त्रिवि जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नु पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको माग

काठमाडौं । पूर्व शिक्षमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य  सुमना श्रेष्ठले त्रिवि जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा उच्चस्तरीय समितिको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।  

समिति सदस्य तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले कुलपतिको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई समेत समितिमा निम्त्याएर छलफल गर्नुपर्ने माग राखिन्।  ‘अशोक राई ज्यू शिक्षामन्त्री हुँदा हालका मन्त्रीज्यू र म नै सांसद थियौँ। हामीले त्यतिबेलै उच्च शिक्षाबारे छलफल गर्न कुलपतिज्यूलाई बोलाऊँ भनेका थियौँ। अहिले त्रिविको जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न पनि कुलपतिज्यूलाई निम्त्याउनुपर्छ’–सांसद श्रेष्ठले भनिन्।

त्रिविको दर्जनौँ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयकै पूर्व पदाधिकारी र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्ग्नातामा हिनामिना गरिएको गुनासो आएपछि गत जेठ १७ गते नेपाल सरकारले तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको प्रस्तावमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। त्रिविको जग्गामा कतै निजी घर बनाइएको त कतै निजी स्कुल र पेट्रोल पम्प चलाइरहेको समाचार आउने गरेका थिए। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु र कार्यान्वयन गर्नुको साटो फेरि अर्को समिति बनाउने कुरा गरेर अल्झाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

 यो उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने तर अर्को समिति बनाउने कुरा किन ? आफ्नै दलको कार्यकर्तालाई छानबिनको जिम्मा दिन होरु’– श्रेष्ठले प्रश्न गरिन्। यही समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि लैजानुपर्छ र तत्काल सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ भन्नेमा सांसद श्रेष्ठको जोड थियो।