मुख्यमन्त्री कँडेलको प्रश्न- दुई वर्षमा मात्र ३० प्रतिशत काम ?

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पश्चिम सुर्खेतका तीन पालिका जोड्ने बड्डीचौर–खम्बगाडे सडक निर्माणको काम ढिलाइ हुनुको कारणबारे निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण लिएका छन्। 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा जिल्ला समन्वय समिति, पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने र बराहताल गाउँपालिका जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रायलयका सचिव, प्रशासन तथा प्रहरी प्रमुख सहभागी छलफलमा निर्देशकसहित निर्माण व्यवसायीसँग सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे जानकारी लिएका हुन्। 

मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्माण व्यवसायीलाई प्रश्न गर्दै भने, “दुई वर्षमा मात्र ३० प्रतिशत निर्माणको काम ? कामको जिम्मा आफू लिने तर ढिलाइ कारण अरुलाई दोष दिएर उम्कन मिल्छ र ?” उनले निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलमा नागरिकहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने क्षेत्रमा विविध कारण देखाएर कोही कसैले बताए । 

सडक स्तरोन्नति भन्दा त्यसको अवस्था झन् बिग्रँदो रहेको बताउँदै उनले निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीलाई नागरिकको आवागमनलाई जतिसक्दो छिटो सहज बनाउन निर्देशन दिए । 

दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७९ असारमा सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौर–पञ्चपुरी नगरपालिकाको खम्बागाडे १३ किलोमिटर सडकको निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । 

यद्यपि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि सकिनै लाग्दा करिब ७० प्रतिशत काम बाँकी भएपछि प्रदेश सरकारले उक्त जेभीलाई निर्माण कार्य पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सडक स्तरोन्नतिका क्रममा देखा परेका अल्झनका सम्बन्धमा नीतिगत रुपमा गर्न मिल्ने र सकिने सबै प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सडक निर्माणको कामलाई गति दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले कामको जिम्मा लिएर बाहाना बनाइ पन्छिने छुट निर्माण व्यवसायीलाई नरहेको जनाउँदै तत्काल निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे। 

सङ्घीय सांसद दिक्पालकुमार शाहीले स्थानीय तह र नागरिक र वन कार्यालयको असहयोगका कारण निर्माणमा बाधा पुगेको दोषारोपण गरे। रुख कटान, गिटी, बालुवा सङ्कलनदेखि स्थानीय गर्ने अवरोधमा सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। 

दुई वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी कूल रु ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार बजेटमा अनक जयदेवी र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबीच १४ असार २०७९ मा सम्झौता भई काम अगाडि बढाईएको थियो ।