कैलाली भन्सारबाट २६ करोडको गहुँ आयात

कैलाली ।  कैलाली भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा २६ करोड ३७ लाखको गहुँ आयात गरिएको छ । सोही अवधिमा १२ करोड २१ लाखको मकै, पाँच करोड ९४ लाखको चामल र एक करोड ९२ लाखको तोरीको दाना आयात भएको छ । 

कैलाली भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रकुमार खड्काका अनुसार चालु आवको आठ महिनामा रु आठ करोड ७१ लाखको तरकारी,  १६ लाख ५० हजारको मटर,  १४ लाख ८६ हजारको फर्सी, लौकालगायतको तरकारी,  सात लाख ३३ हजारको प्याज, पाँच लाख २९ हजारको काँक्रा, सात लाख ४१ हजारको कागती र रु ६ लाख ७९ हजारको अन्य तरकारी आयात गरिएको छ ।

यस्तै चालु आवको सोही अवधिमा आठ करोड ४९ लाखको अङ्गुर, चार करोड ४९ लाखको अनार, दुई करोड ३० लाखको  अम्बा, आँपलगायतका फलफूल, दुई करोड ११ लाखको सुन्तला,  ८७ लाख २९ हजारको स्याउ तथा  ८४ लाख ७१ हजारको केरा आयात गरिएको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिए ।

राजस्व सङ्कलनमा कमी

कैलाली भन्सार कार्यालयले चालु आवको आठ महिनामा लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन् । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म  सात अर्ब ५६ करोड १६ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच अर्ब १३ करोड दुई लाखमात्रै सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिए ।

चालु आवको साउनमा ७२ करोड ३५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा ४६ करोड ८२ लाख, भदौमा ८८ करोड ४० लाख लक्ष्य रहेकामा ५१ करोड ९३ लाख, असोजमा ९७ करोड ८१ लाख लक्ष्य रहेकामा ६३ करोड १४ लाख तथा कात्तिकमा ९७ करोड ५२ लाख लक्ष्य रहेकामा ६१ करोड ४६ लाखमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए ।

यस्तै मङ्सिरमा एक अर्ब दुई करोड २५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा  ७३ करोड ३४ लाख, पुसमा एक अर्ब चार करोड १३ लाख लक्ष्य रहेकामा ६८ करोड ९० लाख, माघमा ९२ करोड ६९ लाख लक्ष्य रहेकामा ६६ करोड ६७ लाख तथा फागुनमा एक अर्ब ९८ लाख लक्ष्य रहेकामा ६९ करोड एक लाख मात्र राजस्व असुली भएको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिए ।

चालु आवमा कैलाली भन्सार कार्यालयको ११ अर्ब ५८ करोड २४ लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य छ । चालु आवको आठ महिनामा पाँच अर्ब १३ करोड दुई लाखमात्र राजस्व असुली भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४३ दशमलव २८ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब ३० करोड ६६ लाख लक्ष्य रहेकामा आठ अर्ब २९ करोड ६३ लाख मात्र राजस्व असुली भएको कार्यालयले जनाएको छ । यो लक्ष्यको ६७ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र हो ।

“आयात घटेसँगै राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको हो”, उनले भने–“पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । विकास निर्माणका कार्य पनि त्यति भएका छैनन् । यसबाट राजस्व असुलीमा कमी आएको हो ।”