वनक्षेत्रबाट विस्थापित हुँदै आदिवासी समुदाय

काठमाडौं । विसं २०७७ साउन ३ गते चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलामा बसोबास गर्दै आएका १० भन्दाबढी चेपाङ समुदायको घर हात्ती लगाएर भत्काउँदै जलाइयो । उक्त कार्यमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेनको टोलीसहित सेनाको सङ्लग्नता थियो । निकुञ्जको जग्गा मिचेको आरोपसहित उनीहरुको बस्तीमा आगो लगाइएको थियो ।

सो घटनापश्चात विभिन्न मानवअधिकारवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आपत्ति जनाए । माडी नगरपालिकाले एक सय ६० घरधुरी चेपाङलाई नयाँ बस्तीमा स्थानान्तरण गरे पनि अझै केही घर पुरानै क्षेत्रमा छन् । “चेपाङहरु जङ्गल आसपास बस्न मन पराउने भएकाले केही घरधुरीलाई हामीले अनुरोध गर्दा पनि सर्न मान्नुभएको छैन”, सो वडाका वडाध्यक्ष घनश्याम दवाडीले भने, “अहिले पनि वर्षमा एक–दुई पटक निकुञ्जले हात्ती लैजाने, हटाउने प्रयास गरिरहेको छ ।” सो घटनामा दूधे बालक र वृद्धवृद्धासहित ५२ जनाको बिल्लीबाठ भएको थियो ।

त्यस्तै २०७७ साउन १ मा चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ का २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङसहित सातजना घोंगी टिप्न निकुञ्ज प्रवेश गरेका थिए । उनीहरुलाई नेपाली सेनाले पक्राउ गरी कुटपिट गर्दा त्यसको सात दिनपछि राजकुमारको मृत्यु भयो । अम्बा, निबुवाजस्ता जङ््गली फलफूल र घोंगी टिप्न निकुञ्ज क्षेत्र प्रवेश गरेका उनीहरुलाई निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाले अमानवीय यातना दिएका थिए ।

पछि उच्च अदालत हेटौँडाले कुटपिटमा सङ्लग्न नेपाली सेनाको तत्कालीन सिद्धिबक्स गणका हुद्दा चिरणकुमार बुढालाई जन्मकैदको फैसला गरे पनि घटनामा सङ्लग्न अन्य सेनाले छुट पाए । तर जीविकाकै लागि निकुञ्ज प्रवेश गरेका राजकुमारले ज्यान गुमाए । यस्ता घटना धेरै छन्, कमै मात्र सार्वजनिक हुने गर्दछन् ।

चेपाङलगायत अधिकांश आदिवासी जनजाति समुदाय जल, जमिन र जङ्गलसँग निकट मानिन्छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर यो समुदायले विज्ञान प्रविधिभन्दा रैथाने ज्ञान, प्रथा, परम्परालाई बढी महत्व दिन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिसमेतले आदिवासी समुदायको जल, जमिन र जङ्गल उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालले त्यस्ता महासन्धिमा पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, नेपालकै ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ले वर्षौँदेखिको आदिवासी समुदायको अधिकार हनन् गर्दै आएको छ ।

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार कूल जनसङ्ख्याको ३५ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेको आदिवासी जनजातिको अधिकार पटकपटक खोसिरहेका छन् । कतिपय कानुनमै समस्या रहेको छ भने कतिपय अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

शिकार आरक्षमा झनै समस्या

मुलुकको एकमात्र शिकार आरक्ष हो ढोरपाटन शिकार आरक्ष । २०३९ सालमा यो आरक्ष स्थापना गरिँदा त्यहाँका आदिवासी जनजाति मगर समुदायको भूमि कब्जा गरिएको थियो । त्यतिखेर पञ्चायतकालीन समयमा असन्तुष्टि व्यक्त भए पनि आन्दोलनको रूप लिन सकेन ।

त्यहाँ बाग्लुङको चार, रुकुमको सात र म्याग्दीको तीन वटा गरी १४ वटा गाविस हडप्ने काम गरियो । यसका कारण स्थानीयले समस्या भोग्न थाले । उनीहरुले शिकार आरक्षप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ढोरपाटन शिकार आरक्षको खारेज गरी सामुदायिक स्व–व्यवस्थापनमा रूपान्तरण गर्न, आरक्षको सुरक्षार्थ नाममा नेपाली सेनाको क्याम्प स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय खारेजको माग राख्दै आएका छन् ।

