संसदमा आरजु राणाको प्रश्न, ‘सामुदायिक विद्यालयको नतिजा किन निराशाजनक ?’

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा आरजु राणा देउवाले नेपालका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको बताउँदै यसका कारणहरुको खोजी गरेर स्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छिन् ।  

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले नेपाल सरकारको तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ९७ प्रतिशत शिक्षकहरु तालिम प्राप्त भए पनि नतिजा अपेक्षाकृत नभएको भन्दै सरकारको ठूलो लगानी हुँदै पनि विद्यालय शिक्षाको नतिजा उल्लेख्य मात्रामा प्राप्त नहुनुले प्रश्न उठेको बताईन् ।  

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा राणाले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको दृष्टान्त पेश गर्दै भनिन्, “धनगढी उपमहानगरपालिकाका विद्यालयमा कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षामा सहभागी भएका सामुदायिकतर्फका १७ विद्यालयको नतिजा शून्य आउनु एउटा निराशाजनक हो । हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या कम हुँदै जानु पनि राम्रो लक्षण होइन साथै लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिल्नु अर्को निराशा रहेको छ ।” 

सांसद राणाले यो क्षेत्रको सुधार तथा सुशासन अभिवृद्धिका लागि केही महत्वपूर्ण पक्षमा सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले आधारभूत तथा माध्यमिक तहहरुमा निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र सो को ‘रेकर्ड’ राखी पृष्ठपोषण ९फिडब्याक० दिनुपर्ने र नतिजाका आधारमा शिक्षक र विद्यालयहरुलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको देखिएको भन्दै समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अद्यावधिक गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद राणाले देशभरका सरकारी विद्यालयहरुका आधारभूत तहमा अङ्ग्रेजी भाषाबाट पनि पढाइ हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति, नियम र आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिईन् । नेपालका विश्वविद्यालहरुमा विद्यार्थीहरुको भर्ना दरलाई बढाउन बहुक्षेत्रका निकायले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने र शैक्षिक मूल्याङ्कनलाई अपरिहार्य पाटोका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराईन ।

“जुन परिकल्पनाका साथ संविधानमा शिक्षाको महत्वलाई अङ्गीकार गर्दै हामीले हाम्रा भावी सन्ततिहरुका लागि नैसर्गिक अधिकारका रूपमा शिक्षालाई समावेश गरिएको थियो त्यसतर्फ उन्मुख हुन अझै धेरै नीतिगत र कार्यगत पहल आवश्यक रहेको हुँदा सम्पूर्ण सरकारी शिक्षा क्षेत्रको पुनर्वालोकनका लागि सम्माननीय सभामुखमार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु”, संसदमा उनले भनिन् ।