Ntc summer Offer
Khabar Dabali १६ चैत्र २०८० शुक्रबार | 29th March, 2024 Fri
NIMB

गणतन्त्र दिवस विशेष : परराष्ट्र नीति र कूटनीति, विचारणीय विषय

डा जयराज आचार्य

काठमाडौ । गणतन्त्र नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे केही कुरा भन्नु अगाडि परराष्ट्र नीतिकै बारेमा एक–दुई सैद्धान्तिक कुरा गर्नु आवश्यक छ । ‘परराष्ट्र नीति’ भनेको एक देशले अर्को देश या सरकार या अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूसित कस्तो सम्बन्ध राख्ने या कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने अवधारणा हो । त्यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक काम या जिम्मेवारीलाई चाहीँ ‘कूटनीति’ भनिन्छ । जनुसुकै देशको परराष्ट्र नीतिमा पनि परिवर्तन भन्दा निरन्तरताको मात्रा बढी हुन्छ किनकी परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्ने स्थायी तत्व ‘भूगोल’ हो । भूगोल अपरिवर्तनीय छ । त्यसैले भनिन्छ, ‘मित्र या शत्रु बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिन्न’ । नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ, त्यो बदलिन्न । ‘इतिहास’ अर्को तत्व हो जसले परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्दछ । त्यो पनि बदल्न सकिन्न । हामीले विगतमा दुबै तर्फका छिमेकीसँग युद्ध पनि लडेका थियौँ । आज पनि हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउँदा विगतको त्यो अनुभव र वर्तमानको यथार्थलाई विर्सन सकिन्न । इतिहासले पाठ सिकाउँछ । वर्तमानले कठोर परीक्षा लिन्छ ।

परराष्ट्र नीतिलाई निर्धारण गर्ने अरू कारकहरूमा भाषा, धर्म, संस्कृति, अर्थतन्त्र, व्यापार–वाणिज्य, सैन्यशक्ति र बदलिँदो अन्तरर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि हुन् । पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर, राजा महेन्द्र या बिपी कोइराला सबैले यिनै यथार्थलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो परराष्ट्र नीति बनाए र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कूटनीति सञ्चालन गरे । नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर त्यसैलाई प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । हाम्रो पहिलो उद्देश्य आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गर्नु हो । अनि दोस्रो उद्देश्य हाम्रो आर्थिक र सामाजिक विकास हो । तर के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो दोस्रो उद्देश्य (आर्थिक विकास) पूरा गरेनौँ भने पहिलो उद्देश्य पनि पूरा गर्न सक्दैनौँ । आर्थिक विकास बिना हामी ज्यादै परनिर्भर हुन्छौँ । फलत: हामी विदेशी शक्तिको दबाब र हस्तक्षेपको शिकार हुन्छौँ । त्यसैले आर्थिक विकास परराष्ट्र नीतिको पहिलो उद्देश्यकै महत्वपूर्ण पाटो हो । दोस्रो उद्देश्य भए पनि यो पहिलो उद्देश्यकै अभिन्न अङ्ग बनेको छ । विचारणीय छ, पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान कालमा, जङ्गबहादुर राणा (राणाशासन कालभरि) र प्रजातन्त्रको उदय भएपछिका समयमा नेपालको पराराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा केही भिन्नता थियो । त्यसको विस्तृत चर्चा गर्ने ठाउँ यहाँ छैन ।  तथापि यति त भन्नैपर्छ कि राष्ट्रिय हितको निरन्तरता चाहीँ सबै समयमा यथावत् थियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकालमा (सन् १९६०–१९९० ताका) नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्यमा ‘देशको भौगोलिक सीमा सुरक्षा, जनताको सुरक्षा र देशको संस्कृतिको र राजनीतिक व्यवस्थाको सुरक्षा हो’ भनिन्थ्यो । 

राजा वीरेन्द्रको समयमा सन् १९७५ मा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव पनि गरियो तर त्यसलाई कूटनीतिक कुशलता र चातुरीसाथ अगाडि बढाउन नसक्दा फलदायी हुनसकेन । आन्तरिक राजनीतिक र बाह्य कूटनीतिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा सन् १९९० (२०४६ साल) मा जनआन्दोलन भयो र पञ्चायती व्यवस्था खारेज हुनगयो । कूटनीति त सफल भएन, भएन । व्यवस्थाको सुरक्षासमेत हुनसकेन । त्यो एउटा विचारणीय पाठ हो । भनिन्छ, २०४६ सालको पहिलो जन आन्दोलनपछि बहुदलीय ‘प्रजातन्त्र’ पुन: स्थापना भयो, २०६२–६३ को आन्दोलनपछि ‘लोकतन्त्र’ स्थापना भयो र अहिले २०७२ को संविधान लागू भएपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक ‘गणतन्त्र’ भएको छ । नेपालको वर्तमान संविधान लागू भएको आठ वर्ष भयो तर बिडम्बना जस्तै छ कि ‘संविधानको रक्षा गर्नु परेको छ’ भन्ने नेतृत्ववर्गको आवाज बराबर सुनिन्छ । प्रश्न छ: संविधानलाई खतरा कसरी छ ? देशभित्र या बाहिरबाट छ ?हाम्रो संविधानको संरचनामा नै राजनीतिक अस्थिरता अन्तरनिर्मित छ कि छैन ? अनि नेपाल जस्तो सानो देशमा निरन्तरको अस्थिरताले ठूला शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप भइरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल आइरहन्छ कि आउन्न ? यस्तो अवस्थामा कस्तो परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्न सकिन्छ रु यी गम्भीर मननीय कुरा छन् । अब स्पष्ट हुनुपर्छ कि अस्थिरता अन्तरनिर्मित संवैधानिक संरचनामा नै संशोधनका लागि सर्वदलीय सहमति आवश्यक छ ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा अन्तरनिर्मित अस्थिरता त छँदैछ । त्यसमाथि फेरि पार्टीहरूले आ–आफ्नै परराष्ट्र नीति बनाउने र अझ पार्टीभन्दा पनि नेता विशेषले आ–आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने हो भने बाहिरी हस्तक्षेपको सम्भावना झन् बढछ नै । त्यसकारण हाम्रो परराष्ट्र नीति सर्वदलीय सहमतिमा बनाउनुपर्ने कुरा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका प्राथमिकता पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ र तिनको कार्यान्वयनमा इमानदारीसाथ लाग्नुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा क्रमश: नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्ध, नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र नेपालको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भूमिका नै आउँछन् । इजरायल, खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान र जर्मनीलगायत युरोपेली देशहरू खासगरी बेलायतमा आज धेरै नेपाली काम गर्न गएका छन् ।

अत: तिनीहरूसँको सम्बन्धमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनि सार्क, बिमस्ेटक, असङ्लग्न आन्दोलन आदि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सङ्गठनमा पनि नेपालले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । भूगोल, इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, अर्थतन्त्र, व्यापार, वाणिज्य र सैन्य–सम्बन्धलेसमेत जोडिएको हुनाले नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै व्यापक छ । तर यही व्यापकता र निकटताले सम्बन्धमा जटिलता पनि ल्याउने गर्छ । यो द्विपक्षीय सम्बन्धबारे नेपाल र भारतीय पक्षको बुझाइ फरक हुनसक्छ । यस सम्बन्धमा कुरा गर्दा भारतीय पक्षले दुई देशबीच भूगोल, इतिहास, भाषा, धर्म, दर्शन, संस्कृति र सभ्यताको समीप्यमा जोड दिइरहेको हुन्छ भने नेपाली पक्षले आफूले भोग्नुपरेका व्यावहारिक कठिनाइ खासगरी विकास, अर्थतन्त्र, वाणिज्य, विद्युत् व्यापारलगायत व्यापारघाटा, पारवहनसम्बन्धी झमेला र सीमासम्बन्धी समस्यामा जोड दिइरहेको हुन्छ । धुलो बढारेर कार्पेटमुनि छोपी कोठा सफा भयो भनेझैँ गरी यी समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहँदा दुबै पक्षलाई हानि भइरहेको हुन्छ । 

