शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन पलाएको आशा

कालिका खड्का

काठमाडौं । “नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन पाउँदा राष्ट्रसङ्घ गौरव गर्दछ, यस क्षणमा म नेपालका शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेताहरूप्रति राष्ट्र सङ्घका तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दछु”, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भने ।

नेपालले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन लागेकामा शुभेच्छा व्यक्त गर्दै उनले पीडित पक्षको अधिकारको रक्षा गर्दै उक्त प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । महासचिव गुटेरेसले थपे, “यो एक नाजुक र जटिल प्रक्रिया भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, तपाईंको सर्वोच अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ ।”

महासचिव गुटेरेसको उक्त भनाइले राष्ट्रसङ्घको नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सहयोग गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले भने, “नेपाल सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन राष्ट्रसङ्घ आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ, क्रमणकालीन न्यायले पीडित, उनीहरुको परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निकै चासोका साथ हेरेको विषयलाई सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि निश्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने महसुस गर्नुभएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका नेता डा शशाङ्क कोइरालालगायत राजनीतिक दलका नेताहरुको पनि एउटै स्वरमा शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सहयोग रहनेमा म विश्वस्त छु, नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र महासचिव गुटेरेसको धारणा सकारात्मक छ, अब छिटै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का अध्यक्ष ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । “महासचिव गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउन सघाउने भन्नुभएको छ, नेपालले पनि महत्वका साथ उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाएर टुङ्ग्याउनुपर्छ । ”

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पनि शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने नै रहेको छ । नेपालले भने, “शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि उहाँले दिएको, सुझाव महत्त्वपूर्ण छन्, यसमा हामी विश्व समुदायको समर्थनको अपेक्षा गर्छौँ र हामी पनि लाग्छौँ ।” कांग्रेस नेता डा कोइरालाको भनाइ पनि उस्तै छ । “सबैलाई न्याय हुने गरी शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन महासचिवले सुझाव दिनुभएको छ”, उनले भने “सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितको राय लिएर, अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार नै प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ ।” नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुको यो अभिव्यक्तिअनुसार काम हुनसकेमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया छिट्टै निष्कर्षमा पुग्नेछ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईंलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्राथमिकताका साथ सघाउने प्रतिवद्धता जनाएको अवस्थामा जतिसक्दो छिटो ऐन संशोधन गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । “संयुक्त राष्ट्रका महासचिव आउँदा प्राथमिकताका साथ नै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ, त्यसमा राष्ट्रसङ्घ सहयोग गर्न तयार छ भन्नुभएको छ”, उनले भने, “जुन कुरा महत्वपूर्ण छ, नेपालका राजनीतिक दलको पनि एकतावद्ध भएर यो विषयमा काम गर्नुपर्ने जरुरी छ ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चासो दिनु आफैँमा महत्वपूर्ण विषयमा भएको र नेपाली राजनीतिक दलका नेतृत्वले गम्भीर भएर पीडितलाई न्याय दिने काममा लगाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । “खाली प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर मात्र हुँदैन, राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर काम गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ”, अधिवक्ता चापागाईंले थपे, “शान्ति सम्झौता भएदेखि शान्ति प्रक्रिया टुङ्याउनुपर्छ भनेको १७/१८ वर्षदेखि भइसक्यो तर हुन सकेको छैन, अब चाहीँ प्राथमिकतामै राखेर यो काम गर्न जरुरी छ ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले नागरिक समाज र पीडितले भनेको कुरालाई अर्थाथ भएको महसुस गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायले प्राथमिकता पाउनेपर्छ भन्ने विषयलाई महत्वका साथ उठाएका छन् । त्यो कुरालाई ध्यान दिएर नेपाली राजनीतिक दलहरुले पनि एक भएर पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाई गर्न नहुने पीडितहरुको पनि भनाई छ ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी संयुक्तराष्ट्र र पीडितले भनेको कुरा एउटै रहेको सुनाए । “नेपालमा भ्र्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले जे भन्नुभयो, पीडितको माग पनि त्यही हो”, उनले थपे, “यो समय शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउनु गोल्डेन अवसर हो, कानुन संशोधन गर्दा र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पीडितमैत्री हुनुपर्छ ।” अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय राम्रोसँग उठेको र सबै दलको पनि निश्किर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढेको हुनाले पीडितहरुमा केही न्याय पाउनेमा केही आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबाट २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ भित्रको १० वर्षअवधिमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडित अझै न्यायको पर्खाइमा छन् । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको सत्य, तथ्य अनुसन्धान गरी दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय निरुपण गर्न सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७१ सालमा गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले केही काम अघि बढाए पनि पूर्णरुपमा पूरा गर्न सकेको छैन । अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्था छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानव अधिकारसमितमा छलफलका क्रममा रहेको छ । उक्त समितिमा पनि एउटा उपसमिति गठन गरेर छलफल गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिमा थप छलफल गरेर समितिले पारित गरेपछि उक्त विधेयक संसदमा पेश हुन्छ । “दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारीस गर्दा पीडितलाई न्याय दिने खालका पदाधिकारी जरुरी छ”–द्वन्द्वपीडित अधिकारीले थपे, “पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा पनि सम्बन्धित विषयमा विज्ञलाई पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ, जसले पीडितलाई न्याय महसुस हुने गरी काम गरुन् ।”

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५. मा उद्देश्य र भावनालाई आत्मसाथ गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, मानवताविरूद्धको अपराध र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो । वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याई समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यसहित दुई आयोगको ऐन, २०७१ जारी भएको थियो । उक्त ऐनले अझै पूर्णता पाएको छैन । यसले गर्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित महासचिव गुटेरसलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुः सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत पीडितहरुको आवश्यकता सम्बोधन गर्न, सत्य उजागर, आत्मसम्मान, परिपूरण, स्मृति र फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।”

अधिकांश पीडितहरु तिनका आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा नहुँदा चरम अभाव र समस्यामा बाँच्न वाध्य भएको र विभिन्न वहानामा प्रक्रियालाई थप ढिलाइ गर्ने कुनै पनि हस्तक्षेपले पीडितको आवश्यकतामा प्रतिकुल असर पर्ने हुँदा राष्ट्रसङ्घले उक्त प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकारात्मक पहलका लागि आग्रह गरिएको छ । “सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको दृष्टिकोणमा देखिएको परिवर्तन तथा हाल सार्वभौम संसदमा विचाराधिन संशोधन विधेयकलाई स्वागत गर्दछौं”–पत्रमा भनिएको छ, “यस विधेयकले आयोगहरुलाई लैङिगक तथा अपाङ्गतामैत्री र पीडित केन्द्रित भएर पारदर्शीरुपमा काम गर्नसक्ने अधिकार दिन्छ, विधेयकले पीडितको परिपूरण, मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनालाई अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।”

नेपालको परिवेशमा स्थानीय पीडितहरुको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी तत्काल सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गरी काम थाल्नुपर्ने, पीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्न र पीडित न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई आह्वान गरिएको छ । महासचिवलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “कानुनी तथा माफी प्रावधान संशोधन गर्नु महत्वपूर्ण छ, तर यसलाई लम्ब्याएर पीडितको आर्थिक, सामाजिक न्याय, औपचारिक स्वीकृति राष्ट्रिय स्मृतिलगायत पीडित र तिनका परिवारका लागि पुनःस्थापकीय न्यायका अन्य क्षेत्रहरुमा गरिने कार्यलाई रोक्नु हुँदैन ।”

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तराष्ट्रिय मूल्यरमान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकतावद्ध भएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक छ ।