‘प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सम्झौतामा संसद्को अनुमोदन हुनुपर्छ’

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा भीमबहादुर रावलले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र साधनसँग सम्बन्धी सम्झौतामा संसद्बाट  अनुमोदन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आज प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले लगानी बोर्डका नाममा ठूला जलविद्युत् आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा कुनै पनि कम्पनीलाई दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे ।  

सांसद रावलले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को व्याख्यात्मक घोषणा संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउँदै अमेरिकामा निकट भविष्यमै हुने भनिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउन सरकारसँग मागसमेत गरे । नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई कहीँकतैबाट पनि आघात पु¥याउन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले परराष्ट्रसम्बन्धी गविविधि परदर्शीहुनुपर्नेमा जोड दिए  ।

सांसद चाँदतारा कुमारीले परराष्ट्र नीतिअनुसार मात्र मुलुक बाहिरका व्यक्तिले नेपालमा भेटघाट गर्नुपर्ने बताउँदै परराष्ट्रसँग समन्वयका लागि प्रदेशमा पनि डेस्क राख्न माग गरे । सांसद सुरेशचन्द्र दासले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै परराष्ट्र नीतिअनुसार र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर मात्र कूटनीतिक निकायका व्यक्तिले भेटघाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सांसद सरलाकुमारी यादवले अनुत्पादन क्षेत्रमा गरिएका लगानी उत्पादन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । प्रत्येक प्रदेशमा दुईवटा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र नागरिकलाई परिचयपत्र बनाउन स्थानीय तहबाट बायोमेट्रिक लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद हिरा गुरुङले सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुन नहुने बताए । साथै उहाँले बजेटमा उल्लेखित विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा भएमा मुलुकमा ऊर्जाको समस्या नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले हालै अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जियाको नेपाल भ्रमणका बेलामा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा उनले भ्रमण गरेको भन्ने समाचारप्रति चासो व्यक्त गर्दै यसले नेपालको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतामा शङ्का उब्जाएको टिप्पणी गरे ।

साथै उनले युक्रेनको पक्षमा दुई ठूला छिमेकी मौन रहेका बेला नेपालले हतारमा वक्तव्य सार्वजनिक गरेको आरोप लगाए । सांसद राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले पहाड हिमालका छरिएको बस्तीमा उज्यालोका लागि वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए  । मााथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना एक कम्पनीले ओगटेर मात्र राखेको उल्लेख गर्दै उनले थपिएको समयमा पनि आयोजना अघि बढ्ने के सुनिश्चितता छ भनी प्रश्न गरे ।

सांसद डा डिला सङ्ग्रौला पन्तले मलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि पनि सन्तुलित कूटनीति आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले बजेटमा दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने विषय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै राहदानी बनाउन लाम लाग्ने समस्या कहिले हट्ला भनी प्रश्न गरे ।

बैठकमा सांसदहरू दलबहादुर राना, प्रमिला राईलगायतले परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि आआफ्नो धारणा व्यक्त गरे । बैठकमा परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी छ ।