मधेस प्रदेशको औद्योगिक विकासमा सघाउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता

जनकपुर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले यहाँ रहेका उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले सकारात्मक सहयोग गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज यहाँ भएको भेटमा मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशमा रहेका औद्योगिक, वाणिज्य क्षेत्रको विकास गर्दै व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन प्रदेश सरकार सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न सङ्घ सरकारसँग छलफल गरिने उल्लेख गरे । औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले आवश्यकताका आधारमा सङ्घ सरकार समन्वय गर्ने बताए । “कानुनसम्मत भएको खण्डमा बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरको घोषणा प्रदेश सरकारले गर्नेछ । यो विषयमा सरोकार भएकासँग आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्नेछौँ”, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री सिंहले उद्योगको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार दक्ष कामदार उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले सीपमूलक तालिम दिने योजना बनाइरहेको जानकारी दिए । उनले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ नियमित र सहज रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

“यहाँका सिमेन्ट उद्योगले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको विषयमा अध्ययन टोली गठन गर्नेछौँ”, मुख्यमन्त्री सिंहले भने । प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगले प्रतिबोरा रु एक राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यहाँका केही उद्योगले मात्र राजस्व बुझाएका बताए ।

प्रदेश सरकार इ–गभर्नेन्समा जान लागेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न प्रविधिसँग जोड्ने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री सिंहले जानकारी दिए । बारा र पर्साका उद्योगी, व्यापारीको प्रतिनिधित्व रहेको महासङ्घको टोलीले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनाका बारेमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिनिधिमण्डलले जनकपुरधाम तथा मधेसको सर्वाङ्गीण विकास, काठमाडौँस्थित श्रम अदालतको अधिकार प्रदेशको उच्च अदालतमा प्रत्यायोजन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका काम प्रदेश उद्योग विभागका महानिर्देशकले गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ ।

कृषिक्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने, केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेका खाद, बीउलगायत कृषिजन्य वस्तु प्रदेश सरकारमार्फत वितरण हुनुपर्ने, व्यावसायिक खेती र मूल्यमा आधारित कृषि वस्तुको अनुसन्धान गर्न राज्यले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, जडीबुटीलगायत अन्य वनजन्य उत्पादनको अनुमति प्रदेश सरकारबाट लिइनुपर्ने व्यवस्था, प्रदेशस्तरमा व्यापार तथा निर्यात केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायत माग प्रतिनिधिमण्डलको छ ।

उद्योग, वाणिज्य महासङ्घ जनकपुरले धनुषाधामस्थित वन तथा मन्दिरको सौन्दर्यकरण गरिनेपर्ने, जनकपुरधामको १५ दिने परिक्रमाका हजारौँ तीर्थयात्रीको रात्रीबासको व्यवस्था, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको योजनाबद्ध विकास, जनकपुरधाम–जयनगर रेल्वेमा मालवाहक गाडीको व्यवस्था, जनकपुरधामका पोखरी, मन्दिर, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको योजनाबद्ध विकास, किसानलाई प्राविधिक ज्ञानलगायत विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।