सीआईबीको निशानामा रेशम चौधरी र आरजु राणा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले कैलालीको टीकापुरस्थित ३० बिगाहा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्न भनेर स्थापित टीकापुर विकास समिति र पहुँचवालाको मिलेमतोमा उक्त क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारको पत्राचारपछि ब्यूरोले कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान थालेको हो ।

अख्तियारको पत्राचारपछि कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान थालीएको ब्यूरो प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिए । सरकारी कागज कीर्ते गरेर जग्गा हिनामिना गरिएको भन्ने आशयको पत्र आएकाले ब्यूरोबाट अनुसन्धान टोली तत्काल कैलाली पठाउँन लागिएको उनले बताए । 

यसअघि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा ‘टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुर बजार क्षेत्रको करिब ६ सय रोपनी जग्गा नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायतको मिलोमतोमा नक्कली रसिद बनाई अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कर्मचारीको संलग्नतामा प्लटिङ गरेर बदनियतपूर्ण रुपमा रकम उठाइ बेचविखन गरेको’ उल्लेख छ ।

समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्ति विशेष तथा संघ–संस्थाहरुलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा त्यसविपरीत नक्कली कागजात खडा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण भएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोमा जग्गा हिनामिना भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणादेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसम्म संलग्न रहेको दाबी गरिएको थियो । तर, अख्तियारले उनीहरुलाई भने प्रतिवादी बनाएको थिएन ।

जग्गा हिनामिनाको क्रममा थुप्रै सरकारी कागजपत्र कीर्ते बनाइएको खुलेपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराइसकेको अख्तियारकै आग्रहमा प्रहरीले कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान थालेको हो ।

सीआईबीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र बाल मन्दिरको जग्गाको अनुसन्धानपछि कैलालीको टीकापुरस्थित ३० बिघा सरकारी जग्गा हिनामिनाको फाइल अघि बढाएको हो । केही दिन अघि सो सम्बन्धी फाइल प्रहरीले झिकाएर अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शनिवार मात्रै चितवन पुगेर सीआईबीले टीकापुरस्थित ३० बिघा सरकारी जग्गाको अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेका थिए । टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्न भनेर स्थापित टीकापुर विकास समिति र पहुँचवालाहरुको मिलेमतोमा उक्त क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सो प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणादेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसम्म संलग्न रहेको भन्दै सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन गएका. बताइएको छ ।

टीकापुर बजार क्षेत्रमा करिब ६ सय रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । उक्त जग्गा राजनीतिक पहुँच र मिलेमतोमा हिनामिना भएको आरोप लाग्ने गरेको हो । राजनीतिक र सामाजिक पहुँचका आधारमा आरजुको नाममा करिब ४ कट्ठा र रेशमको नाममा ५ कट्ठा सरकारी जग्गा पुगेको सीआईबी स्रोतको दाबी छ । टीकापुरमा पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा पहुँच र प्रभाववालाले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको देखिन्छ ।

तारागाउँ विकास समितिको फाइल पनि हेर्दै
सीआईबीले यतिमात्र होइन तारागाउँ विकास समितिको फाइल पनि झिकाएर हेर्न थालेको स्रोतले जनाएको छ । सो जग्गासँग सम्बन्धित कागजात झिकाएर अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित निकाय तथा जानकारहरूसँग सोधपुछ गर्ने, डकुमेन्ट कलेक्सन गर्ने काम भइरहेको छ ।  पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पर्यटन मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०३४ सालमा तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरिएको थियो । बौद्धमा स्थानीयलाई विस्थापित गरेर सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै ३०४ रोपनी जग्गा सरकारले त्यतिबेला अधिग्रहण गरेको थियो । त्यही जग्गा तारागाउँलाई दिइएको थियो ।

तारागाउँले राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहसँग मिलेर उक्त ठाउँमा होटल खोल्ने योजना बनाएको थियो । तर त्यसका लागि बाधक बन्यो मालपोत ऐन ।  मालपोत ऐनअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । त्यसपछि कानूनी छिद्र खोजेर तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो नाममा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा मध्ये १५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो । सोही जग्गामा अहिले हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ ।

पछि २०५१ साल जेठ ५ गते तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच १ सय ४८ रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने र स्वामित्व समेत हस्तान्तरण गर्न सकिने गरी भएको त्यो सम्झौता नै गैरकानुनी रहेको बताइएकाले सीआईबीले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । सरकारी जग्गा किन कम्पनीको नाममा दर्ता भयो र त्यो काममा क–कसको भूमिका थियो भन्नेबारे अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यता अख्तियारले यसअघि नै यो विषयमा अनुसन्धान गरेर जग्गाको समय सापेक्ष मुल्यांकन हुनुपर्ने बाहेक अन्य कुरा केही पनि खुलाएको थिएन ।

तारागाउँको जग्गासँगै सीआईबीले हरिसिद्धी इटा टायल कारखानाको जग्गालाई पनि अनुसन्धानको राडारमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले २०२१ फागुन २५ मा जग्गा प्राप्त ऐन २०१८ अनुसार हरिसिद्धिको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । चीन सरकारको सहयोगमा हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना खोल्नका लागि भन्दै सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । 

सुरुमा ७ सय रोपनी अधिग्रहण गर्ने भनिए पनि पछि ५ सय ७० रोपनीमात्र जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गा कारखाना सञ्चालनलाई बढी भएको भन्दै पछि १ सय ५० रोपनी जग्गा किसानलाई नै फिर्ता गरिएको थियो । पछि सोही जग्गा कौडीको भाउमा बेचिएको थियो । खरिदकर्ता एनबी ग्रुपका जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले कारखाना अन्य व्यक्तिलाई ठेक्कामा चलाउन दिएका छन् ।