुसार पिपिए खुलाउनुपर्ने थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मंगलबारको सञ्चालक समितिको बैठकले पिपिए खुलाउने ठाडो निर्णय गरेको एक सञ्चालकले बताए । 

‘पिपिए नभएसम्म बैंकले परियोजनामा ऋण लगानी गर्दैनन् । त्यसैले पिपिए रोकिँदा निजी जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकास निर्माण रोकिएको थियो । त्यो अवस्थामा पिपिए खुलाउनु आफैँमा राम्रो हो । तर, यो उत्तिकै गम्भीर पनि छ,’ एक सञ्चालकले भने, ‘ऊर्जा मिश्रण नीतिलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । कति विद्युत् जलाशययुक्त परियोजनाबाट ल्याउने ? अर्धजलाशय र आरओआरबाट कति विद्युत् ल्याउने भनेर स्पष्ट नीति चाहिएको थियो, तर सिधै ग्रिड कनेक्सन गरेका सबै परियोजनाको पिपिए गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा शंका गर्ने ठाउँ पनि उत्तिकै छ ।’

अहिले अधिकांश परियोजना नदी प्रवाहमा आधारित हुँदा बर्खामा आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको छ । बढी भएको विद्युत् निर्यात भए पनि कतिपय अवस्थामा खेर जाने गरेको छ । बर्खाको पानी जम्मा गर्न सकिएको छैन । हिउँदमा भने खोलामा पानी घट्दा नेपाललाई पुग्ने पनि विद्युत् उत्पादन हुँदैन । भारतले आफ्नो अनुकूलमा मात्रै विद्युत् दिँदा नेपालमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा ऊर्जा मिश्रण अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थात्, अर्धजलाशय र जलाशय परियोजना बनाउनुपर्नेछ । 

‘ग्रिड कनेक्सन गरेका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमै आधारित छन् । केही समय लिएर ऊर्जा मिश्रण नीति बनाई पिपिए खुलाउनुपर्ने हो । बजार पनि खोज्नुपर्ने थियो । तर, हतारमा निर्णय गरियो,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘बर्खामा धेरै विद्युत् हुने, तर खपत गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्न सक्छ ।’ पिपिए खुलाउन कतिपयसँग त ‘लेनदेन’समेत भइसकेको स्रोत बताउँछ । खड्काले निरन्तर दबाब दिए पनि कुलमानले पिपिए गर्न मानेका थिएनन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।