ललितपुर । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुन:निर्माण अघि बढाउँदा रोजगारी र उत्पादन गुम्नेगरी बासस्थान निर्माण गरिनु नहुने धारणा राखेको छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जनप्रतिनिधिको संयुक्त आयोजनामा आज ललितपुरमा आयोजित जाजरकोट रामिडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुन: निर्माणसम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रियामा मन्तव्य राख्दै अर्थमन्त्री डा महतले नागरिकको अपेक्षा बमोजिमको उपयुक्त स्थानमा बासस्थान निर्माण गर्ने गरी पुन:निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने बताएको हो ।
“नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा गम्भीर ढङ्गले लागेको छ । पुन:निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोत र साधनको परिचालन र वितरणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी र उत्पादन गुम्नेगरी बासस्थान निर्माण गरेर पनि सहज हुँदैन, उनीहरुको रोजगारी र उत्पादनलाई पनि सुरक्षित हुने गरी नागरिकको अपेक्षा बमोजिमको उपयुक्त स्थानमा बासस्थान निर्माण गर्ने गरी पुन:निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्छ ।” डा महतले भने।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो भन्दै स्रोत र साधन जुटाएर खर्चको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। डा महतले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत स्थानीय तहमा पुर्याउनुपर्ने धारणा राख्नुहुँदै बजेटको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपरेको भए पनि हामी व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गर्ने प्रष्ट पारे।
उहाँले पुन:निर्माणका लागि बजेट नपुग भएको खण्डमा मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग पनि समन्वय गरेर कुन रुपमा सहयोग आउन सक्छ भन्ने केही दिनमै निक्र्यौल निकाल्ने जानकारी गराए। अब पुन: निर्माणका काम गर्दा ठूलो भूकम्प आउँदा पनि थेग्न सक्ने भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सरकारले यसका लागि वडा तहसम्म दक्ष प्राविधिकको व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री महतको प्रतिबद्धता छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले जनजीवनलाई जोड्ने तथा रोजगारी र सीपलाई उठाउने गरी पुन: निर्माणका काम अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए। वातावरण संरक्षण सहितको प्रविधिमैत्री पुन:निर्माणका लागि जोड दिँदै विपद् थेग्न सक्ने गरी पुन:निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा उनको थियो ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाको भू–भागलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर प्राथामिकताका साथ त्यहाँको जनजीवनलाई सहज बनाउने गरी पुन:निर्माणका काम तीव्र गतिमा अगाडि बडाउनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
चैत्र ५ गते, २०८२ - १७:३६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र स...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १७:१३
काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ । ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:५६
काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७७ दशमलव शून्य तीनको बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव ३० प्रत...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:४६
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:३४
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर शाहीलाई चयन गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:२५
काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श गरेको छ। सिंहदरब...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:५९
काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:२२
काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:०३
काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १४:४३
काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...


प्रतिकृया लेख्नुहोस्: