डोटीवासीले प्रधानमन्त्रीलाई पठाए चस्मा र ८४४ रूपैयाँ

डोटी । डोटीवासीले प्रधानमन्त्रीलाई एक चस्मा र एक रुपैयाँ चन्दा दिएका छन् । तीन वर्षमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनु पर्ने मोटरेवल पुल १० वर्ष ७ महिना बित्दा समेत नबनेपछि ध्यानाकर्षण स्वरूप जिल्लाको शिखर नगरपालिका, सायल र आदर्श गाउँपालिकाका ८ सय ४४ जनाले प्रतिव्यक्ति एक रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

सरकारले पुलको दुरावस्था नाङ्गो आँखाले देख्न नसकेको हुँदा चस्मा लाएर हेर्न अनुरोध गर्दै स्थानीयवासीले एक चस्मा समेत प्रधानमन्त्रीलाई उपहार दिएका छन् ।

जिल्लाको शिखर नगरपालिका–१० बानेडुंग्रीसैनस्थित सेती नदीमाथि निर्माण हुन लागेको मोटरेवल पुल निर्माण व्यवसायीले अलपत्र पार्दा स्थानीयवासीहरु मार्कामा परेका छन् ।

२०७१ साल असार २९ गते पुल निर्माणका लागि सडक डिभिजन कुलपाते, डोटी र निर्माण व्यवसायी कम्पनी पप्पु–राजेन्द्र जेभीबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त पुलको कार्य २०७४ साल असार २८ गते सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । तर हालसम्म पुलको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक आडमा पटक पटक ठेक्काको म्याद थप्दै गर्ने तर काम नगर्ने भएपछि ८ सय ४४ जना स्थानीयको हस्ताक्षर सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको स्थानीय सञ्चारकर्मी रामहरि ओझाले बताए ।

उक्त ज्ञापन पत्रसँगै हस्ताक्षरकर्ताहरुले प्रतिव्यक्ति एक रुपैयाँका दरले चन्दा संकलन गरी ८ सय ४४ रुपैयाँ समेत बुझाएको ओझा बताउँछन् ।

रकम र चस्मा पठाउन आफूलाई समस्या हुने भन्दै डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले ज्ञापन पत्र मात्रै बुझेकाले रकम र चस्मा शुक्रवार कुरियरमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइने ओझाले बताए ।

उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीले चस्मा र रकम आफै कुने माध्यमबाट पठाउनुहोस् भन्नुभयो, त्यसैले शुक्रवार कुरियरमार्फत पठाउँदैछौं ।’

‘उक्त पुलको दुरावस्था र स्थानीयवासीको पीडा सरकारले देख्न नसक्ने भएको रहेछ भन्ने महसुस गरी हामी स्थानीयवासीहरुले सरकारलाई एक थान चस्मा पठाएका छौँ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ “सरकारसँग उक्त पुल निर्माणको लागी बजेट अभाव भएको महसुस गरी हामी स्थानीयवासीहरुले आफ्नो पसिना बगाएर कमाएको रकममध्ये “एक परिवार–एक रुपैयाँ” का दरले ८ सय ४४ परिवारबाट ८ सय ४४ रुपैयाँ संकलन गरी सरकारको कोषमा जम्मा हुने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पठाएका छौँ ।”

करिब ११ वर्ष अलपत्र पारिएको उक्त पुल छिटो भन्दा छिटो निर्माण हुनु पर्ने माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ । विगतका वर्षहरुझैं फेरी पनि पुल निर्माणमा बेवास्ता गरिएका स्थानीयवासीहरु जस्तो सुकै विद्रोह गर्न सक्ने र सो विद्रोहबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

पुल निर्माणका लागि अदालतले जारी गरेको परमादेश समेत सम्बन्धित निकायले अटेरी गरेको स्थानीयवासीहरुको आरोप छ । आदर्श गाउँपालिका–५ का कृष्ण बिक बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘अदालतकै आदेश नटेर्ने सरकारी निकायलाई कसले कारबाही गर्ने ?’

पुल निर्माणको कार्य छिटो सम्पन्न गर्न परमादेशको माग गर्दै सञ्चारकर्मी ओझाले २०७९ साल माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतले २०८० साल जेठ १० गते विपक्षीहरू सडक डिभिजन र शिखर नगरपालिकाका नाममा यथाशक्य चाँडो पुल निर्माण गर्न परमादेश समेत जारी गरेको थियो । तर, अदालतको आदेशको कार्यान्वयन हुने गरी विपक्षीहरूले कुनै पहल नगरेको सायल गाउँपालिका–१ का धनबहादुर नेपालीले बताए ।

उक्त पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निर्माण व्यवसायी भीमबहादुर साउँद डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख हुन् । उनी हाल नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिने साउँदले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा सुदूरपश्चिमका धेरै योजनाहरू अलपत्र पारेको पत्रकार ओझा बताउँछन् ।