आदिवासीहरुको मानव अधिकारको सम्मानलगायतका मागसहित स्थानीयवासीले २०७२ सालपछि विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सो क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिए पनि स्थानीयवासीले सिधै शिकार आरक्ष खारेजीको माग गरेका छन् ।

केही समयअघि प्राकृतिक स्रोत संरक्षणविज्ञ डा कमल थापा र अधिवक्ता इन्दिराकुमारी श्रीस मगरले गरेको एक अध्ययनले पनि यसक्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली सुधार गर्न पुराना संरक्षणका रणनीति तथा अभ्यासहरू काम नलाग्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । आदिवासी रैथाने ज्ञानलाई मिचेर बनाइएको शिकार आरक्ष क्षेत्रले आम्दानीको तुलनामा घाटा बढी व्यहोरेको छ भने जङ्गली जनावरको सङ्ख्यामा पनि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छैन ।

इन्डिजिनियस वुमन लिगल अवेयरनेस ग्रुप (इनोल्याग)की अध्यक्षसमेत रहेकी अधिवक्ता इन्दिरा श्रीस मगर भन्छिन्, “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ । आदिवासी अधिकारको पक्षबाट हेर्दा भूमीको पुनःव्यवस्थापन हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । हामीसँग जग्गा प्राप्ति ऐनहरु पनि छन् । निकुञ्ज गठन गर्दा स्थानीयको जग्गा चाहिएमा उनीहरुलाई छुट्टै जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर कतै कार्यान्वयन भएको छैन ।”

उनले नियमावली, निर्देशिका बनाएर सानोतिनो काम भएपनि मुख्य समस्या ऐनमै रहेको बताइन् । “संरक्षणको नाममा आदिवासी समुदायलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन,” उनले भनिन्, “कम्तिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आइएलओ १६९, युनड्रिप धारा २८ लगायतको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

हालै मात्र इनोल्यागले ढोरपाटन शिकार आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज गरी चार ठाउँमा अध्ययन गरेको छ । उक्त संस्थाले ती चारवटै क्षेत्रमा आदिवासी महिला मानवअधिकार रक्षक समूहसमेत गठन गरेको छ । ती क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी महिलाहरुले घाँस, दाउरा, गोठालालगायतका जीविकासँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा विभिन्न हिंसा भोग्दै आएकाले अधिकारका लागि रक्षक समूह गठन गरेको संस्थाले जनाएको छ ।

उपेक्षामा आदिवासी

समाजशास्त्री डा मीना पौडेल करिब २५ वर्षअघि नवलपरासीको नारायणी नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बोटे समुदायमा पुगेकी थिइन् । त्यतिखेर उनीहरु भर्खरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित भएपछि नारायणी नदी किनारमा बसोबास गरेका थिए । “उनीहरुको एउटै माग थियो । हामीलाई जहाँ सारिए पनि नदी खोलामा माछा मार्नु पाउनुप¥यो । हामी अरू काम गर्न जान्दैनौँ”, ती दिन स्मरण गर्दै पौडेलले भनिन्, “तर पछि विभिन्न ऐन कानुन देखाएर उनीहरुलाई माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइयो ।” तिनै बोटे समुदायका अधिकांश युवा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको उनी बताउँछिन् । “गाउँमा भएका केहीले त्यहीँ नजिकै स्थापना भएको चाउचाउ उद्योगमा काम गर्छन्”, उनले भनिन्, “राज्यले आदिवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ उपेक्षित देखिन्छ ।”

मेरापिकमा महासङ्घको आपत्ति

सरकारले सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सोताङ र माप्य दूधकोशी गाउँपालिकालाई समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त कार्य सरोकारवाला आदिवासी जनजाति समुदायसँगको परामर्शबिना हुन लागेको महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घले गत कात्तिक २३ गते उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ५१(ञ) को ८, जैविक विविधता महासन्धि १९९२, आइएलओ महासन्धि १६९ लगायतमा उल्लेख भए विपरीत सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको आदिवासी जनजाति महासङ्घका नेताहरु बताउँछन् ।

