मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुको नेतृत्वमा १२ वर्षपछि नेपाल स्काउटमा निर्वाचन

काठमाडौं ।  नेपाल स्काउटमा सुशासन पुर्नस्थापना गर्न लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको निर्वाचन माघ २२ र २७ गते हुने भएको छ । नेपाल स्काउट भित्र लोकतान्त्रीक व्यवस्थाको पुर्नस्थापना  गर्ने प्रशंसनीय प्रयासमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले १२ वर्षको अन्तरालपछि निर्वाचन गराउन महत्वपूर्ण कदम चालेका हुन् । 

यो कदमले नेपालमा पबित्र स्वयमसेवी संगठनको छबि बनाएको नेपाल स्काउटको १२ बर्षे लामो संक्रमण अन्त्य हुनेभएको छ । नेपाल स्काउट ऐन २०५० बमोजिम युवा तथा खेलकुद मन्त्री नेपाल स्काउटको प्रमुख स्काउट र राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ ।

राजनितिबाट अलग हुनुपर्ने बिश्वव्यापी मान्यता बोकेको स्काउट अभियान, कुनै समय नेपालका प्राय सबै बिद्यालयमा पुगीसकेको थियो तर गणतन्त्र स्थापना पछि भने नेपाल स्काउट राजनैतिक खिचातानिको चंगुलमा नराम्ररी फस्न पुग्यो । २०६८ सालमा निर्बाचन भएको समितिले २०७० मा राजिनामा दिएपछि नेपाल स्काउट बिभिन्न सरकारले गठन गरेको तदर्थवादमा चल्दै आएको छ । यसै बिच मन्त्री लिम्बुले गत पौष २३ गते राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाएर स्काउटका तीनै तहको निर्वाचन तोकेका हुन् ।

नेपाल स्काउट जस्तो परोपकारी छवि बोकेको संस्थामा आइपरेका पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्ता, समावेशी र सहभागितामूलक शासन संरचनाको आवश्यकतालाई बुझ्दै सुशासनका समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा मन्त्री लिम्बुले चालेको यो कदम प्रशंसायोग्य छ ।

१२ बर्ष पछि हुन लागेको निर्वाचनले आम स्काउट सदस्यहरु, सरोकारवाला र अन्तराष्ट्रिय समुदायले व्यापक रूपमा प्रशंसा गरेका छन् । यस कदमले भर्खरै मात्र एक लाख सदस्य संख्या पुर्याएको नेपाल स्काउटको लागि सामान्य अवस्थामा फर्किने मात्र होइन, युवा तथा बालबालिकालाई अनुशासित, कर्मठ, स्वाभलम्वी र राष्ट्रप्रेमी नागरिक उत्पादनको अभियानमा थप दृढ र मझबुत बनाउने जानकारहरु बताँउछन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अन्य धेरै महत्वपुर्ण बिषय सम्बोधनका हकमा मन्त्री लिम्बु खरो उत्रिन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल स्काउटमा रहेको दशकलामो संक्रमणलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले गरेको यो पहलले युवा सशक्तिकरण र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रवद्र्धनमा सरकारको प्रतिबद्धता केहीहद सम्म सकारात्मक बनाउन सक्छ । साथै मन्त्रीपरिषद्को सदस्यको रुपमा मन्त्री लिम्बुको कार्यसम्पादनमा हरियो बत्ती बाल्न मद्दत पुग्न सक्छ ।