नेपालका विद्यालयमा कुनकुन विदेशी पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ ?

काठमाडौं । नेपालमा कक्षा १० उत्तीर्ण हुनका लागि दिइने एसईईको परीक्षा भर्खरै सकिएको छ। तर के तपाईँलाई नेपालमा कक्षा १०का विद्यार्थीहरूले एसईई बाहेकका कैयौँ विदेशी बोर्डको पनि परीक्षा दिँदै आएको थाहा छ?

शिक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार नेपालमा ४९ वटा शिक्षण संस्थाहरूले विदेशी पाठ्यक्रम अध्यापनका लागि स्वीकृति लिएका छन् र ती विद्यालयहरूबाट एसईई बाहेकका कम्तीमा तीन वटा बोर्डको परीक्षा हुने गरेको छ। त्यसबाहेकका केही शिक्षण संस्थाहरूले मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिई आईबी अर्गनाइजेसनले तयार गर्ने विदेशी पाठ्यक्रम पढाइरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

नेपालमा विद्यालय तहमा विदेशी विद्यालयको सम्बन्धन लिएर कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्ट नीति नभएको बताइन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले सरकारसँग सम्झौताका आधारमा यस्तो कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदै आएको बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताए।

नेपालमा कुन कुन विदेशी पाठ्यक्रम छन्?

नेपालमा भारतको सीबीएसई बोर्ड र स्विट्जरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको आईबी र अमेरिकाको एसएसबीएले तयार गरेका पाठ्यक्रम कक्षा १० सम्म पढाइ हुने गरेको छ। यस्तो पाठ्यक्रम अनुसार विद्यालय शिक्षा लिएका अधिकांश विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित विदेशी बोर्डकै परीक्षा दिन्छन् र प्रमाणपत्र लिने गरेका छन्।

त्यस बाहेक कतिपय दूतावासहरूले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूमा पनि सम्बन्धित देशकै बोर्ड अनुसारको पढाइ हुने गरेको छ। यस्तै करिब दुई दर्जन विद्यालयहरूले कक्षा १० पछि यूकेको केम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ए लेभलको पढाइरहेका छन्।

नेपालमा एसईईपछि विद्यालय तहमा सबैभन्दा धेरै पढाइ हुने भारतको सीबीएसई बोर्ड हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाण्डू उपत्यकासहित पोखरा, धरान, विराटनगर, महोत्तरी र वीरगञ्जका एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालयहरूले सीबीएसई अन्तर्गतको पाठ्यक्रम अनुसारको कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन्।

कक्षा १० पछि भने सबैभन्दा धेरै यूकेको केम्ब्रिज विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ए लेभलको पढाइका लागि मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ। यसअघि केम्ब्रिजकै ओ लेभल को पढाइ पनि सञ्चालन हुँदै आएकोमा नयाँ शिक्षा ऐन आएपछि त्यसको पढाइ बन्द भएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्सको पढाइ सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूलाई पनि दूतावासको सिफारिसमा अनुमति दिइएको जनाएको छ। दूतावासको सिफारिसमा सञ्चालन हुने विद्यालयहरू भने कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूका सन्तानलाई पढाउने उद्देश्यले खोलिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

शिक्षा मन्त्रालयले किन छानबिन गर्‍यो?

हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति नलिई आईबी भनिने स्विट्जरल्यान्डको इन्टरन्याशनल बाकलोरिएट अर्गनाइजेसनको पाठ्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै केही विद्यालयहरूमाथि छानबिन गरेको थियो।

अनुमति नलिई त्यस्तो पढाइ सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरूबारे विवरण बाहिरिएपछि मन्त्रालयले त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

“मन्त्रालयले अनुमति लिएका शिक्षण संस्थाहरूको सूची सार्वजनिक गरेर अनुमति नलिएका विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न भनेको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले भने।

“अनुमति नलिई कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएका शिक्षण संस्थाहरूको कारबाही र अनुमति लिएकाको व्यवस्थापनबारे अध्ययन हुँदैछ।”

अनुमति नलिई विदेशी बोर्ड सञ्चालन गरेका विद्यालयबाट प्रमाणपत्र पाएका विद्यार्थीहरूलाई विदेशी प्रमाणपत्रका आधारमा नेपालमा समकक्षता नदिइने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले बताए।

“अनुमति नलिइ यस्तो कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूबाट कुनै पनि कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले आईबीको प्रमाणपत्रका आधारमा नेपालमा उच्च शिक्षा पढ्न समकक्षता पाउँदैनन्। त्यसको जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयहरूले नै लिनुपर्छ,” उनले भने।

आईबी के हो?

