विज्ञ भन्छन्- वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा परेन

काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएर मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा जानकारहरुले राखेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको नेपालमा ‘संघीयता : वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक छलफल तथा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमका वक्ताहरुले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि देखिएका समस्या समाधानका लागी तीन तहका सरकार र निकायबीच समन्वय, सहककार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई प्राथमिकताका साथ पालना गरिनुपर्ने बताए ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार पाएकाले संघ सरकारले समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान घटाउँदै जाने नीति लिनुपर्ने उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट योजना निर्माण र खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।

केन्द्र सरकारले महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य राख्ने गरेको र त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि परेको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार पाए पनि स्पष्ट कानुनको अभाव र व्यवहारगत कठिनाइका कारण उनीहरुले ऋण उठाउन नसकेको उनले बताए ।

'कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेका छैनन् । केहिले नगर विकास कोषको रकम चलाएका छन् । उनीहरुले ऋण कसरी उठाउने भनेर स्पट कानुन पनि बन्न सकेको छैन,' पौडेलले भने ।

कुनै समय नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ६६ प्रतिशतसम्म उल्लेख गर्दै पौडेलले अहिले पनि सार्वजनिक ऋणको अवस्था चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको बताए। यद्यपि, ऋण लिएर बढीभन्दा बढी पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सशर्त अनुदानलाई विस्तारै नतिजामा आधारित बनाउँदै लगिनुपर्ने पनि पौडेलको भनाइ छ ।

सरकारी बजेट खर्चमा चालुगत खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको र पुँजीगत घट्दै जाने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहेको भन्दै उनले संघीयता महँगो भएको भन्न नमिल्ने बताए । सरकारी खर्चको अवस्थाबारे वस्तुपरक विश्लेषण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०३४/३५ सम्ममा चालू भन्दा पुँगीगत खर्च बढी हुने गरेकामा आव २०५१/५२ तिर समान अंकमा पुगेको देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः चालुगतभन्दा पुँजीगत खर्च घट्नेक्रम सुरु भएको देखिन्छ । अहिले चालुगत खर्च बढेको भनेर संघीयता महँगो भएको भन्न मिल्दैन । हामी लामो समयदेखि यस्तो अवस्था भोगिरहेका छौँ,' पौडेलले भने ।

कार्यक्रमममा बोल्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा डा अच्युत वाग्लेले संघीयता कार्यान्वयन पछि विकास तथा समृद्धि जुन गतिमा हुन पर्थ्यो त्यसो हुन नसकेको बताए। संघीयता सवलीकरणका लागि नागरिकलाई प्रवाह हुने सेवा सुविधा सहज र सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वाग्लेले नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई निकै कममात्र अधिकार दिएको पनि बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने काम र यसको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाए । योजना आयोगभन्दा वित्त आयोगलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानमा राखिएको संघीयता कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भनेर कुनै पनि राजनीतिक दलले चासो नदिने गरेको वाग्लेले बताए । संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे तथ्याङ्कपरक रुपमा अध्ययन अनुसान्धान हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ ।

'संघीयताले कतै आर्थिक दायित्व बढाइरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न छ । तर वास्तवमा अवस्था के हो भन्ने विषयमा हामीसँग यकीन तथ्याङ्क छैन । त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन,' डा वाग्लेले भने । नेपालको नीतिनिर्माण परामर्शदाताहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्था संघीयता अनुकूल हुन नसकेको पनि वाग्लेको भनाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नपर्ने, संघीयतासँग सम्बन्धित तथ्यांकमा आधारित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र प्ररामर्श दाताबाटभन्दा पनि वास्तविक क्षेत्रबाट आउनुपर्ने बताए ।