नेपालको नेतृत्ववर्गले भारतीय पक्षसँग खुलस्त रूपमा र हार्दिकतासाथ यी समस्या समाधान गर्ने विषयमा निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ । निरन्तर संवाद नै कूटनीतिको आत्मा हो । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह ९इपिजी०को रिपो र्ट, कालापानी–लिपुलेक, सुस्तालगायत सीमा–समस्याले नेपाली जनमानसमा जुन अनुभूति गराइरहेछ, त्यो कसैको पनि हितमा छैन । वास्तविक पारस्परिक विश्वासको वातावरणमा यी सबै समस्या समाधान हुनसक्छन् । तर त्यो भइरहेको देखिन्न । ऐतिहासिक कालदेखि नै हाम्रा लागि नेपाल–चीन सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण रहिआएको छ । विगत सात दशकयता चीनले तीव्र गतिमा गरेको प्रगतिले हाल आएर ऊ विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र सोही बमोजिम विश्वकै राजनीतिक र सैनिक शक्ति बनेको सन्दर्भमा आज यो सम्बन्ध हाम्रा लागि अझ महत्वपूर्ण भएको छ । तर यो सम्बन्धको व्यवस्थापनमा पनि हामीले जति गरम्भीरतासाथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको अनुभव हुन्न । बीआरआइ अन्तर्गत चीनले जुन परियोजना प्रस्ताव गरेको छत्यसको समझदारीपत्रमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ तर काम चाहीँ केही पनि भएको छैन । 

नेपालको राष्ट्रिय हित हुनेगरी स्पष्ट छलफल र सम्झौता गर्ने नेपालीको असक्षमताका कारण काम अगाडि नबढेको हो भन्ने देखिएको छ । अगाडि आएका अवसर लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा पनि विचार र अध्ययनको कमी छ । बेलायतपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको दोस्रो देश अमेरिका हो । सन् १९४७ को अगस्टमा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि  ९सन् १९४७ अप्रिल २५०मा नै नेपालले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध किन राख्यो ? नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको के महत्व छ ? एमसीसी अनुदानबारे अनावश्यक र अतिरञ्जनापूर्ण विवाद गर्नेहरूले यो प्रश्न किन नगरेको ? नेपाल र अमेरिका एक–अर्काबाट के चाहन्छन् ? यस सम्बन्धमा दुबैको पारस्परिक स्वार्थ के छ ? तिब्बत र सिक्किमको अनुभवबाट नेपालले के सिक्ने? नेपालमा एकथरीको बुझाइ छ कि अमेरिकाले नेपाललाई दिल्लीको नजर या झ्यालबाट हेर्छ । तर अमेरिकाले कुनै समय नेपालको हित र अस्तित्वबारे चीनसँग पनि सल्लाह मशविरा गरेको थियो भन्ने धेरैलाई थाहा छैनहोला । मुख्य कुरा के हो भने अमेरिकाले नेपाललाई अफ्नै नजरले हेर्छ र नेपालले पनि अमेरिकालाई आफ्नै नजरले हेर्नुपर्छ । गतवर्ष एकजना अमेरिकी कूटनीतिज्ञले भनेका थिए “हामी नेपाल प्रो–इण्डिया भएको हेर्न चाहँदैनौँ, प्रो–चाइना भएको हेर्न पनि चाहँदैनौँ, प्रो–अमेरिका भएको हेर्न पनि चाहँदैनौँ । हामी नेपाल प्रो–नेपाल भएको हेर्न चाहन्छौँ” । यहाँभन्दा स्पष्ट अरू के भनिरहन आवश्यक छ र ?

अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वाथ्य, यातायत, औलो उन्मूलन, जनसङ्ख्या, सामुदायिक वन संरक्षण सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा विगत ७५ वर्षमा गरेको सहयोगको स्वस्थ मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । अध्ययन र ज्ञान बिनाको हल्ला आत्मघाती हुन्छ । अहिले आफ्नो देशको नागरिकता छोडिकन नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान पैसाको लेनदेन गर्ने नेपाली जनता र अमेरिकाको सैद्धान्तिक विरोध गरेर राजनीति गर्ने नेताको व्यवहारले अमेरिकाको वास्तविक अप्रतिरोध्य आकर्षण र नेपालको सामाजिक यथार्थ देखाएको कुरा पनि मननीय छ ।सार्क, बिमस्टेक, असंलग्न आन्दोलन आदिभन्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको लागि बढी आवश्यक, उपयोगी र महत्वपूर्ण संस्था हो । नेपाल सन् १९५५ मा त्यसको सदस्य भएपछि सन् १९६९–७० / १९८८–८९ मा सुरक्षा परिषदको दुई–दुई–वर्षे अस्थायी सदस्य पनि चुनियो । तर संयुक्र राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेनामा धेरै लामो र ठूलो योगदान गरेको रेकर्ड हुँदाहुँदै पनि विगत तीन दशकयता सुरक्षा परिषद्मा नेपाल चुनिएको छैन । साधारण सभाको अध्यक्ष पदमा पनि आजसम्म चुनिएको छैन । 

