Ntc summer Offer
Khabar Dabali ११ असार २०८२ बुधबार | 25th June, 2025 Wed
Investment bank

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको होइन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएको छन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, “सरकार आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत छ । ”
       
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्य अगाडि बढाउन सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभएको दिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।  

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताएको थिए  ।
       
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक  सरकारमार्फत संसद्मा पेश गर्नेबारे, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । 

यस्तै सन् २०२३ सेप्टेम्बर २० र २१ मा नेपालमा आयोजना हुने ‘एसियन इलोक्ट्रोल स्टेकहोल्डर्स फोरम’को छैटौँ सम्मेलन र ‘फोरम इलेक्सन म्यानेजमेन्ट अफ साउथ एसिया’को १२ औँ बैठकका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
       
सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवं भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता बारे स्पष्ट पारे।

उनले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा  सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी  सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको अवगत गराएको थिए । 

उनले तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैँ अद्यावधिक राख्न  जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान सुझाव दिएको थियो ।  

उनले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्थामा आयोगले जवाफदेहिता लिन नसक्ने जनाउँदै सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने पनि उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगका आयुक्त,सरकारका मुख्य सचिव र आयोगका सचिवसमेतको उपस्थिति थियो । 

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

संसद् जनताको बलिदानको धज्जी उडाउने र प्रणालीको अपमान गर्ने थलो हुन सक्दैन: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सकेसम्म सन्तुलितरुपमा रहेको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा माग र आपूर्तिबिचको सन्तुलत कायमका ल...

कावासोतीको बजेट एक अर्ब ६१ लाख ४४ हजार

मध्यविन्दु। कावासोती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि एक अर्ब ६१ लाख ४४ हजार रुपियाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार भएको १७ औँ नगर सभामा न...

मौलापुर नगरसभावाट ६१ करोडको बजेट, फ्रि बिजुली, फ्रि पानीलगायत लोकप्रिय कार्यक्रमले पायो निरन्तरता

असार । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारको गलत नीतिको कारण देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको आर्थिक अवस्था धारासाहि भएर युवाह...

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाद्धारा एक अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत

नेपालगन्ज । पश्चिम नेपालको प्रमुख केन्द्र मानिने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक २०८२/०८३ का लागि एक अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रुपियाँको आय–व्यय प्रस्तुत ...

कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट एक महिलाको मृत्यु, सात जनाको उपचार

विराटनगर । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाकी एक महिलाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । उनको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मंगलबार...

‘टेक एन्ड पे’ विवादमा बजेट बुँदा संशोधन, यस्तो छ अर्थमन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत्मा ‘टेक एन्ड पे’ विवादपछि बजेटको बुँदा संशोधन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प...

नेपालमा ११.६ प्रतिशत मात्रै बेरोजगार, अझै घटाउन सरकार प्रयत्नशिल छ: श्रम मन्त्री

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रोजगारीका लागि गएका नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकले न्यूनतम मानवअधिकार सुनिश्चितत...

हेटौँडाले ल्यायो दुई अर्ब ९० करोडको बजेट

हेटौँडा। बागमती प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि २ अर्ब ९० करोड तीन लाख १० हजार रुपियाँको बजेट प्...

अन्तिम दिनमा पनि नआउने भयो महानगरको बजेट, मेयर बालेन छलफलमा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट आज नआउने भएको छ । कानुन अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ। त्यस हिस...

आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अघि बढाइने : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विकासको आधार स्तम्भको रुपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई सूचना ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE Salt Trending