गौर घटना पीडितसँग सरकारले गरेको सहमतिबाट त्रसित जसपा

काठमाडौं।  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफैं सम्मिलित सरकारले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग गरेको पाँचबुँदे सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

घटना लगतै राजनीतिक पूर्वग्रहका आधारमा दर्ता भएको जाहेरीकै आधारमा गौर घटनाको अनुसन्धान गर्ने सहमतिप्रति आफूहरुको विमती भएको जसपा नेताहरुले बताएका छन् ।

जसपाले घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठनको माग समेत गरेको छ ।

२७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी ७ चैत २०६३ मा भएको घटनाका पीडितहरुले आन्दोलन थालेपछि गृह मन्त्रालयले २३ साउनमा पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो ।

यसबाट झस्किएको जसपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सम्झौता विगतमा फोरम र मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति विपरीत भएको र यसले शान्ति, स्थिरता र सद्भाव विथाल्ने दाबी गरेको छ ।

जसपाले तत्कालीन मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह सहितको हठका कारण गौर घटना दाबी गरेको छ । ‘घटना पश्चात माओवादीका केही व्यक्तिलाई उक्साई उक्त दिन कार्यक्रमै उपस्थित नभएका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका व्यक्तिमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ बदनीयतपूर्ण ढंगले जाहेरी लिन लगाए’ जसपाले भनेको छ ।

अहिले सरकारले त्यही जाहेरीका आधारमा छानबिन अगाडि बढाउने भनेर गरेको सहमतिमा आफूहरुको आपत्ति रहेको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए । जसपा नेता राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘त्यो जाहेरीलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्यो भने पीडितले न्याय पनि पाउँदैनन्, सत्य तथ्य पनि बाहिर आउँदैन ।’

यो घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वअधिकार उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालय ९ओएनएचसीआर० का साथै सरकारले समेत छानबिन गरिसकेको भन्दै जसपाले प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेको छ ।
मुख्य पात्रलाई लुकाएर अरुलाई बद्नाम गर्न खोज्नु खेदजनक रहेको भन्दै रेणु यादवले भनिन्, ‘सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक होस्, सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ ।’

जसपा नेताहरुले गौर घटनाको छानबिन गर्ने हो भने संसदीय समिति बनाउनुपर्ने समेत बताएका छन् । ‘साच्चै छानबिन गर्ने हो भने हामी त तयार छौं’, जसपा नेता यादवले भने, ‘यसका लागि विश्वासिलो संसदीय आयोग बनाऔं ।’