रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र राप्रपाले भावी संसद्‌मा कस्तो गर्लान् हस्तक्षेप ?

काठमाडौं । भावी संसद्को लगभग अन्तिम चुनावी परिणामले खाका प्रस्तुत गरिरहँदा साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको बलियो उपस्थितिका कारण सांसदहरूको विगतमा जस्तो दलको छायामा रहने अवस्था फेरिनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।  

कुल २७५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये १६२ सिट प्रत्यक्ष र झन्डै १ करोड पौने चार लाख समानुपातिक मतको गणना भइसक्दा हालसम्म प्रतिनिधिसभाको ७७ सिट मुख्य तीन दल बाहेकका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसद्हरूले प्राप्त गर्ने देखिन्छ।

मूलधारका दलहरूभन्दा कैयौँ सवालमा फरक दृष्टिकोण राखिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक प्रणाली सहितको गणनाका आधारमा झन्डै ३५ सिट प्राप्त गर्ने देखिएको छ।

ती दुवै दल संसद्‍मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने भन्दै एक जना टिप्पणीकारले उनीहरूलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्न पुराना दललाई कठिन हुने बताए।

तथ्याङ्क के भन्छ?

यसपटक प्रतिनिधिसभाका लागि अभिव्यक्त भएको जनमतबाट कम्तीमा ७ वटा पार्टी राष्ट्रिय दल बन्ने देखिएको छ।

सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय दल बनिरहँदा विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध भएर निर्वाचन लडेका नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय दल बनिसकेका छन्।  

त्यसबाहेक नयाँ दलका रूपमा उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र तराईमा सीके राउतले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमत पार्टी पनि राष्ट्रिय दल बनेका तथ्याङ्कले देखाउँछ।

ती दल बाहेक पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीमा १० सिट जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित ५ दल र पाँच स्वतन्त्र सांसदहरूको उपस्थिति भावी संसद्‌मा हुने देखिएको छ।

भावी संसद्‌मा कस्तो परिवर्तन देखिनसक्छ

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य अबको संसद् सजीव, विविधतायुक्त र मुद्दा केन्द्रित हुनसक्ने आफूले देखेको बताउँछन्।

उनले भने, “जुन ढङ्गले नयाँ नयाँ मानिसहरूको, युवाहरूको प्रवेश भएको छ उनीहरू राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने सुरसार सहित नै आएका हुन्। त्यसले गर्दा अबको संसद्‌मा नीतिगत रूपमा राम्रो बहस हुनुपर्ने हो।”

राजधानीका चार वटा निर्वाचन क्षेत्र जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासनको मुद्दा उठाएको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राजनीतिक सवालहरू उठाएका उल्लेख गर्दै उनले ती दलहरूका कारण मूलधारका पार्टीहरूले दबाब सामना गर्ने टिप्पणी गरे।

उनले थपे, “जुन कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता मूलधारका दल छन् यिनीहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई झन्डै झन्डै ह्विप जारी गरेर, बोल्न नदिएर दास जस्तै बनाएका थिए। तर नयाँको प्रवेशले संसद्को गुणस्तर र ऊर्जा दुवै परिवर्तन भएको छ। त्यो बहसको थलो बन्न सक्छ र मूलधारका दलहरू पनि बाध्य हुन्छन्।”

संवैधानिक राजतन्त्र, सङ्घीयता खारेजी र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कतिपय नेताहरूले प्रतिपक्षमा बस्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले सरकारमा जान तयार रहे पनि त्योभन्दा अघि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने कुरा आफूहरूले हेरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

खरो प्रस्तुत होलान् दुई दल ?

देशसञ्चार डट कमका सम्पादक युवराज घिमिरे यी दलहरू आगामी संसद्‌मा खरो रूपमा प्रस्तुत हुनसक्ने ठान्छन्।

उनले भने, “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचारधारा र राजनीतिक गन्तव्य परिभाषित छ। यिनीहरू पनि सिद्धान्त बेचुवा पार्टी हुन एउटा कुरा गर्छन् र सरकारमा जान्छन् भन्ने जनताबाट आशङ्का थियो त्यसबाट यस पटक उनीहरूले सावधानीपूर्ण सहानुभूति प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूलाई यसपल्ट सत्ताको लागि सिद्धान्तसँग मोलतोल गर्ने छुट छैन।”

राप्रपाले सरकारभन्दा बाहिर नै रहेर आफ्नो सिद्धान्तका आधारमा सहकार्य गर्ने वा समर्थन जनाउने सङ्केत दिएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने युवा नेतृत्व आएको खण्डमा सरकारमा जाने दृष्टिकोण बनाइरहेको उनले बताए।

घिमिरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू उदार लोकतन्त्रको पक्षमा देखिएको भएपनि प्रान्तीय संरचना सहितको सङ्घीयताको पक्षमा नदेखिएको बताउँछन्।

उनले भने, “यो कुरालाई लिएर उनीहरू सत्तासँग कतिको नजिक आउँछन् र नीति निर्माण र संविधानको समीक्षामा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। स्वतन्त्र पार्टीमा पनि जनताको निराशा र आक्रोशसँग परिचित र सरकारको बेथिति, जबाफदेहिता र सिद्धान्तहिनतालाई कसरी आक्रमण गर्ने भनेर बुझेका व्यक्तिहरू छन्।”

उनले थपे, “भ्रष्टाचार, आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपको विरोधमा उक्त दलले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर उनीहरूले जुन जोस जाँगर र जनताको निराशासँग आफूलाई जोडेका छन् उनीहरू आक्रामक भएर आउँछन्।”  

संसदीय मामिलामा दखल राख्ने पत्रकार हरिबहादुर थापा राप्रपा र रास्वपाले संसद्हरूमा मुद्दाहरू प्रवेश गराइराख्न सक्ने क्षमता राख्ने भएपनि आफ्ना मुद्दा अनुमोदन गराउन उनीहरूलाई कठिन रहेको बताए।

उनी भन्छन्, “संविधानसँग सम्बन्धित विषय छन् भने संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। कानुन संशोधनमा पनि बहुमत चाहिन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले मुद्दालाई संसद् भित्र मुद्दाहरूलाई प्रवेश गराइराख्न सक्नुहुन्छ तर त्यसलाई निष्कर्ष पुर्‍याउन ठूला दलहरूको समर्थन चाहिन्छ। वैधानिक रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन उहाँहरूसँग मत छैन।”

०५१ सालपछिको अवस्थाको पुनरावृत्ति हुने जोखिम

कतिपय टिप्पणीकारहरू संसद्को अहिलेको अङ्कगणितले मुलुकलाई वि.सं २०५१ सालदेखि २०५६ सालसम्मको जस्तै अस्थिर शासन अवधिमा फर्काउनसक्ने चिन्ता जनाइरहेका छन्।

उक्त पाँच वर्षको अवधिमा पाँच जना प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने झन्डै डेढ दर्जन पटक जिम्मेवारी र कार्य विभाजन हेरफेरसम्बन्धी निर्णय लिइएका थिए।

थापाले भने, “विगतको अनुभव हेर्दा साना दलहरूले सरकारलाई अस्थिर बनाउन र अवस्थालाई विकृत बनाउन भूमिका खेलेका छन्। २०५१ देखि २०५६ सालसम्मको संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने रातारात कुन सांसद कता पुग्छन् भन्ने भेउ पाउनै नसक्ने अवस्था थियो।”

उनले थपे, “अहिलेको संविधानमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भएपनि सरकारमा सहभागी दल वा सांसदहरू बाहिरिएर बहुमत गुमेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो खेलबाट संसद् अस्थिर हुनसक्ने जोखिम छ।”

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कुनै पनि दलले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एक चौथाइ सिट पनि नजितेको उल्लेख गर्दै सरकार अस्थिर हुने जोखिम रहनु स्वाभाविक रहेको बताए।

उनले भने, “कि त दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्‍यो नत्र भने ५/६ वटा दलहरूलाई मिलाएर सत्ता चलाउनु गाह्रै काम हो। हाम्रो संविधानको व्यवस्थाका कारण संसद् विघटनको सम्भावना पनि कम छ। एउटाले विघटन गर्‍यो भने अर्कोले बहुमत पुर्‍याइहाल्छ किनभने त्यत्रो खर्च गरेर जितेर आएका कुनै पनि संसद् चुनावमा जान चाहँदैनन्। सरकारमा जाने, त्यहाँ गएर मन्त्री बन्ने धेरैको महत्त्वाकाङ्क्षा हुने गर्छ। यो संसद्ले दुई तीनवटा प्रधानमन्त्री पाउने प्रबल सम्भावना छ।”

कसको नेतृत्वमा बन्छ सरकार ?

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भावी सरकार गठनका लागि समर्थन जुटाउन साना दलहरूसँग भेटवार्ता तीव्र पारिरहेका छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेदवार प्रस्तुत गरेका छैनन्।

सत्ताको नेतृत्व दाबी गरिरहेको दल कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई महामन्त्री गगन थापासहित कतिपय नेताहरूले चुनौती दिएका छन्।

तर वैधानिक ढङ्गले भन्दा पनि बन्द कोठाबाट निर्णय लिन खोजिएको र कूटनीतिज्ञहरूका दौडधुप देखिएकाले सुरुमा नै प्रश्न खडा भएको देशसञ्चार डट कमका प्रधानसम्पादक घिमिरे बताउँछन्।  

उनले भने, “यसले गर्दा नेपाली जनता र उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिको हातमा नभएर बाहिरबाटै नेतृत्वको बारेमा निर्णय नहोला भन्ने प्रारम्भिक सङ्केत देखा परेको छ। त्यो भयो भने यसपटक जनताले सुरुमा नै हस्तक्षेप गर्छन्।”

“यदि पहिलाको जस्तै कोठामा बसेर यिनीहरूले फलानो राष्ट्रपति, फलानो प्रधानमन्त्री, फलानो सभामुख भनेर थोपर्न खोजे भने जनताको विद्रोहको सङ्केत आउनसक्छ।”

घिमिरे जनताले विकल्प खोजेको र अबको राजनीतिमा पाँच वर्ष नकुर्ने बताए। पत्रकार थापा सुरुका वर्षहरूमा संसद्‌मा नवप्रवेशीहरू अन्योलमा पर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “उनीहरूलाई विधि विधान सिक्न समय लाग्छ। मूल सदनमा लगभग भाषण गर्ने हो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। तर संसदीय समितिहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र त्यहाँबाट राज्यलाई कसरी निगरानी र नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ सांसदहरू अलिकति अलमलिएको पाएको छु।”  

गएको संसद् प्रभावकारी नभएका कारण कैयौँ विषयहरू अल्झिएको बताउँदै उनले संसद् भित्रको सबै वस्तुस्थिति बुझ्नलाई उनीहरूलाई डेढदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने टिप्पणी गरे।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ र अहिलेको संसद् नयाँ संविधान बनेयता दोस्रो पटक निर्वाचित भएको हो। बीसीसी