समाज कल्याणको जग्गा भाडा प्रकरणः अख्तियार किन बन्दै छ रमिते ?

काठमाडौं । कुनै पनि गलत क्रियाकलाप बारे सम्वन्धित ठाउँमा सही सूचना दिनु सच्चा नागरिकको कर्तब्य हो । तर, त्यसरी प्राप्त सूचना उपर आवश्यक समयभित्रै यथार्थ छानविन गर्नु सम्वन्धित निकायको दायित्व पनि हो । तर, जिम्मेवार प्राप्त त्यही निकाय समयमै सचेत भएन वा हुन चाहेन भने ?

सन्दर्भ भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा भाडा प्रक्रियामा गरीएको अनुचित कार्य हो । समयमै उजुरी पर्दा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कदम नचालेर ‘प्रारम्भीक अनुसन्धान’का नाममा समय खेर फाल्नु नै अख्तियारको दूरुपयोग होइन र ?

भृकुटी मण्डपमा रहेकाे समाज कल्याण परिषद्काे जग्गा भाडा प्रकरणका विषयमा अहिले यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् । के भ्रष्टाचार हुनका लागि लेनदेन गरिएकै हुनै पर्ने हाे ?  त्यो पनि देखाएरै  लेनदेन हुन पर्ने हाे ? अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना, उसलाई प्राप्त दायित्व, जिम्मेवारी पनि त्यही हो ?  त्यसो भए अनुचित कार्य भनेको के हो ? जव अनुचित कार्यको सिलसिला अघि बढ्छ, त्यहीँबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आउने होइन ? आयोगले मान्छे र अवस्था हेरेर मुद्दा लगाउँछ ? कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ? आफैँले गरेका विगतका निर्णय नजिर मानिदैन ?

प्रसंग हो, २०७५ अर्थात् साढे चार वर्ष अघि समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा काठमाडौं फनपार्कले ‘कौडीको भाउमा भाडामा लिएको’ भन्दै फनपार्क र जग्गाधनी समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दा प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैया न्यूनतम मुल्य कायम गरेको थियो । अख्तियारको उक्त दावी अनुसारकै विशेष अदालतले फैसला पनि दिइसकेको अवस्था छ ।

तर, आयोगले काठमाडौं फनपार्कसँगै जोडिएको एकै किसिमको जग्गा गत वर्ष समाज कल्याण परिषद्ले भाडामा लगाउने क्रममा गरेको अनियमितता बारे उजुरी पर्दा समेत मौनता देखाउनु आश्चर्यकाे विषय  हैन र ? जबकी, काठमाडौं फनपार्कमाथि प्रति रोपनी न्यूनतम ७८ हजार ५ सय ७१ तोकेर आफैँले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अनी २०७९ बैशाख ४ गते परिषद्का तर्फबाट प्रकाशित बोलपत्रमा २५ रोपनी जग्गाको मासिक न्यूनत मुल्य ८ लाख ६ हजार ६ सय ६७ रुपैया न्यूनतम मुल्य उल्लेख हुँदा मौनता देखाउने ? बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरिँदा उल्लेखित रकम अनुसार प्रति रोपनी मासिक जग्गाभाडा ३२ हजार २ सय ६६ मात्र हुन आउँछ । बोलपत्रको सुरुवाती प्रक्रियामै अनुचित कार्यको गन्ध देखिनुका साथै उजुरी समेत पर्दा पनि अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानका नाममा समय बर्बादी मात्रै गर्न मिल्ने विषय होइन ।

कम्तीमा त्यसैबेला बोलपत्र प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी नयाँ न्यूनतम मुल्य तोकेर अर्को बोलपत्र आह्वान गर्न आदेश दिनु पर्दैनथ्यो आयोगले । त्यसो गर्न कुनै अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने अवस्था थियो र ? आँखैका अगाडी देखिने प्रमाण नै काफि थिएन र ? कि त्यसबेला आयोग चुक्यो ? वा, कोही व्यक्ति विशेषका लागि झुक्यो ? शंका/उपशंका र प्रश्न त सदा रहीरहने छन् ।

काठमाडौं फनपार्कका सन्दर्भमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको फैसला आएको पनि ३ महिना पुग्नै लाग्यो । तर, अचम्म आयोगको आँखा दुई तिहाई मुल्य कम गरी न्यूनतम मुल्य कायम गर्दै बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णयकर्ताहरु उपर अझै पुग्न सकेको छैन । सायद अझै पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानकै नाममा उजुरीका चाङ आयोगमै थन्किएका छन् ।

अख्तियारले २०७९ जेठ १० गते दर्ता नम्बर सि-०४२३७९ लगायत परेका अन्य थुप्रै उजुरी उपर अविलम्ब अनुसन्धान अघि बढाओस् । साथै, पछिल्लो जानकारी अनुसार जग्गा भाडामा प्राप्त गर्ने व्यक्ति हरिगोपाल अमात्यले उक्त जग्गाको जिम्मेवारी अरु कसैलाई तोकेर आफू विदेशतर्फ पलायन भइसकेको अवस्था छ । सरकारी जग्गा टेण्डर प्राप्त व्यक्तिले सव-लिजमा दिने व्यवस्था नहुँदानहुँदै पनि यसरी गैरकानूनी तवरबाट ठेक्कामाथि ठेक्का लगाउँदा समेत समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालय मौन रहनु अर्काे आश्चर्यको विषय बनेको छ ।