रेशम चौधरीको मुद्दा के अझै उल्टिन सक्छ ?

काठमाडौं । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सदर गरेपछि पूर्वसांसद रेशम चौधरीले "अझै सर्वोच्च न्यायालयप्रति आफ्नो भरोसा रहेको" बताएका छन्। उनको दलले चौधरीको मुद्दा "राजनीतिक" भएको र तदनुरूप नै त्यसलाई टुङग्याइनुपर्ने अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले रेशम चौधरीको विषयलाई "समाधान गर्ने विषयमा" आफूहरू निकै गम्भीर रहेको बताए।

सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन गर्न सकिने अन्तिम तहको न्यायालय भएकाले उसले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ। तर सर्वोच्च अदालतमै मुद्दाको सुनुवाइ दोहोरिन सक्ने "केही सम्भावना" भए पनि चौधरीको मुद्दाका हकमा त्यस्तो सम्भावना "निकै न्यून" देखिएको कानुनविद्हरूले बताएका छन्।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतले यसअघि कैलाली जिल्ला अदालत तथा दिपायलस्थित उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने आदेश दिएको थियो।

यो निर्वाचनमा केही सीट जितेर आफ्नो उपस्थिति देखाउन सफल चौधरीको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मङ्गलवारको आदेश आफूहरूलाई स्वीकार्य भएको तर उक्त मुद्दा राजनीतिक भएको भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ।

थरूहट आन्दोलन चर्किँदा २०७२ सालको भदौ ७ मा कैलालीमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडको आक्रमणमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो। सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो।

उच्च अदालतले यसअघि फैसला सुनाउने क्रममा "टीकापुर घटना क्रूर, निर्मम र मानवताविरोधी" भएको ठहर गरेको थियो।

के सर्वोच्चले फेरि यो मुद्दा हेर्न सक्छ?

सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा उक्त पक्षले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ अन्तर्गतको एउटा व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्च अदालतमै पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने केही आधारहरू रहेको कानुनविदहरूले बताएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य सर्वोच्च अदालतका अझ ठूला इजलाससँग स्पष्ट बाझिनेगरी फैसला भएको भए मुद्दा दोहोरिन सक्ने बताउँछन्।

"रेशम चौधरीको हकमा उसलाई निर्दोष साबित गर्न सक्ने कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा, तर ती सुनुवाइका बेला इजलासमा पेस गर्न नसकेको जस्तो दुर्लभ अवस्था भएमा पुनरवलोकन हुन सक्छ।"

तर त्यस्तो अवस्था चौधरीको मुद्दामा नदेखिने फौजदारी कानुनविज्ञ अधिवक्ता सुवास आचार्य ठान्छन्। सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तहरूको प्रतिकूल फैसला भएको छ भन्ने कुरा देखाउन सकेमा वा त्यस्तो नजिर उल्लेख गरेर निवेदन दिन सकिने बताइन्छ।

"निवेदन दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीसको इजलासले त्यस्तो मुद्दामा अगाडि बढ्न मिल्ने वा नमिल्ने हेरेर निस्सा दिने आदेश गर्न सक्छन् र अरू तीन न्यायाधीशले त्यसउपर सुनुवाइ गर्छन्," आचार्यले भने। निस्सा दिइएन भने त्यो फैसला अन्तिम हुने र त्यसविरुद्ध पुन: निवेदन दिन नमिल्ने अवस्था रहन्छ।

राजनीतिक कि फौजदारी ?

बिहीवार प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई टीकापुर घटनाको मुद्दाबारे प्रश्न सोधेका थिए। "थारूहरूले आफ्नो हक, अधिकार, पहिचान माग्दा घुसपैठ गरी घटाइएको पूर्वयोजनासहितको टीकापुर घटना किन राजनीतिक घटना भएन?" उनको प्रश्न थियो।

उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने "राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेलजीवन बिताइरहेका बन्दीहरूका सम्बन्धमा यसै सम्मानित संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ र विधेयक छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने समेत म विश्वास गर्न चाहन्छु।"

"खालि थरूहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित मात्र होइन मधेश आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाइको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। रेशम चौधरीकै नाम लिएरै प्रचण्डले यसअघि समेत अध्यादेश ल्याएर उनलाई छुटाउने प्रयास गरेकै हो" भने।

"अदालतबाट जे फैसला भए पनि छिटो फैसला होस् भन्नका लागि सबैतिर आवाज उठाएकै हो। र अहिले टुङ्गिएको छ। यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी निकै गम्भीर छौँ।"

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा थरूहट तथा थारूवान "विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट (न्यायालय) भन्दा राजनीतिक हिसाबबाट समाधान हुनुपर्थ्यो र पर्छ" भन्ने माग गरिएको छ।

अधिवक्ता आचार्यका अनुसार "त्यो राजनीतिक मुद्दा भएको" कुरा चौधरी पक्षले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सुरुदेखि नै उठाएको तर "राजनीतिक मुद्दा भनेर व्यक्तिहत्याको प्रतिरक्षा नहुने" भन्दै फैसला भएको थियो।

सर्वोच्च बार एसोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अब "त्यो विषय टुङ्गिसकेको" बताउँछन्। अधिवक्ता सुवास आचार्यले "राजनीतिक मुद्दा" भन्ने विषयबाट पुनरवलोकनको निवेदन समेत दर्ता हुन नसक्ने बताउँछन्।

तर चौधरीको दलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "सीके राउत होस् वा विप्लव सबै राजनीतिक घटना मानेर सबैलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको छ। तर ०७२ सालमा टीकापुरमा घटेको घटना किन राजनीतिक बनेन, अहिलेको सरकारले किन बनाउन चाहेन हाम्रो (नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको) चिन्ताको विषय यहाँ हो।"

राष्ट्रपतिबाट क्षमादान हुन सक्छ?

