जंगली राज्यमा अनसन बसेर काम छैनः मधेसी नेता

काठमाडौं । संविधान निर्माणको लागि २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिले नै आठ वर्षको प्रयासपछि बल्ल संविधान निर्माणको ढोका खोलिदियो । दलहरुले ८ प्रदेशको संघीयतामा जाने र संघीय आयोगले सीमाकंन, प्रदेशसभाले नामाकंन गर्ने सहमति गरे । जनमतमा जाँदा यही खाकामा गए पनि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनमत दिए । तर, कांग्रेस एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले त्यसलाई लत्याइदिए । अन्ततः पुनः जनादेश लत्याएर सीमा नै टुंग्याएर ६ प्रदेशमा जाने सहमति गरे । तर, खण्ड र खण्डको आन्दोलनले ६ प्रदेशको सीमाकंनमा असहमति जनाउँदै गर्दा दलहरुले शुक्रबार पुनः ७ प्रदेशको खाका ल्याएका छन् । तर, अखण्ड सुदुरपश्चि, मध्यपश्चिम र कर्णालीको माग सम्बोधन भए पनि फेरि मधेस केन्द्रित दल, थारुहरु पुनः असन्तुष्ट भएका छन् । दलहरुले सहमतिका लागि भन्दै ७ प्रदेशमा सहमति गर्दैगर्दा उनीहरुलाई साथ दिएका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । उनको चेतावनीपछि अब तीव्र रुपमा राजनीतिक धु्रवीकरण देखिंदै पछिल्लो सात प्रदेशको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंक उपत्पन्न भएको छ । गच्छदारले अब आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिसकेका छन् ।

हामीले निरन्तर राखेको एक सुत्रीय माग विगतका सहमति लागू गर भन्ने मात्र होः उपेन्द्र यादव

‘तराईका २० जिल्लामा तराईमा ८ जिल्लामात्र राखियो तर, १२ जिल्ला पहाडमा मिलाइयो । यस्तै असन्तुलनले मधेसी, थारु कर्णालीसमेत आन्दोलित हुन पुग्यो’ राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले भने, ‘फेरि ७ प्रदेशमा कर्णाली र सुर्खेतमा भएको आन्दोलनको सम्बोधन भयो । तर, थरुहट र मधेसीको आन्दोलन वास्ता गरिएन । यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ तीन दललाई साथ दिँदै गच्छदारले उनीहरुलाई छोड्नु यस्तै ध्रुवीकरण भएको उल्लेख गर्दै साहले भने, ‘गच्छदार निस्कनु भनेको पहाडको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने तर, मधेसलाई दमन गर्ने जस्तो नीतिको परिणाम हो । यसले ध्रुवीकरण मात्र बढाउँदैन पहाडका खस आर्य नेताहरु र तराईका पार्टी र नेताहरुलाई अर्को कित्तामा उभ्याउँदैछ ।’ स्वायत्त मधेस प्रदेशको हिजोको सहमतिमा प्रमुख राजनीतिक दलले वास्ता नगर्दा र तीन दलले तराईका आठ जिल्लानै स्वायत्त हुन् भनिदिंदा समस्या आएको उनको टिप्पणी छ । कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् डा। शेखर कोइरालाले पनि ७ प्रदेशको नयाँ सहमतिले तराईवासी र थारुलाई झन् विभेद गरेको बताएका छन् । शुक्रबार मस्यौदा समितिको बैठकमा उनले भने, ‘अखण्ड मध्यपश्चिमले आन्दोलन गर्दा माग पूरा गर्ने, कर्णालीले आन्दोलन गर्दा माग पूरा गर्ने तर, मधेसी र थारुहरुका माग पूरा गर्नुपर्दैन रु सात प्रदेशले फेरि पनि तराई मधेस र थाहरुलाई सम्बोधन गरेको छैन ।’

हामीकहाँ जंगली राज्य छ, यहाँ अनसन बसेर केही काम छैन । यहाँ मुलुकी ऐन काम छैन, हुलुकी ऐनको काम छः हृदयेश

तराई केन्द्रित दलहरुको मुख्य चासो तराईका २० जिल्लालाई पहाडसँग मिसाउनै नहुने भन्ने छ । तर, तराईमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लालाई मात्र राखिएको र बाँकी १२ जिल्लालाई पहाडसँग जोडिएकोमा उनीहरुको मुख्य विरोध छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ६ र ७ प्रदेशको सहमतिलाई नाटकको संज्ञा दिंदै भन्छन् ‘बारम्बार चार दलका नाममा गरिने यो कस्तो नाटक हो रु हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ संविधानसभाको म्यान्डेट र अन्तरिम संविधान अनुसार अगाडि जानुपर्छ भन्ने नै आफूहरुको मुख्य माग भएको उनले बताए । ‘संविधानसभाले १४ प्रदेशको म्यान्डेट दिएको छ । हामीले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार अगाडि बढौं मात्र भनेका हौं’ यादवले भने, ‘हामीले निरन्तर राखेको एक सुत्रीय माग विगतका सहमति लागू गर भन्ने मात्र हो ।’ हिजोको सहमतिमा पहिचान, भाषिक, सांस्कृतिक, अधिकार प्रत्यायोजित गर्दै प्रदेशमा सम्झौता भए पनि अहिले चार दल र र तीन दलको नाममा तिनलाई उल्ट्याउने काम भएको भन्दै यादवले आपत्ति जनाए । सोहीकारण आन्दोलनमा जानुपरेको उनले बताए ।

गच्छदार निस्कनु भनेको पहाडको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने तर, मधेसलाई दमन गर्ने जस्तो नीतिको परिणाम हो । यसले ध्रुवीकरण मात्र बढाउँदैन पहाडका खस आर्य नेताहरु र तराईका पार्टी र नेताहरुलाई अर्को कित्तामा उभ्याउँदैछः तुलानारायण साह

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले पनि विगतका सहमतिलाई राज्यले वेवास्ता गर्दा समस्या आएको बताए । ‘मधेसले नयाँ कुरा केही पनि मागेको छैन’ त्रिपाठीले भने, ‘अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएअनुरुप सरकार अघि बढेमा समस्या समाधान हुन्छ अन्यथा समस्या झन् बल्झिंदै जान्छ ।’ अब के गर्नुहुन्छ भन्ने खबरडबलीसँगको प्रश्नमा उनले भने, ‘आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ तर, आन्दोलन कस्तो हुने भन्ने राज्यको चरित्रमा भर पर्छ । हामीकहाँ जंगली राज्य छ, यहाँ अनसन बसेर केही काम छैन । यहाँ मुलुकी ऐन काम छैन, हुलुकी ऐनको काम छ ।’