स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति, मेलमिलापल गराउने माध्यम

सिन्धुपाल्चोक । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले स्थानीयतहमा हुने विभिन्नखाले विवादको मेलमिलाप गराउँदा सेवाग्राहीले घरनजिकै न्याय सेवा पाएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । सानोतिनो विवादलाई लिएर कहिले प्रहरी, कहिले अदालत धाउने झन्झट हटेपछि स्थानीयलाई न्याय खोज्न राहत मिलेको हो । 

नातासम्बन्ध कायम गर्ने, पति–पत्नीबीच कलह भएर सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था, जग्गाको साँधसीमा, घरेलु हिंसालगायत मुद्दा वडावडामै मेलमिलाप भइरहेको छ । वर्षौँदेखि परिवार र गाउँमा झगडाको बीउ बनेर बसेका मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा आएपछि मेलमिलाप भएको छ । स्थानीयको विवादमा फैसलाले भन्दा पनि मेलमिलापले चाहिँ प्रभावकारी समाधान दिएको सम्बन्धित पक्षकै अनुभव छ ।

न्यायिक समितिमा आफ्नो जग्गा फिर्ता गरीपाउँ भनी निवेदन दिएकी मेलम्चीकी एक महिलाले न्याय पाएको अनुभव सुनाइन् । करिब ११ वर्ष अगाडि आफ्ना श्रीमान्ले घरपरिवारलाई थाहा नदिई आफ्नो खेत गाउँकै एक छिमेकीसँग केही रकम लिई दृष्टिबन्धक भनी राखेको जग्गा फिर्ता भएपछि उनी मख्ख छिन् ।

उक्त जग्गा छिमेकीले रजिष्टे«शन पास गरिसकेको र हाल श्रीमान् बेपत्ता भएको तीन वर्ष भइसकेकाले जग्गा फिर्ताको माग गर्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । आफ्ना छोराछोरीलाई पालनपोषण र संरक्षण गर्न त्यही खेतबाहेक केही नभएकी ती महिलाको उजुरीपश्चात मेलम्ची नगरपालिका न्यायिक समितिको सक्रियतामा सो विवाद समाधान भएको छ ।

दुवै पक्षको जित–जितको अवस्थामा विवाद समाधान भएपछि उजुरीकर्तामात्र होइन अर्को पक्ष पनि सन्तुष्ट छ । आफ्नो जग्गा पुःन आफ्नै नाममा आएपछि पीडितको मुहारमा खुसी छाउनुका साथै मेलम्ची नगरपालिका न्यायिक समितिलाई धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन् ।

स्थानीय तहमा पालिकास्तरका न्यायिक समितिमात्र होइन, वडास्तरका मेलमिलाप केन्द्रसमेत गठन भइसकेका छन् । सेवाग्राहीले न्यायिक समितिमा निवेदन पेस गरेपछि छलफलका लागि मेलमिलापकर्ता रोज्न पाउने भएकाले न्यायमा विश्वास बढेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा भएका विवाद सकेसम्म समाजमा मेलमिलाप होस् भन्नेमात्र नभई सानातिना विवाद प्रहरी र अदालतसम्म पुग्दा हुने खर्चभार पनि कम हुँदै गएको धेरैले महसुस गरेका छन् । दिनप्रतिदिन मेलम्ची नगरपालिका न्यायिक समितिको निष्पक्ष कामले गर्दा मेलम्ची नगरपालिका न्यायिक समिति न्यायका लागि आमनागरिकको पहिलो रोजाइमा परेको छ । 

बितेका सात वर्ष छ महिनामा यस्ता न्याय पाएका सयौँ उदाहरण न्यायिक समितिसँग छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएको व्यवस्थानुसार न्यायिक समितिले न्याय निरुपणको काम गर्दा धेरैले सहज रूपमा घरआँगनमै न्याय पाइरहेका छन् । फौजदारी अभियोग, गम्भीर प्रकृतिका बाहेक देवानीसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा न्यायिक समितिले काम गर्दै आएको छ । 

नगरपालिकाभरि न्याय निरुपणलाई सहज बनाउनका लागि ८२ जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ता न्यायिक समितिले उत्पादन गर्नुका साथै वडावडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी वडास्तरका सामान्य विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरुपण हुने गरेको न्यायिक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख उमा प्रधानले बताइन् । 

मेलम्ची नगरपालिकामा न्यायिक समितिमा यस आर्थिक वर्षमा मात्र ७७ वटा विवाद दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ३८ मेलमिलापको माध्यमबाट र ३१ वटा न्यायिक समितिबाट समाधान भइसकेका छन् भने आठवटा विवाद बाँकी छन् । 

न्यायिक समिति संयोजक प्रधानले समितिमा परेका निवेदनलाई निकै गम्भीरतापूर्वक गोपनीयता कायम गरी छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने गरेको बताए । सामान्य जनताको न्याय प्राप्तिमा हुने समय र खर्चसमेत जोगिएको प्रधानको भनाइ छ ।