कैद मिनाहाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कसुरदारहरुको सजायमा हुने माफी मिनाहा, कैद कट्टा र सजाय घटाउने विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ ।

कुनै मापदण्डबिना कसुरदारहरुको माफी मिनाहा र कैदीहरुको सजाय घटाउने निर्णय हुन थालेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसबारे अध्ययन थालेको हो ।

आफूले पद सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले भने, ‘सजाय माफी मिनाहा, कैद कट्टा, सजाय घटाउने विषयमा समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपाय सहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन भएको छ ।’

सरकारले कैद वा जरिवाना तोकिएका कसुरदारहरुलाई एक दिन पनि कैदमा नबसी पुरै सजाय र जरिवाना तिर्न नपर्ने गरी माफी मिनाहाको निर्णय गर्छ । अर्कोतर्फ, कैदमा रहेका कैदीहरुको चालचलन सुध्रिएको अवस्थामा कारागार प्रशासनबाट सिफारिसका आधारमा समेत कैद छुटको निर्णय हुनसक्छ ।

कसुरदारहरुको सबै कैद सजाय र जरिवाना माफी मिनाहा हुन्छ भने कैदमा बसेकाहरुको चालचलन सुध्रिएको अवस्थामा कैद छुटको व्यवस्था हुन्छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले जाँचबुझ गरेपछि सोझै कार्यान्वयन हुन्छ । गत ७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सांसद अरुणकुमार चौधरी र स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले जरिवाना नतिरेको विषयमा यही प्रक्रिया अपनाएर माफी मिनाहा भएको थियो ।

सजायको माफी मिनाहाको हकमा कुनै कार्यविधि र मापदण्ड नभएकाले तजविजी अधिकारको प्रयोग हुने गरेको थियो। त्यसैले यस विषयमा अध्ययन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्यदल गठन गरेको हो।