संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोगको असन्तुष्टि

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आफूसँग छलफल नै नगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेकामा असन्तुष्टि जनाएको छ।

आयोगले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुअघि परामर्श नगरेको उल्लेख गरेको हो।

सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी र परिमार्जनविना सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरिएकामा ध्यानाकषण भएको जनाइएको छ।

‘विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवं संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुसँग समेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्श विना सरकारको संघीय संसद सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरकोमा पीडितहरुको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलका क्रममा पाइएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।