प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ सिटमा सीमित गरी राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक र समावेशी बनाइनुपर्छ: नेता गिरी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक गिरी मुलुक र जनहितमा बाधक देखिएका कानुन, अभ्यास र प्रणालीलाई तत्कालै सुधार गरी परिष्कृत तुल्याइनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी राज्यले अहिले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थिरता र सदन सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्न नसकेको जनाउँदै त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याउछन् ।

‘सांसदसँग संवाद’मा नेता गिरीले भने, “मिश्रित चुनाव प्रणाली जनताले पचाएको र ग्रहण गरेजस्तो लाग्दैन, प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ सिटमा सीमित गरी राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक र समावेशी बनाइनुपर्छ ।”

पार्टीभित्र पनि पछिल्लो समय यस्ता विषय निरन्तर उठिरहेको बताउँदै राष्ट्रियसभा सदस्य गिरीले ‘पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र योजनामा मात्र नभई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परेका बेला’ सानो सङ्ख्या र संरचनामै समावेशी बनाइनुपर्ने भनाइ राखे ।

राज्यका सबै अङ्गमा समानुपतिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखिए पनि उम्मेदवारको ठिक छनोट नहुँदा समानुपातिक प्रणालीलाई समाजले ग्रहण गर्न अप्ठेरो मानिरहेको नेता गिरीले बताए । उनले भने, “हालको निर्वाचन प्रणालीले एउटै मात्र दलको सरकार गठन गर्न चुनौती खडा गर्यो, धेरै दलसँग गठबन्धन गरिँदा सरकार र सदन दुवै सहजसँग चल्न सकेन, अनि विकृति जन्म्यो ।”

राज्य संयन्त्रमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व होस्, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको गलत अभ्यासले धुमिल पारेको जनाउँदै सांसद गिरीले भने, “त्यसलाई न समाज न त व्यक्तिले नै पचाउन सके ।”

विसं २०३४ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेता गिरीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको महासचिव र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । उनी विसं २०७३ मा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारीमा तथा कांग्रेसको १२ औँ, १३औँ र १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। 

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य गिरीका अनुसार, गत एक वर्षमा संसद् त्यति राम्रोसँग चलेन, पटक–पटक अवरुद्ध भइ नै रह्यो । बैठक बसे पनि राम्रो नतिजा दिन सकेन । विधेयक केही मात्र पारित भए ।

विकास निर्माणमा सांसदको संलग्नताबारे उठेको प्रश्नबारे समाज, सरकार र राजनीतिक दलले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्ने औँल्याउँदै नेता गिरीले परिवारका स–साना समस्या र झगडा मिलाइदिन पनि ‘माननीय’लाई अनुरोध गरिँदै आएको घटना सुनाए ।

विकास निर्माणमा सांसद सहभागिता नहुने भए दलका चुनावी घोषणापत्रमै त्यो पाटो हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निर्वाचनमा सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्यचौकी, विद्युतीकरण, खानेपानी र विद्यालयको आश्वासन दिएर आएपछि त्यसबाट उम्कन मिल्छ र भनी प्रतिप्रश्न गरे ।

उनको निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य प्राथमिकता पुरानो विमानस्थल सञ्चालन, सडक विस्तार, सिँचाइ, तटबन्ध, झोलुङ्गेपुल, सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, उद्योग स्थापना र कृषकको हकहितका विषय रहेका छन् । समाजका सबै क्षेत्रमा गानिएको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अब भाषणमा होइन व्यावहारिकरूपमा सरकार, राजनीतिक दल र समाज मिलेर कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने नेता गिरीको सुझाव छ ।

युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न र मुुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन अर्थनीतिलाई अलि फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले रोजगारी सिर्जना गर्न विकासको नयाँ ढाँचा तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सदनमा अनुशासन र मर्यादा कायम गर्न सांसद स्वयं र सभामुखको ठूलो भूमिका हुने बताउँदै सांसद गिरीले सदनमा हुने गतिविधिको अनुसरण देश र दुनियाँले गर्ने भएकाले विधायक स्वयं सो विषयमा सजग र सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए।

सरकार र राजनीतिक दलको अहिलेको कार्यशैली परिवर्तन नगरे समृद्धि प्राप्त गर्ने सपना कठिन हुने जनाउँदै उनले राज्य प्रणालीले स–साना कुरालाई समयमै सम्बोधन नगर्दा समस्या बल्झने गरेको घटना र अनुभव सुनाए । उनले भने, “मुलुकलाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउने दूरदर्शी व्यक्तिको खाँचो छ । त्यसको पूर्ति परिस्थितिले गर्न सक्छ । हरेक कुरामा विदेशीसँग निर्भर हुने सोच र अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ ।”

नेता गिरीले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि स्थापित संरचनाले नै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै न्यायालय एवं अन्य निकायमा राजनीतिक भागबन्डामा व्यक्तिको नियुक्ति हुन नहुने सुझाव दिए ।