लुम्बिनीमा मात्र ८० प्रतिशत काम सकिएका ९५ वटा खानेपानी आयोजना अलपत्र

`रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा ८० प्रतिशत काम सकिएका ९५ वटा खानेपानी आयोजना अस्तव्यस्त भएका छन् । निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका यी खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन् ।

लुम्बिनी शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणनिधि पोखरेलले पर्याप्त बजेट नहुँदा आयोजना बहुवर्षे बनाउन नसकिएको र सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानीसमेत रोकिएको बताए । पुराना आयोजनाकै करोडौं रकम तिर्न बाँकी रहेकाले नयाँ योजना अलपत्र पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार लुम्बिनीमा १ हजार ३९० आयोजना प्रदेश सरकारबाट सञ्चालनमा छन्, जसको बजेट १ अर्ब ५६ करोड ३३ लाख रहेको छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट ३१६ आयोजना छन्, जसको लागि २४ करोड ८९ लाख ८० हजार बजेट छ। यो बजेट आवश्यकभन्दा धेरै कम रहेको उनले बताए ।

संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत काम सकिएका ९५ आयोजना काटेपछि यी आयोजना अलपत्र परेका छन् । रुपन्देहीका १९, दाङका १३, प्यूठानका १६, बर्दियाका ४, बाँकेका ६, गुल्मीका ५, नवलपरासीका ३, अर्घाखाँचीका १०, रोल्पाका ३, पाल्पाका ८, रुपन्देहीका ५ र कपिलवस्तुका ४ आयोजना काटिएका छन् ।

संघीय सरकारले अगाडि सारेका आयोजनामा प्रदेश सरकारले बजेट राख्ने कानूनी व्यवस्था छैन । ‘संघीय आयोजनालाई प्रदेशले थोरै बजेट राख्ने कानून छैन, धेरै बजेट राखेर योजना थप्नलाई बजेट नै छैन, हामीले राखेर पठाएका क्रमागत आयोजना नै माथिबाट काटिएर समस्या आएको हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणनिधि पोखरेल बताउँछन् ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको गगोलियाको खानेपानी ट्याङ्कीको ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । यस्तै अर्घाखाँचीको बाङ्ला धातिवाङ आयोजनाको २० लाख रुपैयाँ र किमडाँडा खानेपानी आयोजनाको ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

प्रदेशमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट निरन्तर घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ७ अर्ब रहेको बजेट अहिले २ अर्ब ५० करोडमा सीमित भएको छ । यसले गर्दा धेरै आयोजना अधुरा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणाले भएका योजना पूरा गरेरमात्रै नयाँ योजनामा काम थाल्ने बताए । ‘माथिबाट योजना काटिए, धेरै योजना आवश्यकताभन्दा बाहिरबाट आएकाले समस्या रहेछ, अब त्यो समाधान गर्दै जाने हो’, उनले भने ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेट अभावले आयोजना अलपत्र परेको स्वीकार गर्दै भने, ‘योजनाअनुसारको लागत भएन, बजेट बनेपछि आएँ, काम गर्न समस्या छ । थोरै रकम हालेर बहुवर्षीय बनाउने भएकाले समस्या भएको हो।’

प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशत सम्पन्न भएका योजनाहरूमा बजेट थप गरी सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। यसले ७ लाख ७ हजार थप उपभोक्तालाई पानी पुग्ने अपेक्षा छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ९२ प्रतिशत जनताको पहुँचमा खानेपानी पुगेको छ, तर बजेट अभावले गर्दा धेरै आयोजना अधुरा रहेका छन् । लुम्बिनीमा साना तथा ठूला गरेर तीन हजार १७० खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । १५ लाख ७ हजार ६६३ जना शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुगेको छ । २ लाख ३७ हजार ३४८ धारा वितरण भएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार ३९० आयोजना छन् । जसमा एक अर्ब ५६ करोड ३३ लाख बजेट रहेको छ । अघिल्ला सरकारको पालनामा सुरु भएका, तर ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएर पनि पानी वितरण हुन नसकेका १५६ वटा योजना यस वर्ष सम्पन्न भई पानी वितरण गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । यी आयोजना सम्पन्न भएको खण्डमा ७ लाख ७ हजार थप उपभोक्तामा पानी पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।