अपराधमा दोषी ठहर भई निश्चित समय जेल बसेका वा निश्चित अवस्थाका कैदीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाँकी सजाय माफ दिँदै आएका छन्।

तर राष्ट्रपतिले क्षमादान दिन सक्ने विषयमा कुनै मापदण्ड नबनाइएकोले त्यस्तो सिफारिस गर्ने कुरा सत्तारूढ दलमा निर्भर हुने पूर्णमान शाक्य बताउँछन्। "तीनवटै तहबाट दोषी करार भएकाले क्षमादान हुने सम्भावना कम छ। तर त्यसको कुनै सीमा भने छैन। कुनै पनि मुद्दामा, कुनै पनि अवस्थामा क्षमादान दिन सकिन्छ।"

तर सामान्यतया राष्ट्रपतिले दिने क्षमादानका लागि केही आधारहरू तय गरिएको हुने एकथरी कानुनविद्हरू ठान्छन्। अधिवक्ता आचार्यका अनुसार "कम्तीमा आधा वा सोभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेको, कारागारभित्र गरेको व्यवहार र जीवनशैलीबाट कैदीको आचरण सुध्रिएको देखिएको अवस्था सम्बन्धित कारागारबाट सिफारिस सुरु भएर माग गर्न सकिने" प्रचलन छ।

उनी भन्छन्, "तर आममाफी दिने नदिने अन्तिम निर्णय राष्ट्रपतिको हुन्छ।" त्यस्तो हकमा भुक्तान गर्नुपर्ने सजायमा लाभ हुने भए तापनि कसुरमुक्त भने नहुने बताइन्छ।

किन उठ्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग?

बुधवार पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

तराई, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले २०७३ साल असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

उक्त आयोगले २०७४ साल मङ्सिरमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ७०० पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। "यदि लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन। हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौँ," विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।

उता काठमाण्डूको डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीले अदालतको निर्णयबाट "आफूप्रति न्याय नहुन सक्छ, तर त्यसो भन्दैमा स्वीकार्नुको विकल्प हुन्न" भनेका छन्। "मलाई अझै सर्वोच्च न्यायालयप्रति भरोसा छ। हामी अझै न्यायिक पर्खाइमा छौँ," उनले हस्तलिखित विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

के भन्छ सरकार?

बिहीवार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूलाई जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्नेभित्र आफू पर्ने बताए।

"तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु," उनले भने।

उनले उक्त फैसलालाई "कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर" भए पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको दोहोर्‍याए। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा नपुर्‍याएको भन्दै कतिपयले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति असहमति जनाएका छन्।

"यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति, सुरक्षा र आमनागरिकका अमनचयनको दृष्टिकोणले कहिलेकाहीँ प्रकाशित गर्न असजिलो समेत हुन सक्छ," प्रचण्डले भने।

सरकारले किन ल्यायो विधेयक?

सरकारले केही समयअघि जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेगरी कानुन संशोधनको निम्ति संसद्‍मा विधेयक दर्ता गरेको थियो। रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिलाई रिहा गर्न लक्षित भनिएको सरकारको उक्त कदममा सर्वोच्च अदातलको फैसलाले धक्का दिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

यसअघि नै सरकारले त्यसो गर्न लागेको खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् र अन्य विभिन्न पक्षबाट चर्को विरोध गरिएको थियो।

पुस २६ मा संसद्‍मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत "सदनबाटै कानुनसम्मत ढङ्गले ऐन बनाएर" रेशम चौधरी लगायतका "त्यस किसिमले बन्दी बनाइएका नेता कार्यकर्तालाई छुटाउने वातावरण बनाइने" बताएका थिए।

कस्तो स्थितिमा छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी?

गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद प्रतिनिधिसभमा छन्। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सात, लुम्बिनीमा चार र मधेशमा एक सांसद छन्।

उक्त पार्टीकी अध्यक्ष तथा चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा उक्त दल निर्णायक हैसियतमा देखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आन्दोलनमा विरोध कार्यक्रमदेखि लिएर नेपाल बन्दसम्म गर्ने जनाएको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणासँगै केन्द्र सरकारमा उक्त दलको सहभागितालाई धेरैले चासोपूर्वक हेरेका छन् तर मङ्गलवारको विज्ञप्तिमा भने त्यसबारे केही उल्लेख छैन। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सरकार तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी भएको यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको थियो। बीबीसी