प्रशासनिक क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्नेगरी ऐन बन्छ : मन्त्री मोदी

काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रका विकृति–विसंगतिको अन्त्य गर्नेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन बन्ने बताएका छन्।

मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित संवैधानिक आयोगका प्रमुखसँग विधेयकमा आरक्षणको संरचनागत व्यवस्था र विधेयक तयारीको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले मुलुकमा सरुवा प्रणालीका खराब प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको जनाए।

उनले  भने, “पहुँच भएको व्यक्ति सुगम ठाउँमा बस्ने र आवाजविहीन कर्मचारी पटक–पटक दुर्गममा सरुवा हुनुपर्नेलगायतका सरुवा प्रणालीको प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्छौँ ।”

संविधानका सिद्धान्तभित्र रहेर समानुपातिक समावेशितालाई न्यायगत ढङ्गले ऐनमा व्यवस्था गर्ने बताउँदै मन्त्री मोदीले तीन तहका सरकारबीच प्रशासनमा देखिएका आधा समस्या ऐनले समाधान गर्ने बताए।

ऐन लामो समयसम्म अल्झिएको र आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा नै ऐन जसरी पनि ल्याउन प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र सुशासन कायम गर्ने जनाए।

सबै आयोगका साझा उद्देश्य राष्ट्र र जनताको हितका लागि कार्य गर्ने रहेकाले विभिन्न आयोगबीच सहकार्य र समन्वयन गरी संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर ऐन निर्माणमा तीव्रता दिने मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले बताए।

संविधानतः समानुपातिक समावेशितालाई अंगीकार गरेकाले ऐनमा मुलुकको आवश्यकताअनुसार समावेशिता कायम राख्दै समावेशीको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने भएकाले प्रवद्र्धन गर्न जरुर रहेका विभिन्न आयोगका प्रमुखहरूले छलफलमा राखेका थिए।

कार्यक्रममा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखले मुलुकमा समावेशिता कायम गर्नका लागि सकारात्मक विभेदलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने, विपन्न वर्गको सही पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्तिको वास्तविक पहिचान गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुुपर्ने विषयमाथि छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न समावेशी आवश्यकता रहेको, पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा समावेश गराउन लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका विषयमाथि छलफलमा उठान भएको थियो ।