यस्ता छन् रेशम चौधरीका ९ राजनीतिक उद्देश्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा

काठमाडौं । रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितका ९ राजनीतिक एजेण्डा अघि सारेको छ । पार्टीको घोषणापत्रमा राज्यको शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बताएको छ।

पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको छ । ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक पहिचानसहितको संघीयता’ हुनुपर्ने, प्रदेशको केही भूगोल सच्याउनुपर्ने, जथाभावी सडक खन्न रोक्ने, गाँस, बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने, जातीय कल्स्टरमा भएको विभेद सच्याउने जस्ता राजनीतिक उद्देश्य सो पार्टीले लिएको छ । 

१.राज्यको शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने ।
२. ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक पहिचानसहितको संघीयता’ हाम्रो राजनीतिक उद्देश्य हो । प्रदेशको नामकरणमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ । 
३. केही प्रदेशको भूगोलमा पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । राज्यको भूगोल नेताले होइन, जनताले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । देशको केही जिल्ला नेताको स्वार्थमा थपिएको छ र, अझ केही जिल्ला जन व्यवस्थापनका लागि थपिनुपर्दछ । 
४. जथाभाबी बाटो निर्माणको नाममा ठेकेदार नेताले ब्रह्मलुट गरिरहेको सर्वविदितै छ । त्यसैले अब बाटो होइन, वस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 
५.अशक्त, अस्वस्थ, वृद्ध नेतालाई राजनीतिमा छाइरहन दिने हो भने मुलुक कहिल्यै समृद्ध हुनसक्ने छैन । 
६. प्राकृतिक न्याय नपाएका व्यक्ति अपांग जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरूको गाँस, बाँस कपासको, पुनः ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ । 
७.विषय कठिन छ, असजहजस्तै छ । तर पूर्ण मानसिकताले सहजै सम्भव छ । एकीकृत वस्ती नबनाइकन चक्लाबन्दी गरेर कृषि प्रणाली नअपनाएसम्म अन्नपातको आयात भइरहन्छ । र, जबसम्म आयातित मानसिकताबाट हामी ग्रसित भइरहनेछौं, तबसम्म देश विकास सम्भव छैन । 

८.नेपालका धेरै वनलाई तुरून्त आरक्ष बनाउनु जरुरी छ । हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सरकारले सम्भव भएका स्थानमा तुरून्त त्यसको अवधारणा अघि सार्ने छ । 
९. राज्यले छुट्याएको जातीय कल्स्टर अति नै विभेद्पूर्ण छ । हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदीय संघर्षमा यही विषयको उठाउन गर्ने छ ।