Khabar Dabali ६ चैत्र २०८२ शुक्रबार | 20th March, 2026 Fri
Investment bank

राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण साना ऋणी मर्कामा

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले केन्द्रीय बैंकका अधिकांश नीति बैंक वित्तीय संस्थालाई पोस्ने खालको भएको आरोप लगाएको छ । चेम्बरका महानिर्देशक कैलाशकुमार बजिमयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना–साना ऋणीहरू राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण मर्कामा परेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ऋणीहरू असाध्यै मर्कामा परेकाले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न चेम्बरले आग्रह गर्दै आधार दर (बेसरेट)मा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणीहरू मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर रहेको उल्लेख छ ।

चेम्बरले भनेको छ, “यसअघि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरू राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण थप समस्यामा परेका छन् । आधारदर अस्वाभाविकरूपमा बढ्दा यसको मार ऋणीहरूमा परेको छ ।”

आधार दर (बेसरेट) प्रिमियममा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम एक दशमलव पाँच प्रतिशतविपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा दुई र अन्यमा चार प्रतिशतसम्मको सीमाले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धि झन् बढ्ने चेम्बरको ठहर छ ।

उद्योग व्यवसायलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षाविपरीत कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै सङ्कुचनमा पर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

नगद प्रवाहलाई सङ्कुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर ब्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको आठ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि मौद्रिक नीतिका कारण सङ्कुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरले विज्ञप्तिमा बताएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति घटाउन सङ्कुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भए पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण मूल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने तथा कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई पुनरकर्जा दिने व्यवस्थामा नीतिगत लचकतासहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र स...

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन २०८२ पेस

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।  ...

नेप्से परिसूचक ६४ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७७ दशमलव शून्य तीनको बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव ३० प्रत...

निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सफल बनाएको छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने ...

राप्रपाको संसदीय दलको नेता शाही, प्रमुख सचेतकमा ओली

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर शाहीलाई चयन गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स...

नवनिर्वाचित सांसदको शपथ चैत १२ गते, संसद् सचिवालयद्वारा दलहरूसँग परामर्श

काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श गरेको छ। सिंहदरब...

राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री अर्यालको मनोनयनविरुद्ध रिट : चैत २५ गतेलाई तोकियो पेसी

काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ...

अछामको ढकाली गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा : १२ लाख ७७ हजार बिगो

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  ...

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुँदै

काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन...

धादिङका स्थानीय तहले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण, आशिकाको निर्देशनविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रने

काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: