राप्रपा अनिर्णित हुँदा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाह संकटमा, नयाँ गठबन्धनलाई पनि गणितको उस्तै सास्ती

सुदूरपश्चिम । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेश सरकारका विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । सो पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष धर्मराज जोशीको अध्यक्षतामा धनगढीमा बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुरा उठे पनि कुनै निर्णय नगरी सकिएको समितिका सदस्य सचिव छत्र शाहीले जानकारी दिए । 

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदमुक्त गरेका थिए। 

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहले सरकारलाई विश्वासको मतका लागि राप्रपासँग सहयोग मागेको सन्दर्भमा बसेको राप्रपाको बैठक अनिर्णित भएको हो । 

राप्रपासँग नयाँ गठबन्धन दलहरुले पनि सरकार गठनमा अनौपचारिकरुपमा सहयोग मागेको सदस्य सचिव शाहीले बताए । 

उनले भने, “बैठकमा प्रदेश सरकारका विषयमा कुरा उठे, कसैले सरकारमा सहभागी भएर जानुपर्ने मत राख्नुभयो, कतिपयले पार्टी आन्दोलनमा जाने भएकाले तत्काल सरकारमा जान अनुपयुक्त हुने राय दिनुभयो। जिल्ला अध्यक्षसँग समन्वय गरेर थप छलफल गरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयबमोजिम जाने कुरा भएको छ ।”

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । राप्रपाको प्रदेशसभा एक सदस्य छन् । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एक सदस्यले भने प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने संसदीय दलको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन्। 

प्रदेशसभाका कूल ५३ सदस्यमध्ये कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिसँग २५ सदस्य छन् । नयाँ गठबन्धन दलसँग सभामुखबाहेक २४ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि २७ सदस्य आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभाको एक पद रिक्त छ । एक जना स्वतन्त्र सदस्य छन्।

फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेका छन्। उनले यो महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगविना नयाँ गठबन्धनलाई पनि सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्य जुटाउन समस्या छ ।