पोर्चुगलको आप्रवासन नीति कडा पार्न थालिएसँगै नेपालीलाई कस्तो असर पर्ला ?

काठमाडौं । पोर्चुगलमा नयाँ सरकारले त्यहाँ रोजगारीका अवसरमा गैर युरोपेली सङ्घका नागरिकलाई कडिकडाउ गर्नेगरी अघिल्लो साताको सुरुमा आप्रवासन नियम फेरबदल गरेपछि युरोपको एउटा मुख्य श्रम गन्तव्यमा जाने नेपालीहरू प्रभावित हुने देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

करिब एक दशकदेखि त्यहाँ बसिरहेका सुनिल ढुङ्गानाले सरकारको पछिल्लो फेरबदलपछि चिन्तित बनेका दैनिक दर्जनौँको फोन र सन्देश आफूले पाउन थालेको बताउँछन्।

झन्डै ३८ हजार सदस्य रहेको 'पोर्चुगलमा नेपाली सहयोगी समूह' नामको एक फेसबुक पेज चलाइरहेका उनले धेरै कुरामा अन्योल रहेकाले आफूले कुनै प्रस्ट सुझाव दिन नसकेको बताउँछन्।

विगतमा त्यहाँ रोजगारी सुनिश्चित नभइकनै पनि मानिसहरू जाने र वर्षदिनको सामाजिक सुरक्षा खर्च बुझाएपछि वैधानिकिकरण सहितको आवास अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन योग्य हुने गरेको उनले बताए।

अब भने रोजगारीको पत्र हात परेपछि मात्र सो देश जान पाइनेछ र तत्काललाई वैधानिकिकरणको कार्डका लागि आवेदन समेत रोकिएको छ।

परिवर्तित नीतिले 'अन्योल'

समाचारहरूका अनुसार त्यहाँका प्रधानमन्त्री लुईस मोन्टेनेग्रोले हाल पोर्चुगलमा करिब चार लाख विदेशी श्रमिकहरूको वैधानिकीकरणको प्रक्रिया बाँकी रहेको बताउँदै त्यो काम नसक्दासम्म नयाँ आवेदनहरू रोकिएको जनाएका छन्।

गत वर्ष मात्र झन्डै १ लाख ८० हजार आप्रवासीहरूलाई वैधानिक बनाइएको थियो।

लिज्बनमा रहेका सुनिल ढुङ्गाना भन्छन्: “सोमवारदेखि यहाँको प्रणालीमा त्यसका लागि आवेदन लिने काम नै रोकिएको छ। नेपालीहरू यहाँ आउने कार्डका लागि हो। तर त्यसको बाटो रोकिँदा चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो।”

उनी करिब पाँच हजार हाराहारीमा पोर्चुगल पुगिसकेका तर वैधानिकिकरणको कार्डको प्रक्रियामा नगएका नेपालीहरू त्यहाँ रहेको हुनसक्ने आकलन गर्छन्।

तर त्यसको प्रक्रियामा गइसकेकाहरूलाई भने त्यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म कुनै समस्या नहुने बताइएको छ।

“यहाँ गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा दक्षिणपन्थी दलहरूको मागमा यस्तो निर्णय भएको हो। तर यो कतिन्जेल रहन्छ भन्ने प्रस्टता छैन। समय सीमा पनि तोकिएको छैन। त्यसैले त्यसरी अत्तालिएकाहरूलाई केही महिना 'पर्ख र हेर' गर्न र आफूले गरिरहेका काम गर्दै जान भनेका छौँ,” ढुङ्गाना भन्छन्।

“नत्र कोही कोहीले अन्य देशतर्फ जाने कि भन्ने योजना समेत बनाउन थालिसके। हामीले पर्खन किन पनि भनेका छौँ भने अहिलेसम्म कार्ड नबनिसकेकाहरूलाई पनि फिर्ता जान पनि भनिएको छैन।”

सामाजिक सुरक्षाका लागि योग्य ठहरिएपछि वैधानिकीकरणको कार्ड बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने भए पनि अहिले त्यहाँको सरकारी वेबसाइटमा उक्त प्रक्रिया हटाइएको छ।

उक्त कार्डका आधारमा पछि लामो अवधि बस्न मिल्ने स्थायी अनुमति पत्र जारी हुने भएकाले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

अवसर पनि

पोर्चुगलका प्रधानमन्त्रीले नयाँ नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा आफ्नो देशको समृद्धिका लागि 'विदेशीहरू आवश्यक पर्ने' तर त्यसका लागि 'पूरै खुला नराख्ने' बताएका छन्।

वैदेशिक श्रम मामिलाका एकजना विश्लेषकले उक्त दक्षिण पश्चिमी युरोपेली देशमा विगतमा धेरै नेपालीहरू सोझो बाटोबाट नपुगेको भन्दै त्यहाँको सरकारको पछिल्लो कदमले द्विपक्षीय रूपमा वैधानिक श्रम सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर दिने बताएका छन्।

