चौरीदेउरालीले गर्यो सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा, फागुन १ मा दियो सार्वजनिक बिदा

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली गाउँपालिकाले  सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई  अवज्ञा गरेको छ । गाउँपालिकाले आगामी फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दै सर्बोच्चको आदेशलाई अवज्ञा गरेको हो । 

सर्वोच्चले सरकारले गत वर्षदेखि दिन थालेको सार्वजनिक बिदाको निर्णय बदर गरेको थियो । तर चौरीदेउरालीले भने जनयुद्ध दिवसको अवसर भन्दै सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।

निमित्त प्रशासकीय अधिकृत विष्णु चौलागाईले सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा गाउँपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरु लगायतका सरकारी, गैरसरकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएका छन् ।  

माघ २२ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार भन्दै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा गाउँपालिका कार्यालय, अन्तर्गतका सबै विद्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतमा बिदा दिने निर्णय भएको चौलागाईले  जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय गत पुस १३ गते बदर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा बिदा दिने निर्णय संविधानको व्यवस्था, मर्म र मूल भावना प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ । 

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘जनयुद्ध’ दिवस भनी सरकारबाट दिएको बिदाले पीडितको स्वच्छ न्यायको अधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले गरेको व्यवस्था र नेपालको संविधानले गरेको सो सम्बन्धी व्यवस्था समेतको प्रतिकूल हुने अदालतको ठहर छ । जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिनु विवेकहीन, औचित्यहीन र नाजायज भएको सर्वोच्चको ठहर छ । 

सर्वोच्चले अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा रोक लगाएको हो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सो आदेश दिएको थियाे । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले गत वर्ष फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार गत वर्ष भने सार्वजनिक बिदा गरिएको थियो । त्यो बखत माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमालेसमेत सहभागी रहेको थियो ।