“आदिवासी जनजातिहरूको प्रथा जनित अभ्यास र परम्परागत जीवनपद्धतिलाई उपेक्षा गर्दै आदिवासी जनजातिहरुको प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा बन्देज लगाउँदै राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र शिकार क्षेत्रहरु घोषणा गरिरहने र आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने काम भइरहेको छ”, महासङ्घका महासचिव दिवस राईले भने, “हाल सोलुखुम्बुमा घोषणा गर्न लागिएको राष्ट्रिय निकुञ्जले हामी आदिवासी जनजातिको थातथलो खोसिन लागेकोप्रति सशङ्कित र आतङ्कित बनाएको छ ।”

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले भने नयाँ निकुञ्ज गठन नभएर त्यसक्षेत्रको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले त्यसलाई निकुञ्ज क्षेत्र जसरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्र बताए । त्यसक्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्न विभागले प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।

महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल आवश्यक भएमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ परिमार्जन गर्न सकिने बताउँछन्। “ऐनमा केले अप्ठ्यारो पारेको छ, त्यो विषय प्राप्त भएमा हामी संशोधन गर्न तयार छौँ” उनले भने, “हामीले जनताको सर्वोच्चतालाई कायम गरेर काम गरिरहेका छौँ ।

नेपालमा १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र तथा १३ मध्यवर्ती क्षेत्र छन् । ती सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मातहत सञ्चालित छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार विभागले काम गर्दै आएको छ ।

मानवअधिकार तथा नेपाली आदिवासी समुदायका कानुन व्यवसायीहरुको संगठन (लाहुर्निप) का अध्यक्ष दिनेशकुमार घले नेपालको संविधानअनुसार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि २०८९ सालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका प्रावधान परिवर्तन नभएको बताउँछन् ।

“कतिपय ऐनका प्रावधानहरु संविधानभन्दा माथि छन्, समयसापेक्ष ढङ्गले विकासका अवधारणाहरु परिवर्तन हुँदै आए”, उनले भने, “विश्वव्यापीकरण र मानवअधिकारका दृष्टिकोणलाई समावेश गरेर परिमार्जन गर्न जरुरी छ । त्यस्ता ऐनहरु अत्यन्तै केन्द्रिकृत र निरकुंश छ ।”संविधानले सुनिश्चित गरेको हकहरु, अन्तर्राष्टिय कानुनलाई ती ऐनले सम्बोधन नगरेको उनको ठम्याइ छ । ती ऐन परिमार्जन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर नभएको उनी बताउँछन् । अन्तर्राष्टिय कानुनले दिएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्दा आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भाषिक, पहिचानको कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लाहुर्निपकै उपाध्यक्ष शंकर लिम्बू नेपालका अधिकांश राष्ट्रिय निकुञ्जहरु आदिवासी जनजाति समुदायलाई विस्थापित गरी स्थापना गरिएको बताउँछन् । विगतमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतमा घटेका घटनालाई उनी नेपाल पक्ष रहेको ‘सबै प्रकारको नश्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९६५ को धारा १’ अनुसार यो नश्लीय विभेद भएको बताउँछन् । उनले आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७ को धारा ८ अनुसार व्यक्ति हत्या तथा घर जलाउने कार्य जनजातीय संहारको परिभाषा भित्र पर्नेसमेत जिकिर गरे ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ?

नेपालले विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रहरुमा पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसरी पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको पालना गर्छु भन्नु हो । आदिवासी समुदायका अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र (युएन ड्रिप) को धारा २८ आदिवासी समुदायलाई कुनै कारणले विस्थापित गरिएमा उनीहरुको जग्गा वा भूमि कब्जा गर्दा पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने वा सहमति लिनुपर्ने र न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यसरी राज्यले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा उनीहरुको परम्परामा ख्याल गरी भएको क्षति पूर्ति हुने किसिमको उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ मा आदिवासी तथा जनजातिका अधिकार, चाहना र आकांक्षालाई राज्यको नीति, कानुन र संरचनामा सम्बोधन गर्ने, मुलुकका अन्य समुदायसँग समान अधिकार उपयोग गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, आदिवासी तथा जनजातिका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरूपमा उपयोग गर्नका लागि प्रवद्र्धन गर्नेलगायत उल्लेख छन् ।९ कुसुमखोलामा बसोबास गर्दै आएका १० भन्दाबढी चेपाङ समुदायको घर हात्ती लगाएर भत्काउँदै जलाइयो । उक्त कार्यमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेनको टोलीसहित सेनाको सङ्लग्नता थियो । निकुञ्जको जग्गा मिचेको आरोपसहित उनीहरुको बस्तीमा आगो लगाइएको थियो ।

