खोकना खण्डको विवादले अड्कियो द्रुतमार्ग

काठमाडौं  । नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्गमा ६४.४७७ किमिमा ठेक्का व्यवस्थापन भए पनि ललितपुरको खोकना खण्डको विवाद अझै टुंगिएको छैन । जसले गर्दा यो खण्डको ६.५ किमि क्षेत्रमा ठेक्का व्यवस्थापनको काम भएको छैन ।

खोकना–बुङमती खण्डको २ सय ११ रोपनी जग्गा अझै अधिग्रहण हुन सकेको छैन । खोकना इलाकामा रहेका विभिन्न प्रकृतिका गुठी र केही व्यक्तिगत जग्गाहरूको कागजात जुटाउन कठिनाइ हुँदा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फास्ट ट्र्याकमा भएको प्रगतिबारे शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी सांसदले खोकना खण्डको जग्गा विवाद छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । फास्ट ट्र्याकका अन्य खण्डमा काम अघि बढिरहेको समयमा खोकना क्षेत्रको विवाद छिटो मिलाउनुपर्ने सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद नमिलेकाले तोकिएकै समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जिएको अर्का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले बताए ।  यस्ता समस्या समाधान गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसलाई सेनाले ११ नम्बर प्याकेजमा राखेको छ, जुन खण्डको अहिलेसम्म ठेक्का हुन सकेको छैन । यस खण्डमा राजनीतिक समस्या भएको सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठको आरोप छ ।

खोकना विवाद लम्ब्याएर आयोजना निर्माणमा ढिला गर्न नहुनेमा उनको पनि स्वीकारोक्ति छ ।  तोकिएकै समयभित्र काम सक्नुपर्नेमा सांसद हितराज पाण्डेले जोड दिए ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्मा आफैं उपस्थित थिए । तोकिएकै समयभित्र काम सकिने उनको दाबी छ । यसका लागि पुल र सुरुङ निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको उनको भनाइ छ । यस खण्डमा ६ वटा सुरुङ बन्नेछन् । जसमध्ये ३ वटा सुरुङको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । थप ३ वटा ठेक्का प्रक्रियामा छन् । महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको कुल दूरी ६ हजार ४ सय १५ मिटरमध्ये ४ हजार ८ सय ८६ मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिइसकेको छ ।

अब १ हजार ५ सय २९ मिटर मात्र खन्न बाँकी छ । अर्थात् ७६ प्रतिशत सुरुङ खन्ने काम सकिइसकेको छ । ८९ पुलमध्ये ८५ पुलको ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । खोकना खण्डमा पर्ने ४ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ८९ पुलमध्ये प्याकेज नम्बर ३ मा पर्ने ५ वटा पुलको निर्माण सकिइसकेको आयोजना प्रमुख एवं सहायक रथी विकास पोखरेलले जनाए ।

०७६ असोजमा सरकारबाट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत भएर आएपछि मात्र आयोजनाको काम सुरु भएको उनको दाबी छ ।  अहिलेसम्म तोकिएकै बजेटअनुसार काम गरिरहेको पोखरेलको दाबी छ । खोकना क्षेत्रमा विकल्प के हुन सक्छ भनेर प्राविधिक टोलीबाट अध्ययनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले फास्ट ट्र्याकमा निर्माणको काम धमाधम भइरहेको रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बताए । खोकना इलाकामा जग्गा प्राप्तिलगायत समस्या रहेकाले अपेक्षित रूपमा प्रगति हासिल गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

द्रुतमार्गलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी वन क्षेत्र उपयोग गर्न र रूख हटाउन सहजीकरण गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले जनाए । ०७४ जेठ १४ मा शिलान्यास गरेसँगै आयोजना निर्माण सुरु भएको हो । अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ३३.२० प्रतिशत छ । यो आयोजनाको सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हो । संशोधन गरेर अहिले २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ६० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कान्तिपुरबाट