नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले संसद्को सर्वोच्चता कायम भयो : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने मधेस प्रदेशका शीर्ष नेताले संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र संविधानअनुसार संसद्को सर्वोच्चता कायम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गर्दै बुबा र आमा दुवै जना नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएको समस्या समाधान भएको बताए। उनले संसद्ले बनाएको कानुन प्रमाणीकरण नहुँदा अड्किरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर ऐतिहासिक काम र संसदीय सर्वोच्चताको रक्षा गरेको बताए।

“संसद्बाट दुई९दुई पटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने काम थियो तर अहिलेसम्म अड्काएर राखियो । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संविधानसम्मत काम गरेका छन्। यो खुसीको विषय हो । हामी खुसियाली बनाउँछौँ”, उनले भने ।

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै पनि नागरिक नागरिकता विहीन हुनुहुँदैन भन्ने संविधानको भावना र प्रावधानलाई राष्ट्रपतिले रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले नागरिकता विहीन जनता र आफ्नो पार्टीले वर्षौंदेखि उठाइरहेको आवाज सम्बोधन गरेकामा राष्ट्रपतिलाई विशेष धन्यवाद दिएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानले दिएको अधिकार कानुनको अभावमा वर्षौंदेखि कुण्ठित रहेकामा राष्ट्रपतिले त्यसको सुनुवाइ गरेको बताए ।

“संविधानले नागरिकता दिने भने पनि कानुनको अभावमा वर्षौंदेखि लाखौँ नागरिकले नागरिकता पाउन सकेनन् । जसका कारण नागरिकताविहीनहरुले अध्ययन, रोजगार, उद्यमशीलता, सम्पत्ति आर्जनलगायत हरेक क्षेत्रमा अवरोध सामना गर्नुपर्‍यो”, ठाकुरले भने, “हाम्रो पार्टीले पनि नागरिकता समस्या समाधानका लागि विगतदेखि नै दबाब दिँदै आएको थियो । ठिलो गरी भए पनि यो प्रमाणीकरण भएको छ । यसलाई राजनीतिक विषय नबनाएर सबैले स्वागत गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज मात्रै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गरेका थिए ।