सो घटनापश्चात विभिन्न मानवअधिकारवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आपत्ति जनाए । माडी नगरपालिकाले एक सय ६० घरधुरी चेपाङलाई नयाँ बस्तीमा स्थानान्तरण गरे पनि अझै केही घर पुरानै क्षेत्रमा छन् । “चेपाङहरु जङ्गल आसपास बस्न मन पराउने भएकाले केही घरधुरीलाई हामीले अनुरोध गर्दा पनि सर्न मान्नुभएको छैन”, सो वडाका वडाध्यक्ष घनश्याम दवाडीले भने, “अहिले पनि वर्षमा एक–दुई पटक निकुञ्जले हात्ती लैजाने, हटाउने प्रयास गरिरहेको छ ।” सो घटनामा दूधे बालक र वृद्धवृद्धासहित ५२ जनाको बिल्लीबाठ भएको थियो ।

त्यस्तै २०७७ साउन १ मा चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ का २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङसहित सातजना घोंगी टिप्न निकुञ्ज प्रवेश गरेका थिए । उनीहरुलाई नेपाली सेनाले पक्राउ गरी कुटपिट गर्दा त्यसको सात दिनपछि राजकुमारको मृत्यु भयो । अम्बा, निबुवाजस्ता जङ््गली फलफूल र घोंगी टिप्न निकुञ्ज क्षेत्र प्रवेश गरेका उनीहरुलाई निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सेनाले अमानवीय यातना दिएका थिए ।

पछि उच्च अदालत हेटौँडाले कुटपिटमा सङ्लग्न नेपाली सेनाको तत्कालीन सिद्धिबक्स गणका हुद्दा चिरणकुमार बुढालाई जन्मकैदको फैसला गरे पनि घटनामा सङ्लग्न अन्य सेनाले छुट पाए । तर जीविकाकै लागि निकुञ्ज प्रवेश गरेका राजकुमारले ज्यान गुमाए । यस्ता घटना धेरै छन्, कमै मात्र सार्वजनिक हुने गर्दछन् ।

चेपाङलगायत अधिकांश आदिवासी जनजाति समुदाय जल, जमिन र जङ्गलसँग निकट मानिन्छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर यो समुदायले विज्ञान प्रविधिभन्दा रैथाने ज्ञान, प्रथा, परम्परालाई बढी महत्व दिन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिसमेतले आदिवासी समुदायको जल, जमिन र जङ्गल उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालले त्यस्ता महासन्धिमा पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, नेपालकै ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ले वर्षौँदेखिको आदिवासी समुदायको अधिकार हनन् गर्दै आएको छ ।

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार कूल जनसङ्ख्याको ३५ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेको आदिवासी जनजातिको अधिकार पटकपटक खोसिरहेका छन् । कतिपय कानुनमै समस्या रहेको छ भने कतिपय अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

शिकार आरक्षमा झनै समस्या

मुलुकको एकमात्र शिकार आरक्ष हो ढोरपाटन शिकार आरक्ष । २०३९ सालमा यो आरक्ष स्थापना गरिँदा त्यहाँका आदिवासी जनजाति मगर समुदायको भूमि कब्जा गरिएको थियो । त्यतिखेर पञ्चायतकालीन समयमा असन्तुष्टि व्यक्त भए पनि आन्दोलनको रूप लिन सकेन ।

त्यहाँ बाग्लुङको चार, रुकुमको सात र म्याग्दीको तीन वटा गरी १४ वटा गाविस हडप्ने काम गरियो । यसका कारण स्थानीयले समस्या भोग्न थाले । उनीहरुले शिकार आरक्षप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ढोरपाटन शिकार आरक्षको खारेज गरी सामुदायिक स्व–व्यवस्थापनमा रूपान्तरण गर्न, आरक्षको सुरक्षार्थ नाममा नेपाली सेनाको क्याम्प स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय खारेजको माग राख्दै आएका छन् ।

