Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
सर्वोच्चले दियाे त्रिविका कानूनी सल्लाहकार खनाललाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न आदेश
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानूनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिंदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानूनी सल्लाहका एवं अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आफूमाथिको कारबाही प्रक्रिया रोकिनुपर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत १८ निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
खनालमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानून विपरीत सम्बन्धन दिलाउने काममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई गलत राय दिएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन नदिन सिफारिस गरेको थियो ।
त्रिविका कानूनी सल्लाहकार खनालले भने कुनै प्रमाण विना आफूमाथि झुटो आरोप लगाइएको बताउँदै आएका छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: