चालु अधिवेशनमै नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित गर्न माग

काठमाडौँ । नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित नहुँदा लाखौँ मानिस अनागरिक भएर आएको समस्या समाधानका लागि चालु संसद् अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्ने वातावरण मिलाउन सांसदले शीर्ष नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । 

महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज विधेयक विषयमा महिला सांसदसँग छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा अनागरिक भएर बाँचेकाको पीडा सम्बोधन गर्न पनि चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् । सांसद अनिता देवकोटाले गठबन्धन र विपक्षी दलसँग पनि सहमति जुटाएर नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित गराउन सरकारलाई निरन्तर अनुरोध गरिरहेको जानकारी गराए । सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले हरेक विषयमा हुने दलीय राजनीति र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारणले नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढ्न नसकेकाले सबै दलका शीर्ष नेतृत्वले सोच्ने बेला आएको बताए  । “बजेटको छलफलका क्रममा पनि नागरिकताको विषय धेरै उठेको छ, पितृसत्तावादी सोच र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि यो समस्या जटिल बनेको हो”, उनले भने । 

सांसद समिना हुसेनले संविधानबमोजिम कानुनी व्यवस्था नहुँदा नागरिकता नपाउने बढेकाले निराश हुनेको सङ्ख्या पनि बढेको उल्लेख गरे  । नागरिकता नपाएर पीडित बनेका र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउन पनि उनले मञ्चसँग आग्रह गरे । 

सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले आमाबाबु जन्मसिद्ध नागरिक भएर पनि छोराछोरी अनागरिक हुने गरेकाले समस्या समाधानका लागि काम हुनुपर्ने बताए  । यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पनि नागरिकता दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको विचार थियो ।

सांसद लक्ष्मी चौधरीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सदनमा प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक पुगेकाले संसद्मा छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए  । संविधान र कानुनले आमाका नाममा नागरिकता दिनुपर्छ भने पनि कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने र कुनैले नदिने गर्दा समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद मीनाक्षी झाले अरु देशका नागरिकले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाले यस विषयमा छानबिन गर्न माग गरिन् । नेपालकै मुसहर समुदायले अझै नागरिकता पाउन नसकेको पनि सांसद झाले सुनाइन् । नेहा थापा र निशा थापालाई नागरिकता नभएकैले स्नातक तहमा भर्ना हुन समस्या प¥यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसले स्नातक तहमा भर्ना भएर अध्ययन अघि बढाउन पाए पनि नागरिकता नभएकै कारण बैंक खाता खोल्ने, रोजगार हुनेलगायत समस्या समाधान हुन नसकेको थापा दिदीबहिनीको गुनासो छ ।

मञ्चमा नागरिकता पीडितको समस्या समाधानका लागि अदालतमा मुद्दा हालेर वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता सुषमा गौतम थापा दिदीबहिनीलाई नागरिकता दिनू भनी असार १ गते बुधबार उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको सुनाइन् । पोखराकी एक युवतीले यस्तै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष भदौमा दायर गरेको मुद्दामा अहिलेसम्म पेशीमात्र चढेको छ । फैसला भएको छैन । हाल २६ वर्षकी ती युवती नागरिकता पाउनकै लागि १८ वर्षदेखि लड्दै आएको बताइन् । 

ती युवती सानै हुँदा बाबु बेपत्ता भएका थिए । हाल आमाको पनि निधन भइसकेको छ । आमाका नाममा जन्मदर्ता भएकाले नागरिकता लिन खोज्दा नपाएको उनले कार्यक्रममा सुनाइन् । यस विषयमा सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा अझै पेशीमात्र चढिरहेको छ । 

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नौ लाख बालबालिका आमासँग मात्र बसेका छन् । तिनले अझै नागरिकता पाउन नसकेको अधिवक्ता बिनु लामाले बताइन् । आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक छिटो पारित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।