आदिवासीहरुको मानव अधिकारको सम्मानलगायतका मागसहित स्थानीयवासीले २०७२ सालपछि विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सो क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिए पनि स्थानीयवासीले सिधै शिकार आरक्ष खारेजीको माग गरेका छन् ।

केही समयअघि प्राकृतिक स्रोत संरक्षणविज्ञ डा कमल थापा र अधिवक्ता इन्दिराकुमारी श्रीस मगरले गरेको एक अध्ययनले पनि यसक्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली सुधार गर्न पुराना संरक्षणका रणनीति तथा अभ्यासहरू काम नलाग्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । आदिवासी रैथाने ज्ञानलाई मिचेर बनाइएको शिकार आरक्ष क्षेत्रले आम्दानीको तुलनामा घाटा बढी व्यहोरेको छ भने जङ्गली जनावरको सङ्ख्यामा पनि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छैन ।

इन्डिजिनियस वुमन लिगल अवेयरनेस ग्रुप ९इनोल्याग०की अध्यक्षसमेत रहेकी अधिवक्ता इन्दिरा श्रीस मगर भन्छिन्, “राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ । आदिवासी अधिकारको पक्षबाट हेर्दा भूमीको पुनःव्यवस्थापन हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । हामीसँग जग्गा प्राप्ति ऐनहरु पनि छन् । निकुञ्ज गठन गर्दा स्थानीयको जग्गा चाहिएमा उनीहरुलाई छुट्टै जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर कतै कार्यान्वयन भएको छैन ।”

उनले नियमावली, निर्देशिका बनाएर सानोतिनो काम भएपनि मुख्य समस्या ऐनमै रहेको बताइन् । “संरक्षणको नाममा आदिवासी समुदायलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन,” उनले भनिन्, “कम्तिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आइएलओ १६९, युनड्रिप धारा २८ लगायतको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

हालै मात्र इनोल्यागले ढोरपाटन शिकार आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज गरी चार ठाउँमा अध्ययन गरेको छ । उक्त संस्थाले ती चारवटै क्षेत्रमा आदिवासी महिला मानवअधिकार रक्षक समूहसमेत गठन गरेको छ । ती क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी महिलाहरुले घाँस, दाउरा, गोठालालगायतका जीविकासँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा विभिन्न हिंसा भोग्दै आएकाले अधिकारका लागि रक्षक समूह गठन गरेको संस्थाले जनाएको छ ।

उपेक्षामा आदिवासी

समाजशास्त्री डा मीना पौडेल करिब २५ वर्षअघि नवलपरासीको नारायणी नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बोटे समुदायमा पुगेकी थिइन् । त्यतिखेर उनीहरु भर्खरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित भएपछि नारायणी नदी किनारमा बसोबास गरेका थिए । “उनीहरुको एउटै माग थियो । हामीलाई जहाँ सारिए पनि नदी खोलामा माछा मार्नु पाउनुप¥यो । हामी अरू काम गर्न जान्दैनौँ”, ती दिन स्मरण गर्दै पौडेलले भनिन्, “तर पछि विभिन्न ऐन कानुन देखाएर उनीहरुलाई माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइयो ।” तिनै बोटे समुदायका अधिकांश युवा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको उनी बताउँछिन् । “गाउँमा भएका केहीले त्यहीँ नजिकै स्थापना भएको चाउचाउ उद्योगमा काम गर्छन्”, उनले भनिन्, “राज्यले आदिवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ उपेक्षित देखिन्छ ।”

मेरापिकमा महासङ्घको आपत्ति

सरकारले सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सोताङ र माप्य दूधकोशी गाउँपालिकालाई समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त कार्य सरोकारवाला आदिवासी जनजाति समुदायसँगको परामर्शबिना हुन लागेको महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घले गत कात्तिक २३ गते उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ५१९ञ० को ८, जैविक विविधता महासन्धि १९९२, आइएलओ महासन्धि १६९ लगायतमा उल्लेख भए विपरीत सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्ने तयारी गरेको आदिवासी जनजाति महासङ्घका नेताहरु बताउँछन् ।

