सामुदायिक रेडियोको नविकरण शुल्क घटाउन नीतिगत निर्णय हुँदैछ: सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामुदायिक रेडियोको नविकरण शुल्क घटाउन नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन् ।  आज काठमाडौंमा आयोजित दक्षिण एशियाली सामुदायिक रेडियो सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले सामुदायिक रेडियोको नविकरण शुल्क धेरै भएको स्विकार्दै  मन्त्रालयले शुल्क घटाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताएकी हुन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन्,‘सामुदायिक रेडियो भित्रका केही समस्याहरु छन्,त्यसमा केही जटिल समस्याहरु पनि छन्। पछिल्लो समयमा हामीले नीतिगत र कानूनी रुपमा यसलाई समाधान गर्नुछ भनेर लागिराखेका छौँ। अहिले आउँदा खेरी सामुदायिक रेडियोहरुले समयमा नविकरण गर्न सकेनन् भने अत्याधिक धेरै ठूलो प्रतिशतमा जरिवाना शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यसलाई न्युनतम् बनाउँनुपर्छ भनेर हामीले नीतिमै हल गर्न खोज्दैछौँ ।’

उनले सामुदायिक रेडियोले आर्थिक कारणले नविकरण गर्न नसकेको र त्यसमा लगाएको जरिवाना धेरै भएकाले तिर्न नसकेकाहरुका लागि मन्त्रालयले यो वर्षलाई जरिवाना मिनाहा गर्ने र अर्को चोटी नीतिमार्फत नै उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पनि बताइन्। 

‘आजका दिनसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको समस्यालगायतका कारणले गर्दा जो सामुदायिक रेडियोहरुले समयमै नविकरण गर्न सकेनन् अर्थात् उनीहरुलाई चर्को आर्थिक समस्या परेको हुनाले सञ्चार मन्त्रालयबाट अहिले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि पठाएका छौँ। नविकरण र जरिवाना शुल्क यसपटकलाई मिनाहा गर्नुपर्‍यो भनेर अर्को पटकबाट नीतिगत रुपमै यसको समाधान गर्ने प्रकृयामा अगाडि बढेका छौँ,’मन्त्री शर्माले भनिन्। 

त्यस्तै उनले आमसञ्चार ऐन तयार भइसकेको भन्दै क्याविनेटमा लैजान खोजेको जिकिर गरिन्। शर्माले नयाँ आउने आमसञ्चार ऐनमार्फत रेडियो समस्यालाई पनि समाधान गर्ने गरि ऐनमा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिन्। 

उनले भनिन्,‘आमसञ्चार ऐन मन्त्रालयमा तयार भएर बसेको अवस्था छ र हामी त्यसलाई क्याविनेटमा लैजान खोज्दै छौँ। आमसञ्चार ऐन बनिसक्दा हामीले यो रेडियोको समस्याहरुपनि  समाधान गर्ने गरी जानेछौँ भन्ने कुराको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु।’ आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको दक्षिण यसियाली सामुदायिक रेडियो सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ।