जग्गा धनीलाई थाहै नदिएर जग्गा बिक्री, मालपोतका ६ जना कर्मचारीसहित १३ जनालाई सजाय
आषाढ़ २९ गते, २०७९ बुधवार 13th July, 2022 Wed१६:१७:०७ मा प्रकाशित
खबरडबली संवाददाता
कर्णाली । जिल्ला अदालत सुर्खेतले धनीलाई थाहै नदिएर जग्गा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कार्यमा संलग्न १३ जनालाई कैद तथा जरिवानाको फसैला गरेको छ । न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले कीर्ते तथा ठगी कसुरमा मालपोत कार्यालय सुर्खेतका छ कर्मचारीसहित १३ जनालाई कैद तथा जरिवाना तोकेको हो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का सौगात रावतले साबिक जर्बुटा–३ (क) कित्ता नं ३१११ रहेको छ कट्ठा क्षेत्रफलको आफ्नो जग्गा २०७७ असार ८ गते खरिद–बिक्री भएको पाएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले यही असार २२ गते उक्त कार्यमा संलग्न १३ जनालाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणसम्बन्धी फैसला सुनाएको थिएन ।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी उज्ज्वल रावलले मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वरुप सावद, खरिदार गणेश विक, कृष्णबहादुर थापा, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सुनिल राना र तीर्थराज महतारालाई एक वर्ष कैद तथा रु २० हजार जरिवानाको फैसला भएको जानकारी दिए । अदालतले कसुर प्रमाणित भएका वीरेन्द्रनगर–१२ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष रामकुमार दर्लामी र वडा सचिव उत्तम अधिकारीलाई नौ महिना कैद तथा रु १५ हजार जरिवाना तोकेको छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी रावलका अनुसार वीरेन्द्रनगर–३ का सहवीर कार्कीलाई एक वर्ष कैद तथा रु २० हजार जरिवाना तोकिएको छ । उहाँ ज्येष्ठ नागरिक भएकाले ज्येष्ठ नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गत २५ प्रतिशत कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्नेछ । कार्कीले फैसला अनुसारको सजाय भुक्तान गरिसक्नुभएको छ ।
वीरेन्द्रनगर–६ का अमरसिं कटुवाललाई तीन महिना कैद तथा रु ३० हजार जरिवाना, वीरेन्द्रनगर–६ का सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर–५ का निर्मल पुरी, वीरेन्द्रनगर–२ का गणेश बुढा ९गोरख० लाई ठगी कसुरमा दुई वर्ष तथा रु २५ हजार जरिवाना र कीर्ते कसुरमा थप एक वर्ष कैद तथा रु २५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।
जग्गा व्यवसायी ठाकुरसहितले कार्कीका नाममा राजीनामा लिखत पारित गराएपछि तत्कालीन मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्री, नापी कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र थापासहित १९ जनाविरुद्ध जग्गाधनी रावतले मुद्दा दायर गरेका थिए । जग्गाको कित्ताकाट हुँदा अथवा किनबेच हुँदा जग्गाधनी र मोही (जग्गा किन्ने व्यक्ति)बीच आपसी सहमतिमा सयुंक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयले नामसारी गराउनसक्छ ।
जग्गाधनीको सहभागिता एवं कुनै जानकारी बिनै किनबेच भएको खुलेपछि रावत कानुनी प्रक्रियामा जानुभएको हो । अदालतले मालपोत र नापी अधिकृतसहित छ जनालाई भने सफाइ दिइसकेको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
काठमाडौँ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै स...
काठमाडौँ। विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने विषय निश्चित हुन...
चितवन। जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गर्न ल्याइएका बिरामीमध्ये स्क्रब टाइफसबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा एकजना चितवनका अन्य बाहिरी जिल...
सुदूरपश्चिम। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का एक वरिष्ठ विज्ञले कोभिड–१९ को संक्रमण संसारभर फैलँदै गएकाले जनस्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेको बताएकी छन् ...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: