३५ दिन बित्दा पनि पाएन काठमाडौं महानगरले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत, कामकाज ठप्प

काठमाडौं ।  भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाएको काठमाडौं महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत दिन ढिलाइ गरेको छ। 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको एक महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि संघीय सरकारले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा त्यसले बिकास निर्माणका काममा बाधा परेको महानगरको गुनासो छ। 

‘यो भन्दा पहिले कारबाहीको सिफारिस गर्ने बित्तिकै पठाउथ्यो, यो त सरकारको दायित्व हो,’ मेयर बालेन साहको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदेउ भनेर पत्र पनि पठाइसकेका छौं।’ महानगरले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गत पुस २४ मा पत्र लेखेको थियो। आर्थिक विषयमा मेयरलाई कुनै पनि हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नहुँदा बिकासका आयोजनामा असर परेको महानगरको भनाइ छ।

‘आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखलाई मात्रै दिइएको हुन्छ, मेयरले कुनैमा पनि हस्ताक्षर गर्न पाउँदैन,’ उनको भनाइ छ, ‘ यो एक महिना भनेको धेरै बजेट खर्च गर्ने बेला हो। यो आर्थिक वर्षमा काम सक्नलाई अहिले भटाभट फाइलमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हो।’

काठमाडौँ टावरमा गैरकानुनी काम गरेको भन्दै गत पुस ५ मा महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। काठमाडौँ टावरको १२ तलाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी १९ तलाको नक्सा स्वीकृति दिएको आरोप महानगरले लगाएको थियो।

गुरागाईंले गडबडी गरेको सूचना पाएपछि महानगर प्रमुख शाहले आन्तरिकरूपमा छानबिन गर्न लगाएका थिए। त्यसबाट गल्ती गरेको प्रमाण भेटिएपछि महानगरले तथ्यसहितको प्रतिवेदन तथा कारबाहीको सिफारिस संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।