“आदिवासी जनजातिहरूको प्रथा जनित अभ्यास र परम्परागत जीवनपद्धतिलाई उपेक्षा गर्दै आदिवासी जनजातिहरुको प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा बन्देज लगाउँदै राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र शिकार क्षेत्रहरु घोषणा गरिरहने र आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने काम भइरहेको छ”, महासङ्घका महासचिव दिवस राईले भने, “हाल सोलुखुम्बुमा घोषणा गर्न लागिएको राष्ट्रिय निकुञ्जले हामी आदिवासी जनजातिको थातथलो खोसिन लागेकोप्रति सशङ्कित र आतङ्कित बनाएको छ ।”

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले भने नयाँ निकुञ्ज गठन नभएर त्यसक्षेत्रको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले त्यसलाई निकुञ्ज क्षेत्र जसरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्र बताए । त्यसक्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्न विभागले प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।

महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल आवश्यक भएमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ परिमार्जन गर्न सकिने बताउँछन्। “ऐनमा केले अप्ठ्यारो पारेको छ, त्यो विषय प्राप्त भएमा हामी संशोधन गर्न तयार छौँ” उनले भने, “हामीले जनताको सर्वोच्चतालाई कायम गरेर काम गरिरहेका छौँ ।

नेपालमा १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु आरक्ष, १ शिकार आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र तथा १३ मध्यवर्ती क्षेत्र छन् । ती सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मातहत सञ्चालित छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार विभागले काम गर्दै आएको छ ।

मानवअधिकार तथा नेपाली आदिवासी समुदायका कानुन व्यवसायीहरुको संगठन ९लाहुर्निप० का अध्यक्ष दिनेशकुमार घले नेपालको संविधानअनुसार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि २०८९ सालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका प्रावधान परिवर्तन नभएको बताउँछन् ।

“कतिपय ऐनका प्रावधानहरु संविधानभन्दा माथि छन्, समयसापेक्ष ढङ्गले विकासका अवधारणाहरु परिवर्तन हुँदै आए”, उनले भने, “विश्वव्यापीकरण र मानवअधिकारका दृष्टिकोणलाई समावेश गरेर परिमार्जन गर्न जरुरी छ । त्यस्ता ऐनहरु अत्यन्तै केन्द्रिकृत र निरकुंश छ ।”संविधानले सुनिश्चित गरेको हकहरु, अन्तर्राष्टिय कानुनलाई ती ऐनले सम्बोधन नगरेको उनको ठम्याइ छ । ती ऐन परिमार्जन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर नभएको उनी बताउँछन् । अन्तर्राष्टिय कानुनले दिएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्दा आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भाषिक, पहिचानको कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लाहुर्निपकै उपाध्यक्ष शंकर लिम्बू नेपालका अधिकांश राष्ट्रिय निकुञ्जहरु आदिवासी जनजाति समुदायलाई विस्थापित गरी स्थापना गरिएको बताउँछन् । विगतमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतमा घटेका घटनालाई उनी नेपाल पक्ष रहेको ‘सबै प्रकारको नश्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९६५ को धारा १’ अनुसार यो नश्लीय विभेद भएको बताउँछन् । उनले आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७ को धारा ८ अनुसार व्यक्ति हत्या तथा घर जलाउने कार्य जनजातीय संहारको परिभाषा भित्र पर्नेसमेत जिकिर गरे ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ?

नेपालले विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रहरुमा पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसरी पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गर्नुको अर्थ ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको पालना गर्छु भन्नु हो । आदिवासी समुदायका अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र ९युएन ड्रिप० को धारा २८ आदिवासी समुदायलाई कुनै कारणले विस्थापित गरिएमा उनीहरुको जग्गा वा भूमि कब्जा गर्दा पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने वा सहमति लिनुपर्ने र न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यसरी राज्यले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा उनीहरुको परम्परामा ख्याल गरी भएको क्षति पूर्ति हुने किसिमको उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं। १६९ मा आदिवासी तथा जनजातिका अधिकार, चाहना र आकांक्षालाई राज्यको नीति, कानुन र संरचनामा सम्बोधन गर्ने, मुलुकका अन्य समुदायसँग समान अधिकार उपयोग गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, आदिवासी तथा जनजातिका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरूपमा उपयोग गर्नका लागि प्रवद्र्धन गर्नेलगायत उल्लेख छन् ।