स्वतन्त्र संस्था आईबीओले विकास गरेको पाठ्यक्रम अन्तर्गत कक्षा १ देखि १२ सम्मकै शैक्षिक कार्यक्रम छ। यसका लागि स्विट्जरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको आईबीओबाट अनुमति लिएर कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिनुपर्छ।

आईबीओको वेबसाइटका अनुसार नेपालमा पाँचवटा विद्यालयहरूले विभिन्न तहको आईबी कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका छन्। त्यसमध्ये अधिकांशले कक्षा १ देखि पाँच सम्मको अध्यापनका लागि र एउटाले कक्षा १ देखि १२ सम्मको अध्यापनका लागि अनुमति लिएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा दुई वटा विद्यालयले मात्रै आईबी कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन्।

एक जना जानकारका अनुसार कक्षा १० सम्मै आईबी सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई एसईईको पनि परीक्षा दिन लगाउँछन्। कतिपयले त्यसरी एसईई र आईबी दुवैको प्रमाणपत्र लिने गरेको एक जना जानकार अधिकारीले दाबी गरे।

आईबीको परीक्षा हरेक वर्ष दुई पटक सञ्चालन हुनेगर्छ। एउटा मे महिनामा र अर्को नोभेम्बरमा महिनामा। नेपालका विद्यालयहरूले भने मे महिनाको परीक्षामा यहाँ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई जाँच दिन लगाउँछन्।

“यसको परीक्षा आईबीओले नै लिन्छ। नेपालबाट जाँच लिएर उत्तर पुस्तिका पठाइन्छ र आईबीओले नै उत्तर पुस्तिका जाँच गर्छ,” नेपालमा कक्षा ११ र १२ मा आईबी सञ्चालन गर्दै आएको ललितपुरस्थित युलेन्स विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेदिन लामिछानेले भने।

उनका अनुसार यसका लागि विद्यालयको मापदण्ड, शिक्षकहरूको तालिम र क्षमता लगायतका विषय आईबीओले निर्क्योल गरेपछि मात्रै कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिइन्छ।

"त्यस कारण यस्तो पाठ्यक्रमको पढाइ तुलनात्मक रूपमा महँगो हुन्छ। यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै आईबीओमाथि आलोचना हुने विषय हो," लामिछाने भन्छन्।

आईबीमा किन आकर्षण

नेपालमा सरकारबाट अनुमति लिएर सबैभन्दा पहिले आईबीको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गर्ने युलेन्सका प्रधानाध्यापक लामिछाने नेपालको पाठ्यक्रमभन्दा विशिष्ट भएका कारण यसमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण भएको ठान्छन्।

“अहिले मानिसहरू विश्वभर जहाँ पनि गएर बस्ने प्रचलन बढ्दै जाँदा आफ्ना बालबच्चालाई अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पढाउने आकर्षण देखिन्छ। नेपालमै बसेर यस्तो पाठ्यक्रम पढ्ने कुरा कतिपय मानिसहरूका लागि अवसर पनि हो,” उनले भने।

“तर नेपालको कानुनले कक्षा १० सम्म अनुमति दिनेबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेका कारण हामीले चाहिँ कक्षा १० पछि मात्रै यसको पढाइ गर्‍यौँ।”

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला आईबीको विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने पाठ्यक्रम र तालिमप्राप्त शिक्षकहरूको व्यवस्थाका कारण यसमा आकर्षण भएको बताउँछन्।

यसमा पढाइने पाठ्यक्रम शैक्षिक मात्रै होइन प्रयोगात्मक पनि छन्। नेपाली ढङ्गबाट यसलाई पुनर्संरचना गरेर नेपालमा पढाउने हो भने विद्यार्थीहरूले सिक्न सक्ने धेरै कुरा यसमा छन्,” उनले भने।

अनुमति नदिन सिफारिस

सरकारले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि २०७४ सालमा गठन गरेको आयोगले २०७५ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीका सन्ततिलाई मात्रै पढाउने गरी कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा एउटा मात्र विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन सिफारिस गरेको थियो।

यस्ता विद्यालयहरूमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश नै नदिन उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा यस्ता विद्यालयहरूको नियमनको जिम्मा सङ्घीय सरकारलाई दिन भनिएको छ।

उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगरिएको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन्। उक्त आयोगमा विज्ञ सदस्य रहेका कोइराला आयोगले यस्ता पाठ्यक्रमहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा परिणत गरेर लागु गर्न आफूले सिफारिस गरेको बताउँछन्।

“विदेशी कोर्सहरूलाई स्वदेशी ढङ्गकै बनाऊँ न त भनेर पनि प्रस्ताव थियो। तर त्यसमा लागेका मानिसहरूले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय भनेर पैसा कमाउन पाउँदा रहेछन् त्यसमा नेता पनि खुसी सबै खुसी,” उनले भने।

नेपालमा निजी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने एक संस्था एनप्याब्सनको लामो समय नेतृत्व गरेकी गीता राणा विद्यालय तहमा सरकारले आफ्नो पाठ्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने नीति लिनुपर्ने बताउँछिन्।

“विद्यालय तहमा आफ्नो समाज र संस्कृति बुझ्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनले भनिन्। बीबीसी