चलिरहेछन् बिस वर्ष पुराना गाडी

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका पहाडी र उच्च हिमाली जिल्लामा ‘कबाडीमा परिणत भइसकेका’ पुराना गाडी गुड्छन् । उच्च पहाडी क्षेत्रका रेखाङ्कन मात्रै गरिएका कच्ची सडकमा गुड्ने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहँदा नागरिक जीवन जोखिममै पारेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । 

त्यति मात्रै होइन, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि धादिङको रुबीभ्याली जाने झन्डै १८१ किलोमिटर सडकमध्ये ९० किलोमिटर कच्ची सडकमा कुद्ने सार्वजनिक सवारीसाधन पनि १० देखि १५ वर्ष पुराना छन् । उक्त क्षेत्रको कच्ची सडक भरपर्दो छैन । रुबीभ्याली गाउँपालिका­–४ का वडाध्यक्ष प्रशान्त तामाङले भने, “सडक बनेको छैन, सवारीसाधन पुराना छन्, तर राज्यले हेरेको छैन, छ त भगवान् भरोसा !”

२०७१ फागुनमा तत्कालीन सरकारले दुई वर्षभित्रै २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ चैतमै मन्त्रीपरिषद्ले ‘सबै पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ चैतदेखि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने र १५ वर्ष पुगेका यातायातका साधनको हेरफेर दर्ता नगर्ने निर्णय भएको थियो । 

पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ ७ गते सूचना प्रकाशित गरी ‘दर्ताको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने’ सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । 

सूचनामा ‘सवारीसाधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारीसाधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ भनिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) अनुसार’ ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । 

संविधान सभा सदस्य एवं हुम्लाका राजनीतिज्ञ रीता शाहीले ‘कबाडी’ सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको बताइन् । उनले ग्रामीण सडकमा चलाइने यस्ता गाडीमा १० मा दुई वटा मात्रै केही सद्दे हुने बताइन् ।

सात प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरि झन्डै आठ हजार पुराना सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका छन् । सडक सुरक्षाविज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारीका अनुसार १३ लाखभन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन छन् । त्यसमध्ये आठ हजारको हाराहारीमा २० वर्षभन्दा पुराना छन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।