वैदेशिक श्रम मामिलाविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्: “त्यसै पनि धेरै मानिसहरू अनौपचारिक बाटोबाट गइरहेको देशमा अब त्यसलाई श्रम सम्झौतामार्फत् व्यवस्थित गर्ने अवसर नेपाल सरकारलाई मिल्नेछ। विधि पुर्‍याएरै जाँदा श्रमिकहरू ठगिने जोखिम पनि कम हुन्छ।”

समाचार संस्था एएफपीका अनुसार पोर्चुगल युरोपको सबैभन्दा खुला आप्रवासन नीति भएमध्येको देशको रूपमा मानिन्छ जहाँ पछिल्लो पाँच वर्षमा आप्रवासीको सङ्ख्या दोबरले बढेको छ।

त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको व्यवस्थाको 'अत्यधिक दुरुपयोगलाई अन्त्य गर्ने' र 'नयाँ चक्र' सुरु गर्ने बताएका छन्।

पोर्चुगलमा हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरू दुवै कानुनी र गैरकानुनी हैसियतमा रहेको बताइन्छ जो धेरैजसो त्यहाँका कृषिकार्यमा र रेष्टुराँमा काम गर्छन्।

महत्त्वपूर्ण युरोपेली गन्तव्य

नेपाल सरकारको औपचारिक विवरणमा पोर्चुगलमा २१ हजार नेपाली रहेको ठानिए तापनि गैरआवासीय नेपाली सङ्गठन लगायतले त्यहाँ ६० हजार हाराहारीमा रहेको बताउने गरेका छन्।

अधिकारीहरू उक्त देशलाई 'ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्दै मानिसहरू विभिन्न देशमा जाने हुँदा त्यहाँको यकिन विवरण नै २० हजार देखि १ लाख बीचमा हुनसक्ने' फरकफरक आकलन रहेको बताउँछन्।

सरकारी विवरणहरूअनुसार नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानेको सङ्ख्या भने निकै न्यून छ। ३ हजार हाराहारीमा मात्र त्यस्तो विवरण देखिन्छ।

तर पनि पोर्चुगललाई श्रमिकका हिसाबले ईयूभित्र सबैभन्दा धेरै नेपाली भएको देश मानिन्छ। ती धेरैजसो सुरुमा युरोपका अन्य सहज देश गएर कार्ड बनाउनका लागि त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। विभिन्न तरिका अपनाएर त्यहाँ पुगेको १८औँ महिनादेखि कार्ड पाउन थाल्ने गरेको पाइन्छ।

कन्सलटेन्सीहरूले माल्टाजस्ता ईयूको सदस्य नभएका देशमा विद्यार्थी वा श्रमिक भिसामा लगेर त्यहाँबाट चोरबाटो हुँदै पोर्चुगल प्रवेश गराउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। जसक्रममा कैयौँ ठगीमा समेत पर्ने गरेका पाइन्छन्।

धेरैजसो नेपालीको पोर्चुगलमा कार्ड बनिसकेपछि अन्य ईयू देश जाने स्वार्थ देखिन्छ।

कस्तो गन्तव्य

श्रम अधिकारी तथा विज्ञहरूले आधारभूत तलब ८२० यूरो हुने पोर्चुगललाई खाडी देशहरूभन्दा राम्रो तर पश्चिमा देशका मापदण्डमा त्यतिधेरै आकर्षक देश नभएको बताउने गरेका छन्।

त्यस्तै ठान्नेमध्येका एक वैदेशिक श्रम मामिलाविज्ञ गणेश गुरुङले ईयूभित्रकै स्विट्जरल्यान्ड वा जर्मनी जाने र पोर्चुगल जाने नेपाली श्रमिकहरूको वर्गीकरण नै बेग्लै हुने बताउँछन्।

“पोर्चुगल जानेहरू निम्न मध्यमवर्गीय र अदक्ष, अर्धदक्षहरू हुन्। स्विट्जरल्यान्ड वा ब्रिटेन जानेहरूको क्षमता र सञ्जाल अर्कै हुन्छ,” उनी भन्छन्।

“खाडी देशबाट विभिन्न दु:ख खर्च गरेर पोर्चुगलसम्म पुग्नेहरू समेत धेरै हुन्छन्। नेपालबाट सिधै स्विट्जरल्यान्ड वा ब्रिटेन जानेजस्ता उनीहरू होइनन्।”

मुख्य रूपमा त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा फलफूल टिप्ने, प्याकिङ गर्नेजस्ता काम गर्ने गरेको बताइन्छ। तर पछिल्ला वर्षमा सयौँ नेपालीहरूले रेष्टुराँ, ब्युटिपार्लरजस्ता अन्यलाई रोजगारी दिन सक्नेजस्ता व्यवसाय समेत सुरु गरेको बताइन्छ।

पछिल्लो अवस्थाको सिर्जनामा त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिको केन्द्रमा यसअघि समाजवादी दलहरू हाबी रहेकामा अब दक्षिणपन्थी दलहरू देखा पर्नु कारक ठानिएको छ। उनीहरू आप्रवासन र सीमा सुरक्षाको विषयलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा उठाउँदै गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएका हुन्। बीबीसीबाट