सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छः मन्त्री शर्मा

काठमाडौं, ५ असोज । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संसारसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षेत्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भएकाले यसमा सबै सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने बताएकी छन् । 

यूनियन अफ आइसिटीएस प्रोफेसनल्स नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालमा दिगो रोजगारी  आर्थिक वृद्धिका लागि सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण’ विषयक सामाजिक संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि सरकारले नीति, कानुन र पूर्वाधार निर्माणका काम गर्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारः स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पनि समेटेर सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘ सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादन बृद्धि र रोजगार प्रवर्धनका लागि संघीय सरकारले कानुन, पूर्वाधार र जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पनि यसका लागि हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । ’

पूर्वाधारको पहिलो कनेक्टिभिटी भएकाले मुलुकभर द्रूत गतिको इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्दै सूचना प्रविधि ज्ञान पार्कहरु स्थापना गर्न सकियो भने देशका जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न सहज हुने उनकाे भनाइ छ । ‘जहाँसम्म दिगो रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने सवाल छ, यो महत्वपूर्ण विषय हो’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘कुनै पनि वस्तु वा सेवाको आवश्यकता र माग बढ्नु भनेको त्यसको मूल्य र महत्व पनि बढ्नु हो । जसरी अहिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढेको छ, यसले स्वतः सूचना प्रविधिमा आधारित कारोबार पनि बढाएको छ । हामीले अहिलेसम्म आयातित सूचना प्रविधिका उत्पादनहरु बढी प्रयोग गरिरहेका छौं, अब हामीले देशभित्रै सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ ।’

नेपालमा सूचना प्रविधिमा आधारित रोजगारी र स्वरोजगारी बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटदेखि पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने, सूचना प्रविधिको उद्योगमा बैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, देशभित्रै बसेर सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गरी बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई बिदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छूट दिनेलगायतका व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । 

सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने गरी सरकारले जनशक्ति उत्पादन, उत्पादन बृद्धि र त्यसको बजारीकरणलगायतका क्षेत्रमा सहजीकरण गरिरहेको र यो पर्याप्त नभएकाले अझै बढाएर लैजाने तयारी गरिएको उनले बताइन् । यो वर्षदेखि देखि सूचना प्रविधि विषयमा उच्च तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको ब्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले आविष्कार र नवप्रवर्तनमा थप आकर्षित गर्ने गरी डिजिटल च्याम्पियन, आइटी एक्जिविसनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिइन् ।

सरकारी सेवामा दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न निजामति सेवामौ अलग्गै ‘सूचना प्रविधि’ समूह बनाएर संघीय निजामति विधेयक अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुको क्षमता विकासका लागि सूचना प्रविधि स्टाफ कलेजलगायतका संरचनाबारे पनि सोचिरहेका बताउनुभयो । निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडेर लैजानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले स्वरोजगारीमा रहेका जनशक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोड्ने कार्यक्रम सुरु गरिसकेको बताइन्  ।