कर्मचारी सरुवाले आजित स्थानीय तह, तीन दर्जन सहसचिव सरुवाको लिष्टमा

काठमाडौँ । सरुवा हुने सहसचिवको संख्या तीन दर्जन पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार अबेरसम्म संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरुवा हुने सहसचिवहरूको सूची टुङ्गो लगाएको हो । 

मन्त्री अनिता देवी साहको कार्यकक्षमा सचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुखलगायत टिमले घण्टौँ लामो छलफलपछि एक चरणमा टुङ्ग्याएको बताइएको छ । 

बिहीबारसम्म दुई दर्जन जति हुन सक्ने भनिएकोमा सबैतिरबाट कलेक्सन गरिएको सूची मिलाउँदा तीन दर्जन जतिमा टुङ्ग्याइएको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आधा दर्जन जति संघीय मन्त्रालयका सहसचिवहरू संघीय मन्त्रालयहरूतिर मिलान गरिएको छ भने बाँकी प्रदेश र स्थानीयका रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश जाने र प्रदेशबाट संघमा आउनेको सूची तयार भएको  छ । 

सूचीमा समावेश नामावलीहरुमध्ये दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृहबाट बाहिरिने छन् भने संघीय मन्त्रालयका दुई सहसचिव गृह प्रवेश गर्दैछन् । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशबाट एक सहसचिव संघीय आयोगमा आउने स्रोतले जनायो ।

प्राविधिकतर्फ प्रदेशबाट संघमा आउनेहरूको हकमा खासै विवाद नभए पनि प्रदेशतिर पठाउनेहरूको हकमा सूचीमा समावेश नामावलीहरू फेरबदल हुन सक्ने देखिन्छ । जसमा संघीय मन्त्रालयकै हकमा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा मुख्यसचिवबाट नामावली थपघट तथा परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । 

मन्त्रालयले मन्त्रीसमेतबाट राखेर सूची तयार गरे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएपछि केही थपघट हुन सक्नेछन् । यही सूची नै सदर भएको अवस्थामा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरुवा निर्णय हुने छ तर मुख्यसचिवले सूची हेरफेर गरेर ल्याउन लगाएको अवस्थामा थप केही लाग्न सक्ने  बताइएको छ । 

पछिल्लो समय कर्मचारीको सरुवामै सबैभन्दा ठूलो गलफती चल्ने गरेको छ । यतिसम्मकी मन्त्रालयले नै आफ्नो अगाडीको नाम संघीय मामिला बिर्सेर सरुवा मन्त्रालयका रूपमा मात्रै ठान्दा ९० प्रतिशत जति काम सरुवामै केन्द्रित रहेको एक सहसचिव बताउँछन् ।

मन्त्रालयमा आउने मन्त्री–सचिवको ९० प्रतिशत जति दिमागै सरुवामा केन्द्रित देखिने गरेको उनले बताए । १० प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने सरुवा ९० मा गएपछि संघीय मामिला भन्ने नामनै गुमनाम जस्तो भएको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीको अभिभावक मन्त्रालयका हिसाबले सरुवा व्यवस्थापन सामान्यकै जिम्मामा भएको र आवश्यकता अनुसार जतिबेला पनि मिलान गर्नु स्वाभाविकै भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा बिग्रेकोलाई मिलाउने भन्दा मिलिरहेकोलाई बिगार्नेतिर उद्यत देखिन्छ । विशेष गरी स्थानीय तहहरू मन्त्रालयको यो कार्यबाट आजित भएका छन् ।