काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पार्टीको निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका पाँच नेताले फरक मत राखेका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरु प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले तीन बुँदे फरक मत राखेका हुन् ।
कांग्रेसका पाँच नेताले राखेको तीन बुँदे फरक मत यस्तो छ–
१. हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रुपमा लिंदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । यो प्रणालीको ध्येय र संसदको गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो । यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन । संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन । यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वभाविक छ ।
२. यतिवेला नेपाली कांग्रेस सदनको ठूलो दल हो । ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वको दावी स्वभाविक थियो । तर अहिले चुनाव लगत्तैको यो सरकार गठन हुँदा ठूलो दल सरकार बाहिर छ । संविधानको धारा ७६९२० अनुसार नै दोस्रो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ । कांग्रेसले यो अवस्थाको सही विष्लेषण गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । अहिले संविधान निर्माणका बेलाको जस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको समयमा जस्तो वृहत राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको अवस्था पनि होइन । न त अहिले सरकारलाई विश्वासको संकट नै परेको अवस्था छ । यो अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षीय भूमिकालाई नै सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ । आगामी दिनमा कुनै पनि बेला सरकारमा विश्वासको संकट उत्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा भने कांग्रेस यो व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ संविधान बमोजिमका विकल्प दिनका लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले कांग्रेसले लिने निर्णयले यो भूमिका निर्वाह गर्न कदाचित अफ्ठ्यारो पार्दैन ।
३. उपरोक्त आधार र कारणसहित अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत रहेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
श्रावण २८ गते, २०८३ - १७:२९
काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँस्थित 'होटल रेडिसन'मा अनुगमन गर्...
श्रावण २८ गते, २०८३ - १७:२३
रोल्पा। रोल्पाको थबाङमा अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले घर तथा गोठ पुर्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ। दुर्घटनामा परि दुई जना घाइते भएका छन् भने ...
श्रावण २८ गते, २०८३ - १७:०८
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको सम्पर्क कार्यालयमा ‘सभापति शेरबहादुर देउवा’ लेखिएको बोर्ड राखिएको छ। करिब पाँच महिनाको स्वास्थ्य उपचार...
श्रावण २८ गते, २०८३ - १६:५६
दमौली। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले नेपालकै आन्तरिक आम्दानीबाट देशको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ बजेट ल्याइएको बताएको छन्। आफ्नो निर्वाचन क्...
श्रावण २८ गते, २०८३ - १६:४६
काठमाडौं । बुधबार राति पक्राउ परेका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले हतकडी लगाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको छ। अदालतमा उपस्थित गराउनुअघि ...
श्रावण २८ गते, २०८३ - १६:०५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई दबाबमा पार्न विगतमा विभिन्न प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको...
श्रावण २८ गते, २०८३ - १५:५३
काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने वर्तमान व्यवस्था तत्काल परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदह...
श्रावण २८ गते, २०८३ - १५:४९
काठमाडौं । अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा परी रोल्पामा मृत्यु हुनेको संख्या सात पुगेको छ। थवाङ गाउँपालिका–५ स्थित कोटलबारामा गएराति खसेको पहिरोमा परी सात...
श्रावण २८ गते, २०८३ - १५:४३
काठमाडौं । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत...
श्रावण २८ गते, २०८३ - १५:३०
काठमाडौं । नेपालभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: