प्रतिनिधिसभा शून्य समय :किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउनदेखि तटबन्ध निर्माणमा ध्यानाकर्षण

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले खेतीको याममा किसानलाई सहज रुपमा मलखाद उपलब्ध गराउन, अलपत्र आयोजनाहरूको शीघ्र सञ्चालन गर्न, बाढीपहिरोबाट जोगाउन तटबन्ध निर्माण गर्नलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छन् ।

बैठकको शून्य समयमा सांसद अन्जनी श्रेष्ठले हुरीले चितवनका जनताले लगाएका मकै, केराखेतीलाई गम्भीर असर पारेको जनाउँदै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसंग आग्रह गरे। सांसद अमेरशकुमार सिंहले वर्षात् हुनुभन्दा पहिला नै सर्लाहीका नदीमा तत्काल तटबन्ध निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “बागमती नदीमा तत्काल तटबन्ध निर्माण गरियोस् । नदीले तटीय चार–पाँचवटा गाउँको जनजीवन जोखिममा छ ।”

सांसद अमृतलाल राजवंशी र सांसद जुलीकुमारी महतो महासेठले किसानहरूलाई खेतीको याममा मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। यसैगरी सांसद उर्मिला थेबेले ताप्लेजुङका हिमाली जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाको सुधारमा ध्यान दिन, सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले अत्यधिक गर्मीका कारण तराई/मधेशको जनजीवन प्रभावित बनेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले स्वास्थ्य संस्था सुधारका लागि राज्यको थप प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको स्वास्थ्यमा चार प्रतिशत बजेटले अपुग भएको, तीसौँ वर्षको स्वास्थ्य दरबन्दीको जनशक्तिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताइन् ।

सांसद ईश्वरी घर्तीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजनाको काम छिटो गर्न सोहीअनुसार बजेट छुट्याउन ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद जावेदा खातुनले बजेट सन्तुलित र समावेशी नभएको र बजेटमा मुस्लिम समुदायको सम्बोधन नभएको गुनासो गरिन् ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसी, कान्तिका सेजुवाल, किरणकुमार साहले स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारबीचको समन्वय अभावका विषय ध्यानाकर्षण गराए ।

शून्य समयमा सांसदहरू अशोककुमार चौधरी, आश्माकुमारी चौधरी, ईश्वरबहादुर रिजाल, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, कुसुमदेवी थापा, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, जीवन परियार, टेकबहादुर गुरुङ, ऋषि पोखरेल, अम्मरबहादुर रायमाझीलगायतले समसामयिक विषयमा सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थिए ।

विगतमा आरोप लागिरहेको अवस्थामा मैदानमा उत्रनुहुन्न भनेर भनिएको भएता पनि अहिले अदालतले नै निर्दोष ठहर गरिसकेको अवस्थामा सन्दिप लामिछानेले विश्वकप क्रिकेट खेल्न नपाउने अवस्थामा सरकार समेत जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।