दुईवटै प्रयासमा असफलता हात लाग्यो । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालले आज खेल्न सक्ने खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने र तदनुसारको कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । साना मुलुकको बल भनेकै उनीहरूका राष्ट्रिय संस्थाको विश्वसनीयता वा निर्भरयोग्यता हो–– जस्तो सिङ्गापुर र स्वीट्जरल्याण्ड । ती दुबै देश नेपालभन्दा धेरै साना छन् तर तिनको विश्वसनीयता विश्वभर प्रसिद्ध छ । जब सन् २०१८ को जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम जोङ उनकोबीच भेटवार्ता भयो त्यो सिङ्गापुरमा भयो र त्यो भेटघाटको सुरक्षा नेपाली सुरक्षा गार्डहरूले गरे । ती दुई राष्ट्रपतिको शिखर वार्ता नेपालको नगरकोटमा हुन किन सकेन रु हाम्रो असंलग्नताको रटान र गोर्खालीको वीरता अनि विश्वसनीयता कहाँ गयो रु हाम्रो नेतृत्ववर्गले सोच्ने विषय हो यो । हाम्रो परराष्ट्र नीति र कूटनीति सफल हुनका लागि हाम्रो सरकार, संसद्, अदालत र सुरक्षा निकाय वा संस्था अरूहरूको दृष्टिमा स्वच्छ, सुदृढ, विश्वसनीय र निर्भरयोग्य हुनु अत्यावश्यक छ । भाषण या नारामा मात्रै अब नेपाली जनताले त विश्वास गर्दैनन् भने अन्तरराष्ट्रिय जगतले के विश्वास गर्ला रु गणतन्त्र नेपालको पराराष्ट्र नीति र कूटनीतिबारे गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने केही मुख्य विषय यिनै हुन् । (लेखक पूर्व राजदूत  राजनीतिक विश्लेषक हुन्हुन्छ)

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

आयरल्याण्डविरुद्ध टस जितेर पहिला बलिङ गर्दै नेपाल

काठमाडौँ । नेपाल ए र आयरल्याण्ड वोल्भ्सबीचको टी-२० सिरिजको पहिलो खेल आज हुदैछ । यस खेलमा नेपाल ए का कप्तान विनोद भण्डारीले टस जितेर पहिला बलिङ गर्न...

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने भएका छन् । शुक्रबारविश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदे...

देउवाले मनोनित गरे पार्टीको सहकारी र जनजाति विभागका १०-१० सदस्य

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको सहकारी विभाग र आदिवासी जनजाति विभागका सदस्य मनोनयन गरेका छन् ।  पार्टीका मुख्य सचिव ...

गृहमन्त्री लामिछाने बनाए प्रसाईंको हतियारको इजाजतपत्र र नवीकरण बारे छानबिन गर्न समिति

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दुर्गा प्रसाईंको नाममा रहेको हतियारको इजाजतपत्र र नवीकरणबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेका छन् ।  गृहमन्त्री लाम...

वालिङमा मृतकका आफन्तले पाए क्षतिपूर्ति

स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङमा रहेको आप्रवासी स्रोत उपकेन्द्रको सहजीकरणमा मृतकका आफन्तले झन्डै रु दुई करोड क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेका छन् । विशेषगरी ...

जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा परेको छ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा परेको बताएको छन् ।   आज यहाँ आयोजित ...

महासभामा भाग लिएर सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर–व्यवस्थापिका सङ्‍घको १४८ औँ महासभामा भाग लिएर सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए...

सुनको मूल्यमा ऐतिहासिक रेकर्ड, एक तोलाको सुनको मुल्य एक लाख ३० हजार

काठमाडौं । बजारमा सुनको मूल्यले  तोलामा २ हजार एक सय रुपैयाँले बढेर नयाँ रेकर्ड राखेको छ । आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ३० हजार रुपैयाँ ...

हाम्रो नेपाली पार्टीले नवनियुक्त मन्त्री बज्रचार्यलाइ कारबाही गर्ने

हेटौंडा। हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) ले प्रदेशमा हालै नियुक्त भएका पार्टीकालाई कारबाही गर्ने भएको छ । हिजो मात्रै बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भए...

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज । बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि कामविहीन भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटक नभएपछि जमुनाह नाकामा रहेको उ...

अरु धेरै
Right path detel page
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies